चिनिया ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि बूढीगण्डकी फेरि अन्याैलमा, क्षमता नघटाउन निर्देशन

नेपाल समाचार

शेयर गर्नु होस ।

राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य फेरि अलपत्र हुने सम्भावना बढेको छ । यो आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ६ महिना अघिबाटै सम्पर्कविहीन भएकाले आयोजना निर्माणमा थप अन्योल बढेको हो ।

भर्खरै सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ काे बजेटमा यो आयोजना निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । कुनै प्रतिस्पर्धाविना सरकारले सीधै गेजुवालाई जिम्मा दिएको आयोजनाको हाल मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । तर निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी नै अहिले सरकारसँग सम्पर्कमा नरहेपछि आयाेजना बन्ने बारे अन्याैल बढेकाे छ ।

विगतमा सरकार फेरिएपिच्छे पटकपटक चलखेलमा परेकाे यो आयोजनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिनिया कम्पनीबाट लाइसेन्स खाेसेर स्वदेशी लगानीमा सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । तर पछि नेकपाको सरकार आएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विनाप्रतिस्पर्धा गत वर्षकाे असोजमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को प्रधानमन्त्रीत्वकालको अन्तिमताका यो योजना गेजुवालाई दिने सम्झौता भएको थियो । प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौता खारेज गरेका थिए । त्यसबीचमा साे परियाेजना देउवाले भारतलाइ दिने हल्ला समेत चलेकाे थियाे ।

स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै घुमाइफिराइ फेरि चीनलाइ नै दिएकाे भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई लगायतले सरकारकाे निर्णयकाे आलाेचना समेत गरेका थिए । तर निर्माण जिम्मा पाएकाे चिनिया कम्पनी नै सम्पर्कविहीन रहेकाे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । उनले गएको पुसबाट नै गेजुवासँग कुनै किसिमको सम्पर्क नभएको पुष्टि गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सोमबार उपस्थित भएका मन्त्री पुनले विगतको समयमा गेजुवासँग ३ राउण्डमा छलफल गरेको तर त्यसपछि गेजुवा सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको बताए । मन्त्री पुनका अनुसार गएको पुस ४ गते गेजुवाका प्रतिनिधिसँग अन्तिम पटक छलफल भएको थियो । त्यसयता आयाेजनाबारे कुनै छलफल भएकाे छैन ।

क्षमता घटाए अमान्य हुने

ऊर्जामन्त्री पुनले केही महिनाअघि बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा आयोजनाको क्षमता १२ सयबाट घटाएर ९ सय मेघावाट बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क दिएका थिए ।

तर सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले आयोजनाको क्षमता नघटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले १२ सय मेगावाट क्षमतामै आयोजना निर्माण गर्नुका साथै चाँडै मुआब्जा निर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

आयोजनाको निर्माणका लागि अहिलेसम्म पुर्णरुपमा मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी नै रहेकोले क्षेत्रको पनि तत्काल निर्धारण गरेर तत्कालै निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति पार्वती रावलले बताएकी छन् । आयोजनाको क्षमता घटाईए कुनै हालतमा मान्य नहुने राष्ट्रिय सभा सदस्य बैठकमा बोल्ने सांसद्हरुले बताएका थिए ।