देशमा बाँच्न नदिने, मर्न पनि नदिने ‘कम्युनिस्ट’ सरकार

बिचार

लकडाउनको बाँसुरी बजाएर, देउसी भट्याएर पुग्दैन

रोम जलिरहेका बेला निरो बाँसुरीमा रमाएको विम्ब संसारभरि लोकप्रिय छ । भर्सिलिजको भव्य महलमा हामीलाई सरकारले खाने बस्ने प्रवन्ध गरोस्, हामी भोकले मर्न थाल्यौं भन्दै भोक प्यासले तड्पिरहेका फ्रान्सेली नरनारीको जुलुसलाई नियालेर फ्रान्सकी महारानीले आफ्ना दरबारीयाहरूसित झर्किंदै भनेकी थिइन् ‘लेट देम केक !’

त्रिभुवनकी रानीका बारेमा पनि एउटा किस्सा यस्तै छ । राजाबाट केही गुहार पाइन्छ कि भनेर झुत्रेझाम्रे गरिबहरूको एउटा समूह दरबारमा राजाको दर्शन गर्न पुगेपछि गद्दीमा आसीन राजासमक्ष खबर पुग्छ । त्रिभुवनसँगै बसेकी रानीले भन्छिन्– होइन, तिनीहरूले दूधभात पनि खान पाएका छैनन् र ?

माथिका दुईवटा कथा मिथक वा सत्य घटनामा आधारित जे भए पनि शासकहरू जनताप्रति कति असंवेदनशील हुन्छन् भन्ने देखाउन प्रयोग गरिने विम्बहरू हुन् ।

ती त भए इतिहासका कुरा । इतिहासमा राजा महाराजाहरूको यस्तै जनविरोधी कृत्यबाट पाठ सिकेर कम्युनिस्ट बनेकाहरूको हातमा यतिखेर मुलुकको बागडोर छ । तर, कोरोना महासंकटको यो घडीमा हाम्रो राज्यको आमश्रमिकहरूप्रतिको रवैया फ्रान्सकी महारानी मेरी एन्टोनियो वा त्रिभुवनकी रानीको रवैयाभन्दा रतिभर फरक छैनभन्दा अन्यथा हुनेछैन ।

राजधानी काठमाडौंमा वा देशका अन्य भूभागहरूबाट भोकप्यासले तड्पिएर ज्यान गुमाउने डरले पैदल यात्रामा हिँडेका मजदुरप्रति राज्यको कठोर र निर्मम प्रहार यस्तै चिन्तनको उपज हो ।देशमा बाँच्न पनि नदिने मर्न पनि नदिने सरकारको यो कदम निन्दनीय छ । अहिले मात्र होइन भावी अनेक पुस्ताहरूले नेपालका कम्युनिस्टहरूबाट यसको जवाफ खोज्नेछन्

महाकालीमा हाम फालेर मरे पनि आफ्नै देशमा मर्ने हिम्मतका साथ प्रवेश गर्ने मजदुरहरूलाई देशमा सम्मान गर्नुको सट्टा प्रहरीले कठालो समातेर दण्डित गर्नु वा आफ्नै आमाको मृत्युहुँदा पनि दार्चुलाको मात्र केही सय मिटरको सीमावारि आफ्नो देशमा आउन नदिएर भारततर्फको खुला चौरमा किरिया बस्न बाध्य पारिएका एकजना नेपाली श्रमिकको दृश्यले कसको पो मन नपगाल्ला र ।

हाम्रो राज्यले आफ्नै देशका नागरिकलाई दिएको यस्तो क्रूूर दण्डमाथि उल्लेख गरिएका इतिहासका रानीहरूले जनताप्रति देखाएको क्रूरताभन्दा धेरै गम्भीर छ । मजदुर मुक्तिको सयौंपटक कसम खाएर राज्यको बागडोर थाम्न पुगेकाहरूबाट भएको यो ‘भल्गर’ हरकत इतिहासमा नमेटिने गरी अंकित भइसकेको छ ।

यो लेखक स्वयं पार्टीप्रति बफादार पार्टीको एउटा सिपाही हो, जसलाई पार्टीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको जिम्मा पनि तोकेको छ । तर, उसको पार्टीका कुनै नेताप्रति कुनै व्यक्तिगत बैरभाव छैन । न त पार्टीभित्रका कुनै गुटको समर्थनमा ऊ खडा छ ।

छिमेकमा नरेन्द्र मोदीको केन्द्र सरकार वा योगी आदित्यनाथको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार न त मजदुरवर्गको सरकार न त कम्युनिस्टहरूकै सरकार हो । बिहारका नितीश कुमारले पनि हाम्रो सरकार कम्युनिस्टको सरकार हो भनेर ढिंढोरा पिटेका छैनन् । तर, मोदी, योगी र नितीशहरू प्रवासी मजदुरलाई राहत वितरण गर्ने र चाहेकालाई आफ्नो गृहजिल्लामा पठाउने कुरामा हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूभन्दा सयौं गुणा सचेत देखिन्छन् ।

यो देखेर विचारमा उनीहरू आनको तान फरक भए पनि कहिलेकाहीँ सलाम भन्न मन लाग्छ, उनीहरूलाई । सायद हामीमध्ये थुप्रैले अस्ति अर्थात् १२ मे का दिन भारतले आफ्नो राज्यमा फिर्ता हुन चाहने मजदुरहरूलाई लैजानका लागि रेल चलाएपछि ती मजदुरहरू रेलको डब्बामा चढनुभन्दा पहिले रेलवे प्लेटफर्ममा रेललाई ढोगेको तस्वीरहरू देखेका छौँ ।

भारतका उत्तरप्रदेश बिहार झारखण्डलगायतका विभिन्न राज्यहरूले दिल्ली मुम्बईलगायत भारतका विभिन्न सहरहरूमा फसेका आफ्ना राज्यका दशौं लाख प्रवासी मजदुरलाई आफ्नो घरमा फर्किनका लागि रेल–बस आदिको व्यवस्था गरिसकेका छन् । तीमध्ये लाखौं मजदुरहरू रेल चढेर आ–आफ्ना गृहजिल्लामा पुगिसकेका छन् ।

त्यतिमात्र नभएर संसारमा भएका भारतीय प्रवासी कामदारका लागि जहाजबाट फर्कने ‘वन्दे मातरम्’ नामको एउटा अभिनव अभियान भारत सरकारले सञ्चालन गरेको छ । जबकि भारतमा नेपालभन्दा कोरोना संकट कैयौं गुणा भयावह छ ।

त्यतिमात्र नभएर गरिब मजदुरको खातामा भारत सरकारले पैसा उपलब्ध गराएको छ । दुई दिनअघि मात्र २० लाख करोडको आर्थिक सहयोगको प्याकेजको घोषणा भारतले गरेको छ । तर, दुर्भाग्य हाम्रो सरकार राहतका नाममा दुईचार किलो अन्न जनताबीच छरिदिएर हामीले निकै गरेका छौं भनेर आत्मरति लिएको छ ।

सात समुद्रपारिको डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार पनि मजदुरवर्गको सरकार होइन । तर, त्यहाँका तीन करोड कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेका कामदारहरूका लागि न्यूनतम सरकारले न्यूनतम दुई हजार डलर खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।

तर, हाम्रो सरकार लकडाउनको देउसी भैलो भट्याउन तल्लीन छ । मानाैं लकडाउन बढाउनु नै ठूलो बुद्धिमत्ता र बहादुरी हो । मानौं लकडाउन नै कोरोनाको रामवाण औषधि हो । लकडाउनलाई अपवाद होइन, नियम बनाउन खोज्ने साधन होइन साध्य बनाउन खोज्ने, लकडाउनको बहानामा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन तल्लीन रहने यो प्रवृत्ति अत्यन्त घातक छ ।

यसमा कुनै विवाद छैन कि सामाजिक दुरी कायम गर्नेलगायतका सतर्कता अपनाउनु अहिलेसम्म विश्वले पत्ता लगाएको कोरोना रोकथामको एउटा प्राथमिक उपाय हो । तर, रोग सर्छ भनेर मानिसहरूलाई कोठामै थुनिएर बस भन्नु र मानव जीवनलाई लयमा ल्याउन अरू कुनै पनि कदम नचाल्नु हददर्जाको लापरवाही हो । यसलाई कुनै पनि सचेत नागरिकले समर्थन गर्न सक्तैन ।

लकडाउन त जनसंख्यामा परीक्षण बढाएर संक्रमितको छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्नको लागि एउटा अवसर मात्र हो । लकडाउन मात्र एउटा पूर्व तयारी हो । यो साध्य होइन साधन मात्र हो ।

एउटा सवाल : के कोरोना संक्रमण एक दशकसम्म लम्बियो भने एक दशकसम्म सरकारले लकडाउनमै राख्ने सोचेको हो ?

विश्वस्तरका केही स्वास्थ्य विज्ञहरूले अब भन्न थालेका छन् कि एड्स जस्तै कोरोनाका बिरामी पनि कुनै औषधि पत्ता नलाग्न सक्छ । लामो समयसम्म सास रोक्न नसकिएजस्तै, लकडाउन पनि एउटा नित्तान्त अस्थायी उपाय हो । सचेतना सावधानी र सतर्कता र सजगता अनि स्वास्थ्य सेवाहरूमा वृद्धि र अन्ततः उपचार नै कोरोनाको स्थायी समाधान हो ।

कोरोनाको औषधि पत्ता लागे पनि भविष्यमा कोरोना वा अन्य कुनै भाइरस फैलिने खतरा त संसारमा जहिले पनि रहिरहन्छ । तर, सरकारका गतिविधिहरूलाई नियाल्दा, अस्पताल र स्वास्थ्य सुविधाहरूको अवस्था देख्दा सरकार कोरोनाको स्थायी समाधानतिर लागेको नभएर लकडाउन लम्ब्याएर नै स्थायी समाधान खोज्नमा तल्लीन देखिन्छ ।

कोरोना संकटको समाधानका लागि ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ मा मात्र सोच्ने तर त्यहाँ पनि ‘ग्रे एरिया’ हुन्छ भनेर नदेख्ने, विषयवस्तुलाई सा“घुरो घेराभित्र मात्र हेर्ने र ३६० डिग्रीबाट यस महाव्याधिलाई ननियाल्ने समस्या यतिखेर सरकारमा रहेकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

भन्नै कर लाग्छ कि सायद नेपाली जनताले इतिहासमा कहिले पनि राज्यको अभाव यसरी महसुस गरेका थिएनन् । अरबौंको लगानीको भाटभटेनी खोल्न दिनु र बस्तीबस्तीमा एकाध लाखको लगानीमा खुलेका किराना तरकारी र फलफूल बेच्ने खुद्रा पसलहरू पुलिसले बन्द गराउनुबाट दुईतिहाइको वामपन्थी सरकार अब कसको पक्षमा काम गर्न थालेको भनेर बुझ्न अब कुनै ठेली पल्टाउनुपर्दैन ।

अहिलेसम्म सरकारले भारतसहित विदेशमा भएका मजदुरहरूलाई उतै रोकिराख्ने उर्दी जारी गरेको छ । सबैभन्दा बढी बिचल्ली भारतमा भएका मजदुरहरूको भएको छ । धमाधम त्यहाँका हरेक प्रान्तले आफ्ना मजदुरहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि अब नेपाली मजदुर कहाँ जाने भन्ने ठूलो संकट पैदा भएको छ ।

राज्यले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर आफ्नै माटोमा बाँच्ने अधिकारबाट पनि जनतालाई बञ्चित गर्नु र मरे पनि आफ्नै देशभित्रै मर्न पाउनुपर्छ भनेर रोइरहेका लाखौं प्रवासी नेपालीहरूको चित्कार पनि नसुन्नु अर्को घोर विडम्बना हो ।

यो लेख लेख्दैगर्दा भारतमा प्रवासीहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएका एकजना साथीले कैलालीको एउटा कुनै नाकाबाट देशभित्र आफ्नै गाउँमा आइपुगेका नेपालीहरूलाई पुलिसले उनीहरूकै घरबाट पक्रेर फेरि भारततिर पठाइदिएको र उनीहरू भारततर्फको क्वारेन्टाइनमा बसेको र त्यहाँ १० जना भारतीयमा कोरोनाको लक्षण देखिएपछि उनीहरू अत्यन्त भयभीत भएको सूचना प्राप्त भएको छ । आफ्ना देशका नागरिकहरूप्रतिको यस्तो व्यवहार संसारमा काहीँ कतै पाइँदैन ।

देशमा बाँच्न पनि नदिने मर्न पनि नदिने सरकारको यो कदम निन्दनीय छ । अहिले मात्र होइन भावी अनेक पुस्ताहरूले नेपालका कम्युनिस्टहरूबाट यसको जवाफ खोज्नेछन् । यो राजनीतिक र राजकीय सवाल मात्र होइन, मानवीय र नैतिक प्रश्न पनि हो ।

दुई/चार लाख मजदुरको विदेशबाट उद्धार गर्न राज्य असक्षम छ भन्ने आशयका वक्तव्यहरू सरकारमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट आउनु एकदमै खेदजनक छ । देशमा सयौं अस्पताल छन्, हजारौं विद्यालय छन् । हजारौं होटलहरू छन् । स्थानीय जिल्ला र प्रदेशस्तरका निकायहरूले तयार पारेका हजारौं क्वारेन्टाइन स्थलहरू छन् ।विदेशमा भएका मजदुरलाई देशभित्र आउन नदिए उनीहरू कुनै न कुनै दिन जसरी पनि नेपाल आउनेछन् । सायद यो कम्युनिस्टहरूको अन्तिम सरकार होइन भनेर बुझ्ने हो भने विदेशमा र स्वदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा सरकारले अब ढिला गर्नुहँुदैन

लाखौंको संख्यामा सेना, पुलिस, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र पार्टी कार्यकर्ताहरू छन् । राज्यको नेतृत्वमा बस्नेहरूको इच्छाशक्ति भए ं स्वदेश आउन चाहनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यकतानुसार उपचार पूर्णरुपमा सम्भव छ ।

कोरोनाले महामारीको रुप लिन सक्ने कुतर्क गरेर कुनै पनि स्थितिमा राज्य आफ्ना नागरिक अलपत्र पारेर ‘राम’ हेरेर बस्न मिल्दैन । दिल्ली मुम्बईमा मजदुरले उत्पादन गरेका खाद्य सामग्रीलगायत लत्ताकपडा आदि सामानहरूको आयात र सेनिटाइज नगरी निर्बाध उपभोगलाई अनुमति दिनु तर ती सामग्री निर्माण गर्ने मजदुरबाट कोरोना सर्छ भनेर सीमा थुन्नुभन्दा अरू वैचारिक दरिद्रता के होला ?

बरू लुकिछिपी आउनेबाट कोरोना संक्रमण देखिएका घटनाबाट लिनुपर्ने शिक्षा यो हो कि अब लुकिछिपी आउने बाध्यताको अन्त गरेर औपचारिक रुपमै स्वास्थ्य परीक्षणसहित देशभित्र प्रवेश गर्न दिनुमा ढिलाइ गर्नु झनै घातक हुन जानेछ ।

तर, हाम्रा नीरोहरू लकडाउनको बाँसुरी बजाउनै व्यस्त छन् । उनीहरूलाई यो लाग्छ कि सीमा खुकुलो गर्ने बित्तिकै ह्वारह्वार्ती नेपालीहरू देशभित्र छिर्नेछन् । मानौं, उनीहरू बुद्धिहीन र विवेकशून्य ल्वा“ठ हुन् । जसलाई ज्यानको कुनै माया छैन ।

यो कुरा भन्नै पर्छ कि सरकारमा बस्नेहरूलाईभन्दा देशविदेश देखेका–घुमेका र विदेशको बिरानो धर्तीमा बिरानो भाषा र बिरानो संस्कृतिमा पनि आफ्नो र आफ्नो परिवार धान्न सफल प्रवासी नेपालीहरूमा कसरी आफ्नो र परिवारको ज्यान जोगाउने भन्ने ज्ञान राज्यका सञ्चालकहरूभन्दा बढी नै छ ।

मृत्युको नजिक पुगेकाले मात्र बाँच्ने कसरी भनेर योजना बनाउन सक्छ, महलमा सुरक्षित भएकाहरूले त्यसको बोध गर्न सक्तैनन् । यो कुनै दार्शनिक विषय होइन, जीवन र व्यवहारले पुष्टि गरेको कुरा हो ।

महाकालीमा हामफालेर नेपाल आउने मजदुरहरू यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन् । सीमा खुकुलो पार्नेबित्तिकै उनीहरू सलहसरी नेपाल आउनेछन् भन्नु फगत अज्ञानता मात्र होइन । आम नागरिकहरूको सहज ज्ञानमाथि राज्यले गरेको व्यङ्ग्य हो ।

विदेशमा भएका मजदुरलाई देशभित्र आउन नदिए उनीहरू कुनै न कुनै दिन जसरी पनि नेपाल आउनेछन् । सायद यो कम्युनिस्टहरूको अन्तिम सरकार होइन भनेर बुझ्ने हो भने विदेशमा र स्वदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

(लेखक पन्त नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवास विभागका नेता हुन्)