एक महिने जागरण अभियान : कांग्रेस झन लथालिंग

नेपाल समाचार

शेयर गर्नु होस ।

संगठन सुदृढिकरण र सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको पहिलो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान शनिबार सकिँदैछ।

निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएको कांग्रेसले संगठन सुदृढिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर संचालन गरेको पहिलो चरणको अभियानमा नेताहरुले संगठन सुदृढिकरणलाई भन्दा पनि एकअर्काको आलोचनमा नै बढी समय बिताए। गुटगत राजनीतिमा रुमल्लिएको कांग्रेसका नेताले जागरण अभियानका क्रममा गुटको राजनीतिलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याएको भन्दै कार्यकर्ता निरास बनेका छन्।

यसअघि फरकफरक अभिव्यक्ति दिँदै आएका नेताहरूले अभियानका क्रममा ‘साझा र संगठित एउटै आवाज’ बोल्ने भनिए पनि गुटबन्दीमा रमाउँदै आएका नेताहरूले मञ्चलाई पार्टी नेतृत्वविरुद्ध उपयोग गरेको आरोप पार्टीभित्र लाग्न थालेको छ। पार्टीले जागरण अभियानले आन्तरिक गुटबन्दी मत्थर गर्ने अपेक्षा राखेको भए पनि संस्थापन इतर समूहका नेताहरू जागरण अभियानका कार्यक्रमहरूलाई आगामी महाधिवेशन केन्द्रित गरेर जिल्लास्तरीय नेता–कार्यकर्तासमक्ष प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।

संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि जवाफ दिन थालेका छन्। पार्टीले आमजनतालाई सरकारले गरिरहेका संविधान र संघीयताविरोधी गतिविधिबारे जानकारी दिँदै जनस्तरमा खस्किएको पार्टीको शाख फिर्ता गराउने लक्ष्य राखेर ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको छ।

निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएको कांग्रेसले संगठन सुदृढिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर संचालन गरेको पहिलो चरणको अभियानमा नेताहरुले संगठन सुदृढिकरणलाई भन्दा पनि एकअर्काको आलोचनमा नै बढी समय बिताए

जागरण अभियानमा सस्थापन इतर पक्ष आक्रामक हुँदा संस्थापन पक्ष भने रक्षात्मक बनेको छ। संस्थापन इतर पक्षले पार्टीभित्र बोल्न र आलोचना गर्न पाउने हक कुण्ठित हुँदै गएको, आन्तरिक गुटबन्धीले पार्टीलाई कमजोर बनाएको र महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दासमेत पार्टीका विभाग गठन गर्न नसकेको भन्दै सभापतिको चर्को आलोचना हुने गरेको छ

एक महिनासम्म जिल्लामा बसेर पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार जागरण अभियान सफल पार्न पार्टीले उनीहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसूचीसहित म्याण्डेट पनि दिएको थियो। तर, जिल्लाजिल्लामा खटाएका संस्थापन इतर समूहमा आबद्ध केन्द्रीय सदस्यहरू भने जागरण अभियानका क्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न भरपूर प्रयासरत देखिन्छन्।

यसरी सभापति देउवाविरुद्ध पार्टीभित्रै जनमत सिर्जना गर्ने अग्रपंक्तिमा केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह देखिएका छन्। उनीहरू गएको प्रतनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै सभापति देउवाविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए। स्रोतका अनुसार सभापति देउवा र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाबीच पछिल्लो समय बोलचालसमेत छैन।

यतिबेला संस्थापन इतर पक्षबाट डा. शेखर कोइरालालाई आगामी चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बनाउन नेताहरु कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह गगन थापा, डा. रामशरण महतलगायतका नेता सक्रिय छन्। उनीहरु जसरी पनि १४ औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारमा फर्काउन चाहन्छन्। त्यसैलाई लक्षित गर्दै उनीहरुले जानगरण अभियानका क्रममा संस्थापन पक्षको विरोध गर्दै कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

जागरण अभियानका क्रममा संस्थापन इतरपक्षधरका नेताहरुले सभापति देउवाकै कारण पार्टी संगठन बिग्रँदै गएको आरोप लगाउन थालेका छन्। अझ शेखर कोइरालाले त सभापति देउवाले जबरजस्तीरूपमा अधिवेशन सार्न खोजिरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। कांग्रेसको विधानमा निर्वा्चित कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षे हुने र असामान्य अवस्था आएको खण्डमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान छ।

कांग्रेसले जागरण अभियानका क्रममा महासमिति बैठकबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म सुसूचित गर्ने, पार्टीभित्र एकता वृद्धिका लागि पार्टी सुदृढीकरणका गतिविधि अघि बढाउँदै जागरण अभिवृद्धि गर्ने, कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि सम्प्रेषण गर्ने, वर्तमान सरकारका जनविरोधी क्रियाकलाप आम नागरिकमा प्रस्ट्याउने, पार्टीलाई जनताको हितमा थप समर्पित गराउनेलगायत १५ वटा उद्देश्य राखेको छ।

कांग्रेसका केन्द्रका २८ र प्रत्येक प्रदेशका २२ गरी कुल १८२ विभागसमेत नेतृत्वविहीन छन्

नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधानलाई संघीय ढाँचामा लगेर संघीयताको संरचनामा प्रवेश गरेजस्तो देखाए पनि त्यहीअनुसारको संरचना भने बनाउन सकेको छैन। कांग्रेसले गत पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमार्फत् पार्टी विधानलाई मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार तयार गरेको थियो भने केन्द्रीय समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित गरिएको थियो । तर विधानलाई संघीयस्वरूप दिए पनि पार्टीका संरचना भने त्यसैअनुसार तयार गरिएको छैन ।

कांग्रेसभित्र ससाना विषयमा समेत गुटगत स्वार्थ हाबी हुँदै आएपछि पार्टीको संरचनाका दिशामा पनि परिस्थिति सहज बन्न सकेको छैन । पार्टीको संघीयस्वरूपका विषयमा समेत गुटहरू मिल्न नसक्दा निर्णय हुन नसकेको हो।

संशोधित विधानअनुसार कांग्रेसको संरचना केन्द्रदेखि मतदान केन्द्रसम्म आठ तहको छ । जसमध्ये हाल केन्द्रको संरचना, जिल्ला संरचना र केही क्षत्रीय संरचनासहित केही मात्रै पालिका संरचना चलायमान छन्।

बाँकी प्रदेश संरचना पूरै रिक्त छन् भने पहिले रहेका निर्वाचन क्षेत्र समेत धेरै जसो स्थानमा हेरफेर भएपछि नेतृत्व रिक्त अवस्थामा नै छ । यस्तै, गाउँपालिका संरचना समेत धेरै गाविस गाभिएर बनेपछि अन्योलकै अवस्थाबाट चल्दै आएको छ । यस्तै, वडा तहको संरचनासहित अन्य संरचनासमेत अलमलकै अवस्थाबाट गुज्रँदै आएको छ।

यसैगरी १३औं महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष बित्दासमेत कांग्रेसका केन्द्रका २८ र प्रत्येक प्रदेशका २२ गरी कुल १८२ विभागसमेत नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । विभागले पूर्णता नपाउँदा पार्टीका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरू जिम्मेवारीबाट फुर्सदिला छन् । कांग्रेस विधानमा केन्द्रमा २८ र प्रत्येक प्रदेशमा २२ गरी कुल १८२ विभाग रहने व्यवस्था छ ।