गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि जनताको छोराछोरी उक्त स्थानमा जाने बोध थियो र म गएँ ।

अन्तरवार्ता

तपाईको सात वर्षको राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई भावी पुस्ताले कसरी सम्झून् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

मैले सात वर्ष तीन महिना राष्ट्रपति भएर जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयतासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान आयो । जुन प्रकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो, यो सबै कार्यकाल र स्मरण मैले सम्झेर र सम्हालेर बसेको छु ।

एउटा किसानको छोरो कसरी राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभयो ?

तत्कालीन संसद्वादी दल र बिद्रोही नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति हुँदै जनआन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो । २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो । त्यो चुनावपछि पनि मधेशमा पूरक आन्दोलनहरू भए । त्यसलाई समायोजन गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलनको सफलता र मधेश आन्दोलनको सम्बोधन भयो । त्यो सङ्क्रमणकालीन समय थियो । इतिहासले मलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दिएको जिम्मेवारी अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो । यद्यपि म किसान परिवारमा जन्मेर किसानको छोरा भएर चिकित्सा शास्त्र पढ्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भई राजनीतिमा प्रवेश गरेर त्यहाँसम्म आएको थिएँ । तर त्यत्तिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति र ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने सबैको आँकलन थियो । गिरिजाप्रसादजी हुन सक्नुभएन । उहाँ नभएर म राष्ट्रपति भएँ । देशमा घुमेर म पार्टीको सभापति वा मधेशको प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्रीसम्म हुने आत्मविश्वास लिएको थिएँ । मैले चुनावको बेलामा पनि त्यो भनेको थिएँ । राष्ट्रपतिमा जाने चिताएको थिइनँ । कल्पनै गरेको थिइनँ । गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि जनताको छोराछोरी उक्त स्थानमा जाने बोध थियो र म गएँ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसरी सहमति भयो ?

पहिलो संविधानसभाको म्याद दुई वर्षको थियो । अवधि थप हुँदै चार वर्षमा गयो । कम्युनिष्ट एजेण्डा लिएर सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी गिरिजाजीकै नेतृत्वमा हतियार छोडेर जनवादी गणतन्त्र छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दामा आयो । विगतको अनुभव हेरेर पटक–पटक हस्तक्षेप गरेको हुनाले हामीले पनि राजतन्त्रलाई छोडेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्यौं तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई । म राष्ट्रपति भएँ, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यो समय एकदमै ‘क्रिटिकल’ थियो । सेनाको प्रकरणदेखि अन्य अन्य आयो । मिलेर यहाँसम्म आएका हौं, संविधान बनाएर जनतालाई दिऊँ । मिलेर जनताको म्यान्डेटमा काम गरौं भनेर म प्रचण्डजीलाई सधैं सम्झाउँथे । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताका समस्या समाधान गरौं भनिरहन्थेँ ।

प्रधानसेनापति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तपाईबीच राम्रै खटपट भयो होइन ?

राजनीतिक अनुभव नभएकाले उहाँहरुबाट यस प्रकारको कदम आयो भन्ने सोच्थें । यसलाई कसरी सम्हाल्ने भनेर हामी सल्लाह गरेर गृहकार्य गरेका थियौं । हाम्रो सल्लाहकार समूह थियो । नेपाली सेनासित निरन्तर अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा थियौं । यस्तो स्थितिमा के गर्ने रु सल्लाहकार समूहमा हरि शर्माजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो । संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्ने अधिकार छैन । मेमोको रुपमा एउटा ‘डेभेलप’ गरौं जो ननपेपरमा हुन्छ । उहाँहरुसित भएको छलफललाई पेपर (डिग ब्रिफ) लाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दस्तावेजको रुपमा राखौं । प्रचण्डजीलाई मैले ‘कन्भिन्स’ गरेको थिएँ ।

उहाँको सुझाब लिएर नै महत्वपूर्ण मुद्दामा हामी चिठी पठाउँथ्यौं । चारवटा चिठी गएका थिए । चारपटक बसेर धेरै कोशिस गरें । संस्था र प्रणाली बनाउन समय लाग्छ, भत्काउन लाग्दैन भनेर सम्झाउँथे । यस्तो काम गरे मेरो बाटो बेग्लै हुने भनिसक्या थिएँ । उहाँले पनि हाँसी हाँसी भन्नुहुन्थ्यो, मैले हटाएँ भने यहाँले के गर्नुहुन्छ ? त्यसमा धेरै लामो व्याख्या गरेको थिएँ । ती कुरा अहिले कोट्याउन आवश्यक छैन ।

प्रधानसेनापति हटाइसकेपछि हामीले ‘रिस्टेट’ गर्दा उहाँ (प्रचण्ड) आफैं छोड्नुभयो । कुनै योजना थिएन । प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्लान्, यै प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ । मिडियाले पनि हौवा क्रिएट गर्छ । उहाँलाई समाप्त गर्छ भनेर मिडियाले हौवा क्रिएट गरे र उहाँ छोड्नुभयो । उहाँहरूले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी ल्याएर आन्दोलन गर्नुभयो । फेरि जनताले साथ नदिँदा फर्किनुभयो । हामीलाई लडाकूको समायोजन गर्ने, सत्य निरुपण मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउने योजना थियो । यो शान्ति प्रक्रिया सकियोस्, त्यसपछि कार्यकारी अधिकारका कुरा हुँदै जान्छ भन्ने थियो । तर संविधानको रक्षा गर्ने मेरो संवैधानिक दायित्व थियो । त्यत्तिबेला माओवादी बाहेकका सबै पार्टी हामीसँगै थियौं ।

राष्ट्रपति भएको बेला गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने लाग्थ्यो तपाईलाई ?

प्रधानसेनापति प्रकरणमा गणतन्त्र खतरामा पर्छ कि भन्ने त मलाई लागेन र त्यस्तो चिन्ता पनि थिएन । संविधानसभाको अवधि दुई वर्षबाट चार वर्ष भयो तर संविधान बन्न सकेन, त्यतिबेला तपाईको प्रश्न अनुसारको स्थिति आएको जस्तो लागेको थियो । जनताको म्यान्डेट थियो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने । संविधान नै नबनाएर संविधानसभा भङ्ग भएपछि ‘डिरेल’ हुन्छ कि भनेर लागेको थियो । त्यसमा साढे पाँच महिनासम्म संसदीय चुनाव गर्ने, संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्ने कि संविधानसभाको अर्को चुनाब गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको थियो । साढे चार वर्ष भयो, पाँच वर्षमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था बमोजिम ताजा जनादेशमा गएर संविधान सभाको चुनाब गरौं भन्ने मेरो अडान थियो । तर दलहरुले एक जना प्रधानमन्त्री दिन सक्नुभएन । मेरो लागि त्यो फलामको च्युरा थियो ।

निकास कसरी निक्ल्यो त ?

सर्वोच्च अदालतबाट दिएको बाटो नसमाइकन संविधानसभा विघटन गरियो । मलाई चारवटै दल (काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दल) मिलेर सहमतिमा प्रधानमन्त्री दिएर सरकार गठन गर्दै ट्रयाकमा आउँछ भनेर लाग्दै थियो । तर त्यसो भइदिएन । माओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट पदमा रहेका प्रधानन्यायाधीशबाट चुनाव गराउने निर्णय गर्यो तर त्यसलाई निल्न मलाई अप्ठ्यारो भयो । किनभने सैद्धान्तिक सहमति गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश (खिलराज रेग्मी) ले पदमै रहेर चुनाव गराउँछु भन्नुभयो ।

संविधानको व्याख्याताको हिसाबले उहाँसित छलफल गरेँ । डा सूर्य ढुंगेल र ललित बस्नेतको सामुन्नेमा कुरा भयो । प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदैमा शपथ गराउँदा नकारात्मक सन्देश जाला । उहाँहरुले विशेष परिस्थितिमा हुने गरेको दृष्टान्तहरु दिनुभयो । अप्रत्यक्ष रुपमा पदमै रहेर तपाईले शपथ लिनुभयो भने दुवै संस्थामाथि औंला उठ्ने भनेको थिएँ । राष्ट्रलाई निकास दिन यस्ता घटना हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मैले स्वीकार गर्नु मेरो सैद्धान्तिक ‘कम्परमाइज’ थियो । यसरी स्वीकार गरेर जाँदा चुनाब सफल भयो ।

चुनाब नभई कुनै ‘अटोक्र्याट’ माध्यमबाट गएको भए तपाईकै हातमा शासन सत्ता हुने सम्भावना थियो कि थिएन ?
अन्य देशमा यस्ता घटनाहरू भएका छन् । तर मेरो कहिल्यै त्यस्तो सोच आएन । संविधान राजनीतिक दलले हाउसबाट बनाउनेमा म दृढ थिएँ । मेरो काम संरक्षण र समन्वयको वातावरण बनाइदिने थियो । मैले गर्दै आएको थिएँ । बाटो नपाएको अवस्था त्यत्तिबेलै हो । चुनाब गराउनुपर्ने बाटो छैन । चुनाब नगराउँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जाने अवस्था आउँथ्यो । फेरि राजा महाराजाका नाति पनाति आएर राजतन्त्र स्थापना गर्न सक्थे ।

यत्रो ठूलो नेपाली जनताको बलिदानबाट आएको उपलब्धि त्यत्तिकै जान्छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारी ममा थियो । त्यसैले मेरो सम्पूर्ण ध्यान गणतन्त्र संस्थागत गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रह्यो । निकास दिनकै लागि मैले पनि सैद्धान्तिक ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्यो । तर चुनाब सफल गराउन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहितको टिम, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोगको समन्वय बहुत राम्रो थियो । छिमेकी राष्ट्रहरुसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्र संघले पनि हामीलाई सहयोग गरे । सौभाग्यवश दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफल भयो । त्यसपछि राजनीति फेरि सही मार्गमा आउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लाग्यो । दलहरुबीच फेरि सहमति भयो ।

संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न लागेको भनेर तपाईको पनि आलोचना भएको थियो होइन ?

हो, त्यतिबेला मिडियाले पनि मलाई लखेट्नसम्म लखेटे । राष्ट्रपति आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्दैछन्, जस्तो आरोपहरू पनि लगाइयो । मैले जहिले पनि पहाड र मधेश जोड्दै आएको थिएँ । मधेश आन्दोलनको बेला ‘नेशनल कज’ का लागि उभिने म एकल व्यक्ति थिएँ । १५ दिन, महिना, दुई महिना जति ढिलै भए पनि केही हुन्न मिलाएर जाऔं भन्या थिएँ । मधेश केन्द्रित दललाई सँगै लिएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जान प्रयासरत थिएँ ।

देशभरिमा बत्ती बल्ने र गोली नचल्ने गरी संविधान बनाएर दिनुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय थियो तर संविधान जारी गर्नका लागि संविधानसभाबाट लिखित आएपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान भएन भन्ने लाग्यो । सबै कुरा फेरि मैले नै चाहेर हुने रहेनछ । मैले प्रमुख दललाई आश्वास्त पार्न सकिनँ भनेर लाग्यो । त्यसमा धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । भूराजनीतिको कुरादेखि लिएर अन्य अन्य । म सहमतिको प्रयासका लागि भनिरहँदा उहाँहरूलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो अवधि थप्न लागेको होला, कसैको इशारामा हिंडेको होला जस्ता आरोपहरु लाग्यो ।

संविधानसभाबाट संविधान त भारी मतले पारित भयो होइन ?

संविधानसभाका सदस्यहरुमध्ये ९० प्रतिशतले सहमति गरेर मलाई पठाए । एउटा भूखण्ड असन्तुष्ट हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने हुन्छ । संसारमा निरन्तर दुइवटा संविधानसभाको चुनाब कहीँ भएको थिएन । बेलायतबाहेक पनि संसद् पुनस्र्थापना कहीँ भएको छैन । यी सब नयाँ अभ्यास थिए । सबैको चित्त बुझ्ने उम्दा संविधान दिन सकुँ भन्ने मेरो प्रयास रह्यो । संविधानसभाबाट पत्र आएपछि बिलम्ब नगरी जनतालाई संविधान दिएँ । त्यत्तिबेला मलाई समस्या भएको थियो । चुनाब गराउन, सेनाको मुद्दा र एउटा भूखण्डलाई असन्तुष्ट राखेर संविधान जारी गर्ने बेला गरी तीनवटा परिस्थितिमा मलाई समस्या भएको हो ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट कुनै सन्देश वा पूर्व राजाबाट ‘स्पेश’ दिनुप¥यो भनेर कुनै दबाब आएको थियो कि ?

यस्तो दबाब केही थिएन । संविधान जारी गर्नुपूर्व बाहिरी कुनै समुदायबाट घोषणा नगर्नुस्जस्तो दबाब कहीँबाट आएन । सबै राजनीतिक दलको ‘क्रिएसन’ थियो । कहीँबाट मधेशलाई समेटेर लग्न सुझाव आएको थियो । म पनि चाहन्थे मधेशको जायज कुरालाई समेटेर जाऊँ । तर संविधान जारी गर्ने समयमा पूर्व राजाको सन्दर्भमा कहीँबाट कुरा आएको थिएन ।

गणतन्त्र स्थापना भएपछिका सरकारहरू गणतन्त्र संस्थागत गर्न र जनताप्रति कत्तिको उत्तरदायी छन् जस्तो लाग्छ ?
त्यत्ति शङ्का नगरौं । राजनीतिक दलहरु, सबैको त्यागबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेको हौं ।

अहिले गणतन्त्रमाथि कुनै खतरा छ भन्ने लाग्छ ?

मलाई लाग्दैन । नेपाली जनता यति धेरै चेतनशील र सचेत भइसक्या छन् कि अन्य बाटोमा जानु दुर्भाग्य हुन्छ ।

अहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा केही स्वर सुनिएका छन् नि ?

मलाई लाग्छ, यो चुनौती होइन । नेपाली जनता त्यतातिर जाँदैनन् ।

यहाँको कार्यकाल र सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फरक स्थितिमा छ, उहाँलाई केही सुझाव दिनुहुन्छ ?

उहाँले मलाई एक–दुई पटक बोलाउनुभयो, सल्लाह सुझाब दिएँ । उहाँले आवश्यकता महसुस गर्नुभएको बेला बोलाउनुहोला । बोलाएपछि सुझाब दिने हो । मलाई लाग्छ, उहाँ पनि शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राजनीति गरेर जनताको बीचबाट आउनुभएको हो । उहाँ संविधानको रक्षक र पालक हुनुहुन्छ । त्यो जिम्मेवारी उहाँ वहन गर्दै जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईलाई गणतान्त्रिक राष्ट्रको सफल राष्ट्रपति हुन के कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?

बढी त राजनीतिक दलहरूलाई नै समायोजन गरेर लग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा बढी ध्यान दिने र देशको भूराजनीतिक र परिस्थिति बुझ्दै कमी कमजोरीलाई औंल्याउँदै राजनीतिलाई जनतासित जोडिएर जानु उपयुतm हुन्छ । अनि सफलता मिल्छ । बेला बेलामा देशमा ‘क्रिटिकल’ समय आउँछ तर जनतालाई बुझ्ने खुबी संस्थामा हुनुपर्छ । संस्थामा बसेपछि सूचनाहरू आउँछन्, बुद्धिजीवीसित छलफल भएको हुन्छ । दलहरूसित अन्तरक्रिया भइरहेको हुन्छ । शीतल मस्तिष्कले सोच्यो भने सबै कुरा सुनिन्छ, बुझिन्छ । दलहरूलाई नै लिएर गयो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ ।

प्रधानसेनापति हटाइसकेपछि हामीले ‘रिस्टेट’ गर्दा उहाँ (प्रचण्ड) आफैं छोड्नुभयो । कुनै योजना थिएन । प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्लान्, यै प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ । मिडियाले पनि हौवा क्रिएट गर्छ । उहाँलाई समाप्त गर्छ भनेर मिडियाले हौवा क्रिएट गरे र उहाँ छोड्नुभयो

दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर अहिले दुई तिहाइको सरकार छ, जनवादी गणतन्त्र मुख्य एजेण्डा लिएर हिंडेका दलसँग दुई तिहाइ छ, संविधान संशोधन गरेर ‘जनवादी गणतन्त्र’तिर देश जान्छ भन्ने लाग्छ, तपाईलाई ?

उहाँहरु त्यो दिशामा जानुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । कस्तो प्रशिक्षणबाट आउनुभएको हो, त्यो पनि विचारणीय हुन्छ । केही न केही प्रभाव हुन्छ । तर देशको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछाडि जाँदैन । नेपाली जनताको विश्वास, चेतनाको स्तर, नेपाली मिडियाको ‘भाइब्रेन्ट’ प्रवृत्तिले मलाई त्यस्तो लाग्दैन । दलहरूका कारणले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हैन । २०१५, २०४६ मा मिडियाको विकास भइसकेको थिएन । २०६२÷०६३ जस्तो समर्थन कहिले दलहरूले कहिल्यै पाएका थिएनन् । त्यसो हुँदा अहिले त्यो दिशामा जान्न । त्यसमा शंका गर्नुहुन्न । रहर होला कसैलाई तर बिस्तारै हट्दै जान्छ ।

अन्त्यमा राजनीतिक दल, देशवासीलाई केही भन्नुहुन्छ कि ?

लामो संघर्षबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । देशमा भौगोलिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता छ । नेपाली समाज धेरै स्थिर छ । राजनीतिक दलले नै विभिन्न नारा दिँदा समाजमा केही उतारचढाव हुन्छ तर मेरो चाहना राष्ट्रिय हितमा सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्छ । सबैले राष्ट्रिय हित सोचिदेओस् । सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र एकता कायम राख्दै समाजलाई जोड्ने भावनाले अगाडि बढौं । यो भू–खण्डमा जति जातजाति, भाषाभाषी छौं, सबै नेपाली छौं । त्यो भावना सबैमा पलाइदिओेस् । सबैले सबैको भावना बुझोस् । संविधान सधैं सफल रहोस् । देश लोकतान्त्रिक पद्धतीमा अगाडि बढोस् । युवा पुस्ताले जिम्मेवारी वहन गरून्, आफ्नो देश, कला, संस्कृतिलाई माया गरून् । चेतनशील जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, वातावरणमैत्री विकासमा सदा सहयोग गरुन्, मेरो नेपाली जनताबाट यही चाहना र सदीक्षा छ । गोरखापत्रबाट