अर्थ मन्त्रालयलाई राहत- संसद पुनःस्थापनाले ५० अर्बको बोझ हट्यो

नेपाल समाचार

शेयर गर्नु होस ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दालाई बदर गरिदिएपछि राज्यलाई चुनावी खर्चको भार घटेको छ । चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताउँदै आएको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक रूपमा ७ अर्ब बजेट माग गरेकोमा स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको बताएका थिए । १७ र २७ वैशाख २०७८ मा हुने भनिएको निर्वाचन रद्द भएपछि यो रकम निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने छैन । साथै, अरू ठूलो रकमको जोहो गर्नुपर्ने बोझबाट अर्थ मन्त्रालय मुक्त भएको छ ।

यस वर्ष चुनावको नियमित तालिका नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि कुनै रकम छुट्याइएको थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले हठात् संसद भंग गरेपछि राष्ट्रिय ढुकुटीमा दबाब परेको थियो ।

बजेट खर्चकै जोहोका लागि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु खर्च ९६.४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने रणनीति लियो । त्यसबाट बचेको रकम तथा चैत १५ गतेसम्म ‘सरेन्डर’ भएका परियोजनाको रकम निर्वाचनका लागि दिने योजना बनाइएको थियो ।