अर्काको किड्नीले धान्नुपर्ने सरकार कहिले बहुलाउछ, त कहिले सद्दे छु भनी नाटक देखाउछ, यसको हेक्का मलाइ राम्ररी छ!

बिचार

अब यो “नक्सा रास्ट्रवादले” कति र कहाँ-कहाँ भ्वाङ पार्छ भन्ने कुराको चिन्ता कमसेकम सचेत र एजुकेडेड युवाहरुले जाहेर गर्नु पर्दछ! सद्दाम हुसेनको क्यारेक्टर केपि ओलिले निर्वाह गर्दैछन भन्ने कुरा “सद्दाम हुसेन सत्ता देखि फाँसी सम्म”को उनको यात्रालाई अध्यन/अनुसन्धान गर्ने बिद्यार्थीहरुले बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो!

अमेरिकाले इराकलाइ आफ्नो पकडमा राख्न सद्दाम हुसेनलाइ धेरै वर्ष सम्म कठ्पुतली बनायो, जब सपानाबाट सद्दाम बिउँझिए तवमात्र अकस्मात रास्ट्रवादी भएका थिए! सद्दाम हुसेन मार्फत इराकमा आएको “अकस्मात रास्ट्रवादले इराकलाइ धेरै क्षती पुर्याएको तथ्य इतिहासका बिद्यार्थीहरुले “नेपालको नाकाबन्दी रास्ट्रवाद र नयाँ नक्सा रास्ट्रवादको वरिपरि बहस चलाउनै पर्ने आवस्यकता देखिन्छ!

नेपालको राजनीतिक बृत्तमा भारतले आफ्नो कठपुतली निर्माण गर्ने प्रारम्भ नेहरु-इन्दिरा गान्धीको “एसिया दस्तावेज” अभियान सम्बन्धको लामो फेहरिस्तलाई आजपनी भारतले त्यही स्पृडलाइ कायम राखेको छ!

भारतले “एसिया दस्तावेज”को योजना अनुसार तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री सरदार पटेल मार्फत नेपाललाइ भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव पार्ल्यामेन्ट (संसद)मा पेस गरेका थिए र यो प्रस्ताव भारतीय संसदले पारित गर्यो तर भारतीय पार्ल्यामेन्टबाट पास भएको त्यो विधेक आजसम्म भारतले खारेज गरेको छैन! त्यसैले भारातको प्रत्येक सरकारको कार्यनीतिमा नेपाल हडप्ने मु द्दा रहनेगर्छ र यहि रणनीति अनुसार आफ्नो कठपुतली नेपालको राजनीतिमा बिभित खाले रास्ट्रवाद मार्फत स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ!

टनकपुर सन्धिले सुरुआत गरेको सिलसिलाले महाकाली सान्धिपछी बैधानिक गति लियो, त्यतिबेला “गिरिजा प्र कोइराला” भैङ्कर रास्ट्रवादी निस्किए र उनले  त्रुटिपूर्ण टनकपुर सन्धी गरे, टनकपुर सान्धिमा भएको त्रुटीबाट झस्किएपछी रास्ट्रवादमा गिरिजाले सजगता अप्नाउदा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गरिएको लगानी भारतले तत्कालीन एमालेभित्र ट्रान्सफर गर्यो र “महाकाली रास्ट्रवाद” जन्मायो!

टनकपुर सन्धिपछी एमालेले
“महाकाली नदि साझा पानी आधा -आधा” नारा लगायो, यो नारालाइ एमालेले रास्ट्रवादको घुम्टो ओढाएर महाकाली नदिको पानीमा भारतको पनि अधिकार रहने भनी महाकाली सन्धिमा ल्याप्चे लगायो र “महाकाली रास्ट्रवाद”बाट एमालेले कति लाभ लियो र देशले काती क्षती व्यहोर्नुपर्यो भन्ने कुरा सबैलाइ जानकारी नै छ!

धेरै समयसम्म लगानी गरेको नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर भारतले लगानी नीति बदल्दै कम्युनिस्टभित्र इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्यो! उसको इन्भेस्टमेन्ट पछिल्लो समय घाटामा गएकै कारण दरवार हत्याकाण्ड र दास ढुङ्गा मार्फत कतै असुल त गरेन? भन्ने सङ्काको सुविधा चै लिएको हुँ मैले !

खैर कम्युनिस्ट भित्र लगानी गरेको भारतले संविधान निर्माणताका “नाका बन्दी” रास्ट्रवाद जन्माएको सायद बिर्सेका छैनौं, खासगरी धर्म निरपेक्ष र सङ्घियता भारतकै डिजाइनमा भएको पेरिफेरी भित्र म कन्भेन्स छु, किनकी हिन्दु र गैर हिन्दुलाइ अलग बनाउने र प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाएर दक्षिण भेगमा प्रत्येक्ष पकड राख्ने “एसिया दस्तावेज”कै एउटा बुदा छ!तर जानाजान भारतले हस्तक्षेप गरेको संदेश दिएर ओलिलाइ जबर्जस्त रास्ट्रवादी बनाइयो, ओलिलाइ रास्ट्रवादी देखाउन भारतले सफल प्रयोग गर्यो! कम्युनिस्ट भित्र बिग प्रस्न्यालिटी मध्धे ओलि निकै महत्त्वाकांक्षी छन भन्ने सर्वेक्षण भैसकेको थियो!

माओवादी कमजोर हुँदै जानू र ओलिको आगमनले एमाले बलियो हुँदै निस्कनु, माओवादी-एमाले गठबन्धन, एकता, इण्डो प्यासिफिक, एम सि सि, दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश र संबैधानिक निर्णयमा प्रतिपक्षी आवश्यक नरहने मर्मको अध्यादेश, सङ्ग सङ्गै लिम्पियाधुरा/लिपुलेक यो मामिला सामान्य तवरले भएकै होइन यसभित्र बिकराल षड्यन्त्रको महसुस गर्न खासै असजिलो पक्कै नहोला!

नाटकीय ढङ्गले प्रधानमन्त्री ओलिले रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई विवादास्पद भनिएको भूमि अवलोकन गर्न पठएका थिए! रक्षामन्त्री कहाँ पुगेर फर्के? के भारतले ८० किमि सडक बनाइरहेको रक्षामन्त्रीले अवलोकन गर्नजादा देखेनन? अवलोकन गरि फर्केर प्रधानमन्त्री ओलिलाई रक्षामन्त्रीले के भने? प्रधानमन्त्री भारतले सडक बनाइरहेको बारे आफुलाई जानकारी नभएको भनेर वक्तव्य किन दिए? यो सब कुरा किन गोप्य राखियो? यो सिलसिलावारको षड्यन्त्र होइन भन्ने कुरा कसरी पत्याउने!

सुगौली सन्धी र १९६१ मा भएको नेपाल-चीन सम्झौतामा पनि लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भनी अङ्कित गरिएको छ! तरपनी भारतले हडप्ने र चिनले तृदेशिय स्वामित्वको भूमि भनेर चिनिया स्थित नेपाल दूतावास मार्फत संदेश दिनुले झन सामस्या थपिएको परिस्थितिमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु ठोस परिस्थितिको ठोस कदम हुँदै होइन!

ठोस कदम त सर्वदलीय गठबन्धन र सर्वदलीय सरकार निर्माण गरेर सबै प्रमाण सहित जनतालाइ साथमा लिएर भारत र चिनलाइ वार्ताको लागि अल्टिमेटम दिदै तृदेशिय मेक्यानिजम निर्माण गर्ने दिसामा लाग्नुपर्थ्यो, नमानेको स्थितिमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै दम राखेर बोर्डरमा काडेतार लगाउन देशबासिमा अपिल गरेको भए एउटा सकारात्मक वातावरण तयार हुन्थ्यो अथवा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको भए राजनीतिक दलहरुको सात खुनलाई माफ गर्न हामिलाइ कुनै अप्ठ्यारो थिएन! कोरोनाले मर्नुभन्दा देशको लागि लडेर मर्न सबै खुसीले आउथे सरकार!

यसो भनिरहदा केही प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्छ:-

सुगौली सन्धी र चीन-नेपालको १९६१ को सम्झौता अनुसार लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको थियो भने नेपालको आधिकारिक रेकर्ड वा सारकारी रेकर्ड वा नेपाली पाठ्यसामग्रीबाट किन हटाइयो?

अझ ब्याख्यामा भन्नुपर्दा: नेपालको ०४७ वा यो भन्दा अगाडी वा ०७२को संविधानले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाइ किन अपनत्व गर्न सकेन?

संविधानको अनुसुचिमा लम्बाइ गोलाइ बर्गकिलोमिटर किन उल्लेख गरिएन?

आफ्नो देशको जमिन नै नचिन्ने संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट किन भनियो?

नेपालको निसान छापमा लिम्पियाधुरा/लिपुलेक किन छुटाइयो?

सरकारी लेटरप्याडमा किन समाबेश गरिएन?

सुगौली सन्धी र चिन-नेपालको साम्झौतापछी गुपचुप भूमि बेचिएको हो भने यो “नयाँ नक्साको रास्ट्रवाद” किन?

खैर याहा सम्म गन्थन गर्दै आउदा गन्थनको सार पक्ष भनेको अन्ततः तृदेशिय मेक्यानिजम मार्फत अन्तिम टुङ्गो लगाएर मात्र कोरिएको नक्साले दीर्घकालीन जीवन प्राप्त गर्छ! आ-आफ्नो हठ वा निहित महत्त्वाकांक्षाले नक्सा कोर्ने परम्परा रहिरहे युगौं सम्म यो समस्या गम्भीर रोगको रुपमा रुपान्तरण हुन्छ र त्यसले सबैलाइ हानी त पुर्याउंछ नै खासगरी नेपाललाइ चरम हानी हुनेछ त्यस अवस्थामा नक्कली रास्ट्रवादको पगरि बोकेर कठपुतली बन्ने बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन!