कोरोनाले विश्वको भयानक असमानता उजागर गरिदियो : थोमस पिकेटी (अन्तर्वार्ता)

अन्तरवार्ता

फ्रेन्च अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी ‘क्यापिटल इन द ट्वान्टिफस्ट सेन्चुरी (२०१३) र क्यापिटल एन्ड आइडोलोजी (२०१९) जस्ता विश्वस्तरीय पुस्तकका लेखक हुन् । उनका पुस्तकमा आर्थिक असमानताको विषद् चर्चा पाइन्छ । उनै पिकेटीसँग गार्जियनले कोरोना भाइरस महामारी र यसको अर्थतन्त्र, समाज तथा भूमण्डलीकरणका विषयमा गरेको कुराकानीको सार :

इतिहासका अन्य महामारीको तुलनामा कोरोना भाइरस कस्तो देखिन्छ ?
अहिलेको महाव्याधिबारे सार्वजनिक सबैभन्दा निराशाजनक प्रक्षेपणअनुसार पनि यसबाट विश्वभर चार करोड मानिसको ज्यान जान्छ । कुनै हस्तक्षेप नगर्दाको चित्र हो, यो । यो सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुबाट मरेका मृतकको संख्याको एकतिहाइजति मात्र हो । तर, महाव्याधिले पुर्‍याउने क्षतिका मोडेलमा असमानताको मुद्दा छुटिरहेको छ । कोरोना भाइरसले सबै समाजिक समूहमा एकै प्रकारको प्रभाव पारेको छैन । समृद्ध र गरिब देश फरक–फरक तरिकाबाट प्रभावित भइरहेका छन् । 

सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुको समयमा फरक वर्ग महाव्याधिबाट फरक रूपमा प्रभावित हुने तथ्य उजागर भएको थियो । त्यस वेला फ्लुबाट अमेरिका र युरोपमा क्रमशः ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत जनसंख्याको मृत्यु भएको थियो भने भारतमा ६ प्रतिशत मानिस मरेका थिए । अहिलेको महाव्याधिले पनि असमानताको भयानक अवस्थामाथि प्रकाश पारेको छ र त्यसलाई उजागर गरिदिएको छ । ठूला अपार्टमेन्टमा बस्ने र घरबारविहीनहरूमा स्वभावतः लकडाउनको प्रभाव उस्तै देखिँदैन । 

इतिहासभरि पुरातनपन्थीहरूले अनेकौँ तर्क दिएर अधिकार दिने विषयको विरोध गरेको पाइन्छ 

वर्तमान पश्चिमी समाज सन् १९१८ को भन्दा बढी असमान भएको हो ? 
त्यसो होइन । एक शताब्दीअघि असमानतास्तर निकै भयावह थियो । त्यसको तुलनामा आज असमानता निकै न्यून छ । यो प्रगति कैयौँ राजनीतिक तथा बौद्धिक आन्दोलनको बलमा निर्माण भएका सामाजिक सुरक्षा तथा प्रगतिशील कर प्रणालीको प्रतिफलस्वरूप हासिल भएको हो । यी आन्दोलनले हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि बदलिदिए । १९औँ शताब्दीमा सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिको अधिकारमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनिन्थ्यो । त्यो सोच आजको दिनमा बिस्तारै फेरिएको छ । स्वामित्वसम्बन्धी कानुन, श्रमिक अधिकार, उपभोक्ता अधिकार र स्थानीय सरकारका सवालमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ । त्यस्तै, यही अवधिमा स्वास्थ्य तथा शिक्षामा जनसंख्याको पहुँच पनि बढ्यो । 

त्यसो भए के सन् १९८० को दशकमा भन्दा अहिले असमानता बढी भएको हो ?
ठीक भन्नुभयो । यसलाई सम्बोधन गर्न कोरोना महामारीको परिप्रेक्षमा ग्लोबल नर्थ (समृद्ध मुलुक) मा कल्याणकारी राज्यलाई पुनर्जीवित गरिनुपर्छ र ग्लोबल साउथ (विकासोन्मुख मुलुक)को विकास दर तीव्र बनाउनुपर्छ । नयाँ परिस्थितिका लागि समतामुखी कर प्रणालीको अवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियामक गठन गरेर त्यसमार्फत विश्वका सबभन्दा ठूला तथा समृद्ध फर्मलाई यस प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । 

सन् १९८० र ९० को दशकमा विश्वका सबभन्दा समृद्ध राष्ट्रले पँुजीको खुला प्रवाहको वर्तमान व्यवस्था निर्माण गरे । यसले करोडपति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर छली गर्न सहज अवस्था निर्माण ग¥यो । यसले गरिब मुलुकलाई न्यायपूर्ण कर प्रणाली विकास गर्न रोकिराखेको छ, जसले अन्ततोगत्वा ती मुलुकको कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाइदिन्छ । 

‘क्यापिटल एन्ड आइडोलोजी’ पुस्तकमा युद्ध तथा महाव्याधिजस्ता धक्काले आर्थिक असमानतामा सुधार गर्ने संयन्त्र विकासका लागि प्रेरित गर्ने कुरा लेख्नुभएको छ । तर, विषम आर्थिक असमानताले आफैँले यी विपत् निम्त्याउँछन् ? लामो कालखण्डमा आर्थिक असमानताले विषम परिस्थिति निर्माण गरेर आफैँलाई सुधार गर्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? 

तपाईंले भन्नुभएको कुरामा केही सत्यता छ । पुस्तकमा मैले दुईवटा विश्वयुद्ध निम्त्याउन युद्धपूर्वको युरोपेली समाजमा कायम विषम आर्थिक असमानताको ठूलो हात रहेको तर्क गरेको छु । युरोपेली औपनिवेशिक शक्तिमा औपनिवेशिक सम्पत्ति सीमित व्यक्तिका हातमा गएको थियो । त्यो असमानता टिकाउ थिएन । त्यसैले त्यो विस्फोट भयो । 

महाव्याधि, युद्ध वा वित्तीय संकटजस्ता शक्तिशाली धक्काको समाजमा प्रभाव हुन्छ । तर, प्रभावको प्रकृति मानिसले इतिहास, समाज र शक्ति सन्तुलनबारे बोक्ने सिद्धान्त वा एक शब्दमा भन्दा कस्तो विचारधारा लिएको छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ ।

विस्फोट प्रथम विश्वयुद्ध, रुसी क्रान्ति र सन् १९१८ को महाव्याधिको रूपमा प्रकट भयो । स्पेनिस फ्लुले कमजोर स्वास्थ्य सेवा रहेका समाजको सबैभन्दा गरिब हिस्सामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । युद्धका कारणले क्षतिको स्तर झनै तीव्र बन्यो । परिणामस्वरूप आगामी आधा शताब्दीसम्म असमानतामा संकुचन देखियो । 

पुस्तकमा तपाईंले महाव्याधिले असमानतालाई सच्याएको प्रमुख उदाहरणका रूपमा १४औँ शताब्दीको ‘ब्ल्याक डेथ’ लाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आधा युरोपको सिकार गरेको मानिने उक्त प्रकोपपछि के भएको थियो ?

युरोपमा व्याप्त दास प्रथाको अन्त्य गर्न ‘ब्ल्याक डेथ’ले निम्त्याएको परिणाम धेर–थोर जिम्मेवार थियो भन्ने एउटा सिद्धान्त लामो समयदेखि अस्तित्वमा छ । यो सिद्धान्तअनुसार केही क्षेत्रमा रोगका कारण ५० प्रतिशतसम्म जनसंख्याको समूल नष्ट भएको अवस्थामा कामदारको चरम अभाव उत्पन्न भयो । 

यस अवस्थाको उपभोग गरेर श्रमिकले थप अधिकार र हैसियत हासिल गर्न सके भनेर त्यो सिद्धान्तका पक्षधर भन्छन् । तर, ऐतिहासिक यथार्थ भने त्योभन्दा जटिल थियो । केही स्थानमा ब्ल्याक डेथले दास प्रथा झन् बलियो बनाएको देखिन्छ । श्रमिकको अभाव भएकै कारणले जमिनदारले आफ्नो कब्जामा रहेका दासमाथिको पकड थप बलियो बनाए । 

यसको निचोड के हो भने महाव्याधि, युद्ध वा वित्तीय संकटजस्ता शक्तिशाली धक्काको समाजमा प्रभाव हुन्छ । तर, प्रभावको प्रकृति मानिसले इतिहास, समाज र शक्ति सन्तुलनबारे बोक्ने सिद्धान्त वा एक शब्दमा भन्दा कस्तो विचारधारा लिएको छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ । यो ठाउँअनुसार फरक हुन्छ । समाजलाई समानतातर्फ अघि बढाउन ठूलो सामाजिक तथा राजनीतिक परिचालनको आवश्यक पर्छ । 

कोरोना भाइरसको महाव्याधिले हामीलाई तपाईंले सुझाउनुभएजस्तो सहभागितामूलक समाजवादतर्फ अघि बढाउला ? 
अहिले त्यस्तो भनियो भने हतारो हुन्छ । किनभने, महाव्याधिले राजनीतिक परिचालन र विचारमा विरोधाभाषी प्रभाव पार्छ । मेरो विचारमा यो प्रकोपले कम्तीमा पनि स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने विचारलाई बल प्रदान गर्छ । तर, इतिहास हेर्ने हो महाव्याधिपछि फरक समुदायप्रतिको घृणा बढेको र राष्ट्रहरू अन्तरमुखी बनेको उदाहरण पनि देखिन्छ । 

अहिले नै फ्रान्सकी उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञ मरिन ल फेनले युरोपेली संघमा खुला हिँडडुल गराउन हतार गर्न नहुने बताइरहेकी छिन् । अन्य क्षेत्रभन्दा युरोपमा कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको संख्या अत्यधिक धेरै देखियो भने त्यसले ट्रम्प र मरिन ल फेनले व्यक्त गरेको युरोपेली संघविरोधी विचार बढ्ने खतरा छ । 

महाव्याधिका कारण सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ, सरकारहरू त्यसमा नियन्त्रण ल्याउन कदम चाल्न बाध्य हुँदैनन् ? 
त्यो सम्भावना देखिन्छ । युरोपियन राष्ट्र र अमेरिकामा बढेजस्तै सार्वजनिक ऋण उच्च तहमा पुग्यो भने हामीले नयाँ तरिकाबाट समाधान खोज्नुपर्छ । किनकि, ऋण भुक्तानी धेरै कठोर र सुस्त हुन्छ । यस सम्बन्धमा हामीसँग पर्याप्त ऐतिहासिक उदाहरण छन् । १९औँ शताब्दीमा ब्रिटेनले नेपोलियन युगको ऋण तिर्न निम्न तथा मध्यम वर्गमाथि कर लगायो । 

हामी शून्य भन्सार दरको मानसिकताबाट बाहिरिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन तथा महाव्याधिजस्ता विश्वव्यापी जोखिमको तयारीका लागि पनि भन्सार लगाइनुपर्छ । बरु भन्सार कहाँ पुगेर रोक्ने भन्ने नयाँ कथ्य आविष्कार गरिनुपर्छ । 

१९औँ शताब्दीमा धनी मानिसले मात्र मतदान गर्न पाउँथे, त्यसैले यो कार्यान्वयनमा आउन सम्भव भयो । आज यसले काम गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ, दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै पछि जर्मनी र जापानले फरक विकल्प अवलम्बन गरे । तिनले केही समय धनाढ्यमाथि कर लगाए । यसले निकै राम्रो परिणाम उत्पन्न गरायो । तिनले सन् १९५० को दशकपछि कुनै सार्वजनिक ऋणविनै पुनर्निर्माण सुचारु गर्न सम्भव भयो । 

आवश्यकताले मानिसलाई नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्छ । उदाहरणका लागि युरोजोनलाई बचाउने हो भने युरोपेली केन्द्रीय बैंकले सदस्य राष्ट्रको ऋणको ठूलो भागको जिम्मा लिनुपर्नेछ । भविष्यको कुरा हेर्दै जाऊँ, के हुन्छ । 

त्यसो भए कोरोना महामारीले युरोपेली संघलाई बदल्न सक्छ ?
हामीले समस्या समाधानका लागि संकट पर्खेर बस्नु उचित होइन, तर समस्या परिवर्तनको उत्प्रेरक हुन सक्छ । ब्रेक्जिटपछि युरोपेली संघ खण्डित हुन सुरु भयो । ब्रेक्जिटको बहस हुँदा गरिबहरू राष्ट्रवादी भएकाले छुट्टिने पक्षमा मत हाले भन्ने तर्क गरिन्छ । त्यो कमजोर तर्क हो । मूल समस्या अर्कै छ । कुनै सामाजिक उद्देश्य नराखी खुला व्यापार र एकल मुद्रा अभ्यासमा ल्याउँदा पुँजीको खुला प्रवाह र धनाढ्य सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने अवस्था निम्तियो । त्यसप्रति मध्यम वर्ग र निम्न वर्गमा अपनत्व महसुस हुने कुरा भएन । 

हामी हिँडडुललाई कामय राख्न चाहन्छौँ भने यसलाई साझा कर प्रणाली र साझा सामाजिक नीतिसँग जोड्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा साझा लगानीलाई पनि समेट्न सकिन्छ । यहाँ हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्न सक्छौँ । एक राष्ट्र–राज्यभित्र कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नु आफैँमा ठूलो चुनौती थियो । यसका लागि धनी र गरिब एउटा सहमतिमा आउनुपर्छ र त्यसका लागि ठूलो राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । 

सन् १९८० र ९० को दशकमा विश्वका सबभन्दा समृद्ध राष्ट्रले पूँजीको खुला प्रवाहको वर्तमान व्यवस्था निर्माण गरे । यसले करोडपति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर छली गर्न सहज अवस्था निर्माण ग-यो । यसले गरिब मुलुकलाई न्यायपूर्ण कर प्रणाली विकास गर्न रोकिराखेको छ ।

विभिन्न देशबीच यही कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव त छ, तर सुरुमा यसलाई सीमित देशमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यो विचार मन पराउनेहरू बिस्तारै यसमा सहभागी हुन सक्छन् । यो कुरा वर्तमान युरोपेली संघलाई नटुक्र्याई कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ र ब्रिटेन पनि यसमा फर्किन्छ भन्ने मेरो आशा छ । 

कोरोना संकटपछि भूमण्डलीकरण विखण्डित हुन्छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ । तपाईंको विचार के छ ? 
मलाई पनि केही रणनीतिक क्षेत्रमा भूमण्डलीकरण कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्छ । चिकित्सकीय आपूर्ति एउटा त्यस्तै क्षेत्र हो, तर यो सबै क्षेत्रमा सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भन्सार दर शून्य प्रतिशत हुनु उत्तम विकल्प हो भन्ने धारणा आइरहेको छ । म त्यसमै समस्या देख्छु । भन्सार दर बढाउन थालियो भने कतिमा रोक्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने विचार पनि हावी छ । 

१९औँ शताब्दीमा सम्पत्तिको पुनर्वितरणको बहसमा पनि यस्तै डर देखिन्थ्यो । मालिकहरू थोरै मात्र सम्पत्तिको पुनर्वितरण स्विकार्दैनथे । बरु ती दास स्वामित्वजस्तो उग्र असमानताको पनि प्रतिरक्षा गर्थे । तिनमा के डर थियो भने सम्पत्तिको स्वामित्व परित्याग गर्न थालियो भने बिस्तारै सबै सम्पत्तिको स्वामित्व हातबाट फुत्कन्छ । 

इतिहासभरि पुरातनपन्थीहरूले अनेकौँ तर्क दिएर अधिकार दिने विषयको विरोध गरेको पाइन्छ । हामी अब यो शून्य भन्सार दरको मानसिकताबाट बाहिरिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन तथा महाव्याधिजस्ता विश्वव्यापी जोखिमको तयारीका लागि पनि भन्सार लगाइनुपर्छ । बरु भन्सार कहाँ पुगेर रोक्ने भन्ने नयाँ कथ्य आविष्कार गरिनुपर्छ । यसमा इतिहासको हामीलाई अर्को पाठ छ– कुनै पनि समस्याको एउटा मात्र समाधान हुँदैन । 
(‘द गार्जियन’बाट अनुवाद : श्रवण उप्रेती)