अदालतको विवादास्पद फैसलाले दुई खर्बको सरकारी सम्पत्ति गुम्ने खतरा

नेपाल समाचार

शेयर गर्नु होस ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको विवादास्पद फैसला नसच्चिए सरकारी स्वामित्वमा भएका ६ वटा राणाकालीन दरबार व्यक्तिका नाममा जाने जोखिम बढेको छ

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको फैसला नसच्चिए २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएका ललितानिवास (बालुवाटार) सहित लक्ष्मीनिवास (महाराजगञ्ज) , महावीर भवन (नक्साल) , सीता भवन (बालमन्दिर), कुरियागाउँ (बबरमहल) र हरिहरभवन (पुल्चोक) को करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।