गोकर्णको जग्गा यतीलाई दिने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

नेपाल समाचार

सर्वोच्च अदातलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई ६ वर्ष समयावधि बाँकी छँदै लिज अवधि बढाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई दिने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न र सम्झौता गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार सरकारले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्नुपर्ने छ ।

सरकारीले कारण पेस गरेपछि अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्नेबारे सर्वोच्चले आदेश दिनेछ । गत २३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्षका लागि यती समूहलाई जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर गोकर्ण रिसोर्टको २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिवसमेत रहेका अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल २५ पुसमा ६ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि लिज अवधि बढाउनु गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यती समूहबाट सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्टमा जंगल रहेको र पुनः सम्झौता गरेर पर्यावरण बिगार्न लागेको रिटमा भनिएको छ । साथै, काठमाडौं प्रदूषित क्षेत्र भएको र जंगल नै मासेर रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिनु गलत भएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिसोर्ट सञ्चालनमा दिँदा जंगल मात्रै नभएर जंगली जनावर पनि विस्थापित हुने भएकाले सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गरिने ट्रस्ट ऐनमा व्यवस्था भएकाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिनु अव्यावहारिक, असान्दर्भिक तथा अवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदकले पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन पनि सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

यती समूहलाई अदालतको दोस्रो झड्का
दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालयको जग्गामा यती समूहले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्न भन्दै गत २५ पुसमा उच्च अदालत पाटनले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले तत्काल निर्माण कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएके थियो । ‘सुविधा र सन्तुलनका आधारमा १ वैशाख ०७४ को पत्रबमोजिम भएको सम्झौता जे जुन अवस्थामा छ यथास्थितिमा राख्नू, सम्झौताबमोजिमको कार्य अगाडि नबढाउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले यती समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सो रिटको पेसी १ माघका लागि तोकिएको छ । उच्च अदालतले ट्रस्ट कार्यालयले यती समूहलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिएको विषयलाई महत्वका साथ हेरेर ‘सार्वजनिक महत्वको विषय भएको र कानुनी प्रश्नसमेत देखिएको’ भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई सुनुवाइमा एमिकस क्युरी गठन गरी दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाउन पनि भनेको छ ।