गाडी नहुने जनप्रतिनिधिलाई पनि इन्धन र मोबिल

अर्थ तथा ब्यापार नेपाल समाचार

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि सवारी सुविधा दिने गरी प्रदेश सरकारले सेवा–सुविधासम्बन्धी नयाँ कानुन प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको विरोध प्रस्तावका बाबजुद आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पनि सकिइसकेको छ भने प्रदेशसभाले त्यसलाई विधायन समितिमा दफाबारीय छलफलको लागि पठाएको छ । सोमबारदेखि विधेयकमाथिको छलफल पनि सुरु भएको छ । यो विधेयकलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै पारित गर्ने तयारी पनि छ ।
गत कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारले बनाइदिएको ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै खारेज गरिदियो ।

त्यसयता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सेवासुविधाविहीन छन । पहिलेको विधेयकले जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वोच्चले ऐन खारेजीपछि प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा भने व्यापक बढोत्तरीसमेत गरेको छ ।

विधेयकमा विभिन्न १३ शीर्षकमा सुविधा प्रस्तावित गरिएको छ । तीमध्ये ६ शीर्षकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रकम पाउँछन् । यहाँसम्म कि गाउँपालिका अध्यक्षले पाउने सोही सुविधा सोही शीर्षकको रकम सभामुखले पाउनेभन्दा दोब्बर छ । सभामुखले पाउने मासिक पारिश्रमिक पनि महानगरका मेयरको भन्दा कम छ । मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका सांसदले भन्दा नगरप्रमुखले मासिक सुविधा बढी पाउँछन् ।

गाडी नहुनेलाई पनि मोबिल र इन्धन
विधेयकले स्थानीय तहका प्रमुखमात्रै होइन, उपप्रमुखलाई पनि गाडी दिने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरू मर्यादाक्रममा प्रदेश सांसदभन्दा तल छन् । तर, प्रदेशसभामा आउने सांसद पैदल, लिफ्ट र सार्वजनिक सवारी चढेर आउने पनि छन् । उनीहरूले प्रतिबैठक यातायात भत्ता सात सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरूलाई गाडी सुविधा छैन ।

तर, प्रस्तावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयकले स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुख मात्रै होइन, उपाध्यक्ष उपप्रमुखलाई पनि सवारी, चालक सहित इन्धन र मोबिल लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि पिए, सभामुखभन्दा मेयरको सुविधा बढी
वडाध्यक्षसहित सभा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले गाडी भने पाउँदैनन् । तर, पनि उनीहरूलाई इन्धन र मोबिलको सुविधा प्रस्तावित गरिएको छ । उनीहरूले यातायात सुविधा पनि पाउँछन् ।

विधेयकको दफा ४ मा भनिएको छ, “पदाधिकारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हलुका सवारी चालकसहितको सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ र यसरी सवारीसाधन उपलब्ध गराएकामा अनुसूचीबमोजिमको इन्धन तथा मोबिलसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।”

विधेयकअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले मासिक १५ लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा एक लिटर मोबिल पाउँछन् । यसबाहेक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।