काम अगाडी बढाइसकेपछि एमसीसी स्थगित गर्न मिल्दैनः पूर्वअर्थसचिव खनाल

अर्थ तथा ब्यापार

काठमाडौं, असार १० । विज्ञहरुले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी बहुचर्चित परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको मत बाझिएका बेला विज्ञहरुले भने यो परियोजना पारित गर्न सुझाव दिएका छन् । उनिहरुले यस अघिका सरकारले पटक पटक सहमति गरी कार्यलय खोलेर काम अगाडी बढाइसकेको अवस्थामा एमसीसीलाई स्थगित गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै अर्थविद् एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको समयमा सत्तारुढ दलले एमसीसीका विषयमा अनावस्यक हल्ला चलाएर नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत असर पुर्याउन खोजेको भन्दै एमसीसी पारित नभए राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक घाटा हुने र यसलाई राष्ट्र घात गरेको ठहरीने दावी गरे ।

खनालले मेलम्ची र अरुण तेस्रो जस्ता महत्वपूर्ण अयोजनामा समेत यस्तै विरोध भएकाले अहिले सम्म तयार हुन नसकेको उदाहरण दिदै नेपालले पटक पटक सहमति गरिसकेको विषयलाई स्थगित गर्न नमिल्ने बताएका छन्। जुन ३० सम्म मात्रै यसको समय रहेकाले यो समयभित्र एमसीसी पारित गर्न नसहिने भएकाले अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले थप समय माग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

संसदबाट पारित गराउनुपर्ने सर्त पहिले सहमति गर्दा गर्नुनै गलत भएको भन्दै खनालले ६ वटा विषयमा सहमति गर्नुपर्नेमा चारवटामा सहमति भइसकेका र बाँकि विषयमा पनि तत्काल सहमति गरेर यसलाई टुग्याउनुपर्ने बताए । एमसीसी कुनैपनि सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित नरहेको र सहमतिमा उल्लेखनै नभएका विषयमा अनावस्यक हल्ला मात्र फैलाइएको खनालको भनाइछ ।

नेपालमा अहिले सम्म जुनसुकै आयोजना सञ्चालन गर्दा पनि छुट्टै कार्यलय खोल्ने प्रचलन रहेकाले एमसीसी अन्तरगतको ‘एमसीए नेपाल’ नेपाकै भएको खनालले दावी गरे । एमसीसी आयोजना सकिएपछि यो कार्यलय खारेज हुने र २००५ देखि सुरु भएको यो परियोजनामा २०१८ पछि मात्रै विवाद उठाएको उनले बताए ।

पूर्वसचिव खनालले भने,‘यो कुनै एक सरकार र एक मन्त्री वा सचिवले गरेको हैन । एमसीसी राष्ट्रिय स्वार्थ हो । राष्ट्रको हित माथि गएर सहमति भएको छैन । एमसीसीको दस्तावेजमा सैन्य गठबन्धनमा जानुपर्छ भनेको छैन । यो कुनै नेताले बोलेर मात्रै पुष्टी हुदैन । नेताहरुले स्वार्थका लागि हावा कुरा गरिरहेका छन् । हामी सार्कमा छौ । विमेस्टेक र साफ्टामा छौ । त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सुरक्षा स्वार्थ अमेरिकाको मात्र हैन नेपालको पनि हुन्छ र छ । मेलम्ची पनि रोक्नुपर्छ भनेर यस्तै नेता लागेका हुन । अरुणमा पनि यस्तै समस्या भएको हो ।’