नेता कि झुटका व्यापारी ?

विविध

झुटको राजनीति लम्बिए फेरि अर्को क्रान्तिको सम्भावना रहिरहन्छ र उग्र वाम वा उग्र दक्षिणपन्थीले यस्तै मौका कुरेर बसेका हुन्छन् 

रामराज शर्मा

प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसको गिर्दो प्रभावका बीच उग्र राष्ट्रवाद र केही वर्षमा सम्भव नै नहुने विकासका सपना बेचेर तत्कालीन एमालेका चतुर नेता केपी ओली जनता आकर्षित गर्न सफल भएका थिए । अर्थात्, जनतालाई राष्ट्रियता र विकास सम्मिश्रित गुलियो ललिपप बेच्न उनी सफल भए । तर, त्यो यस्तो ललिपप थियो, जसले न पेट अघायो न जिब्रोमा स्वाद रहिरह्यो । समयसँगै ललिपपको असर पनि सकियो । 

नेकपाको सरकार निर्माण भएपछि भान्सा–भान्सामा ग्यासका पाइप जोडिदिने, केही महिनामै हनुमाननगर–कोलकाता पानीजहाज चल्ने, केही वर्षमै केरुङ–काठमाडौं रेल चल्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, मोनो रेल गुड्ने आदि इत्यादि आश्वासन त बाँडियो, तर अहिले ती आयोजनाको प्रगति शून्य छ । सचेत जनतालाई पनि एकपटक मूर्ख बनाउन त सकिन्छ, सधैँमूर्ख बनाउन सम्भव छैन । जनतालाई मूर्ख ठानेर पटक–पटक झुटा आश्वासन दिने नेताबाटै शासित हुनुपर्ने हाम्रो नियति बनेको छ । 

नेताले देखाउने सपना यथार्थमा हुने खालका हुनुपर्छ, भोट बटुल्नकै लागि झुटा सपना देखाउनु बेइमानी हो, देशमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी फरक–फरक आयोजना प्रस्ताव गरिनुपर्छ, सोहीअनुरूपका निर्माण कार्यतालिका, अर्थ व्यवस्थापन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

केही उदाहरण हेरौँ, उपल्लो तामाकोसी पाँच वर्षअघि भू–कम्प गएका वेलामै ९० प्रतिशतभन्दा धेरै काम तमाम भइसकेको रिपोर्ट थियो । ओली सरकारले पटक–पटक आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने साइत तोक्यो, आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन । अब कोरोनाले गर्दा झनै विलम्ब हुने निश्चित छ । उक्त आयोजना ढिलो हुँदा दैनिक पाँच करोड रुपैयाँबराबरको घाटा भइरहेको छ । विकास र जनताको आवश्यकता समयमै पूरा गर्न यो सरकार कतिको दत्तचित्तले लागेको छ, मेलम्ची हेरे पुग्छ । अनुचित लाभ नपाउने भएपछि काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीलाई धपाइयो । काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी झार्ने भाका फेरेकोफेर्‍यै भयो । हिजोआज प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीबारे बोल्न छाडेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नै हावादारी गफ छाँट्दै हिँड्ने भएपछि मन्त्रीले पनि त्यही शैली पछ्याए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले झापादेखि बंगलादेशसम्म सुरुङ बनाउने भाषण गरे, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पाँच वर्षमै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइसकेर सीधै अमेरिका उडान भर्ने अनि वर्षमा एक करोड पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गर्दिए । उपनिर्वाचनमा चुनाव जित्नकै लागि विद्या भट्टराईले जोमसोम–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग यही सरकारको पालामा सम्पन्न हुने दाबी गरिन् । स्याङ्जा–पोखरा, सिद्धबाबा थानमा सुरुङ मार्ग बन्ने खबर भाइरल बनाइयो ।

तर, धेरै काम भइसकेको वा तुरुन्तै निर्माणमा जान सक्ने आयोजनाकै हबिगतले सरकारको खुट्टी देखेरै चाल पाइन्छ । बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नौमुरे, कर्णाली उच्च बाँधलगायतका आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति नाजुक छ । फेरि पनि जनतालाई भुलभुलैयामा पार्न नयाँ–नयाँ ‘गेम चेन्जर’ आयोजना घोषणा भइरहेका छन् । आयोजना सुरु गर्नै नसक्ने, गरिहाले सम्पन्न गर्न नसक्ने रोगले थिल्थिलो पारिरहेकै वेला देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने आयोजना छुमन्तर गरेर सम्पन्न गर्छौं भन्दै जनतालाई ढाँट्ने नेतृत्वबाट समृद्धि हासिल हुने कल्पना गर्न सकिन्न । 

काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत ग्यास भान्सा–भान्सामा पुर्‍याउने, पूर्व र पश्चिम नेपालमा रहेको भनिएको पेट्रोलियम उत्खनन गरी विदेश निर्यात गर्ने, हिमालको पानी खाडी मुलुकमा निर्यात गर्नेसम्मका गफ दिने सत्ताधारी नेताका गफ सुनेर ताली ठोक्ने जनता अहिले ती गफमा भएका प्रगतिबारे प्रश्न उठाउँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले विकासका सपना देखाउने त हो, तर वास्तविकताको धरातलमा टेकेर सपना देखाइनुपर्छ । सपना यथार्थमा हुने खालका हुनुपर्छ । भोट बटुल्नकै लागि झुटा सपना देखाउनु बेइमानी हो । देशमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी फरक–फरक आयोजना प्रस्ताव गरिनुपर्छ । सोहीअनुरूपका निर्माण कार्यतालिका, अर्थ व्यवस्थापन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी छ कि छैन, छ भने कति वर्षमा उत्खनन सम्भव छ भनने बुझेर मात्र पनि पुग्दैन आर्थिक दृष्टिकोणले लाभदायक भए मात्र सपना देखाइनुपर्छ । तर, हामीकहाँ खानी भएको कुराधरि स्थापित नभई नेता हचुवामा सपना देखाउन थाल्छन् । दुई वर्षमै पेट्रोलियम उत्खनन गरिने भाषण गर्नु जनतालाई मूर्ख बनाउन गरिएको बेइमानी हो । 

हावाबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ, संसारभर भइरहेको छ । बेलायत, जर्मनी, अमेरिका, चीनलगायत धेरै देशमा ऊर्जाको उल्लेख्य माग वायु ऊर्जाबाटै पूर्ति गरिएको छ । मोरक्कोले ६ महिनामै दुई हजार मेगावाटबराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्‍यो । भारतले सन् २०२२ सम्ममा थप एक लाख मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्दै छ । तर, हामी २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्न सक्षम भइसकेका छैनौँ । ३५ वर्षअघि पहिचान गरिएको अरुण–३ बल्ल निर्माणको चरणमा छ । तैपनि, तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता र प्राथमिकतासमेत ज्ञान नभएका नेताको आश्वासन सुनिरहनुपरेको छ, तिनलाई विश्वास गर्न परिरहेको छ । 

हाम्रा नेताले राजनीतिलाई रोजगारीको रूपमा अपनाएका छन्, यसैले जागिर जोगाउन पनि ती बारम्बार झुट बोलिरहन्छन्, झुटा आश्वासन दिँदै जनता लुट्ने काम गर्दा लोकतन्त्रमा जनताको अविश्वास बढ्दै जान्छ 

केरुङ–काठमाडौं रेल पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नेछौँ भन्न गफ सुरु गरेकै तीन वर्ष बितिसक्यो, सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यो आयोजना निर्माण गरिनुपर्छ, आर्थिक दृष्टिकोणबाट लाभदायक छ/छैन, तर प्राविधिक रूपले असम्भव छैन र आवश्यक पनि छ । तर, प्रधानमन्त्रीले बोल्दा विज्ञसँग परामर्श गरेर आयोजनाबारे बोल्नुपर्छ, हचुवाका भरमा हलुका कुरा बोल्नुहुँदैन । 

उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बाबजुद जनताको चेतनास्तर माथि नउठेका देशमा जनतालाई बारम्बार झुटको ललिपप चखाउँदै सत्तामा हावी भइरहने प्रवृत्ति नेतृत्व वर्गमा देखिने गर्छ । सात दशकभन्दा लामो उदार लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको भारतमा समेत यो प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । अफ्रिकाका कैयौँ देश यस्तै झुटा नेताको चंगुलमा छन् । उच्च चेतनास्तर रहेका देशमा नेताले जनतालाई झुक्याउन नखोज्ने त होइन, तर त्यहाँ झुट ठहरिँदा नेता अप्ठ्यारोमा पर्छन् । कतिपय अफ्रिकी र एसियाली देशमा ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’को जञ्जालमा जनतालाई जकड्दै नेताले पालैपालो लुटिरहेका छन् । यस्ता नेताले जनतालाई सधैँ दासको रूपमा राखिरहन चाहन्छन् । तानाशाही र एकदलीय कम्युनिस्ट शासनमा त जनतालाई विकल्पको त्यान्द्रो पनि उपलब्ध हुँदैन ।

जनतालाई दासको रूपमा व्यवहार गर्दै सधैँ सत्तामा रहेर तिनै जनताको पसिनामा रम्ने नेताको चाहनाले तिनलाई झुट बोलिरहन प्रेरित गर्छ । गरिब देशमा जनता पनि क्षणिक लाभ र आवश्यकता पूर्तिका लागि सस्तैमा बिक्ने गरेको देखिन्छ । अझै चुनावको समयमा यस्ता किनबेच काफी हुने गर्छ । एउटा चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता र आश्वासन अर्को चुनावमा दोहोर्‍याउँदा पनि पत्याउने र प्रश्न नउठाउने जनता रहुन्जेल झुट बोलेर नेताले फाइदा लिने क्रम रोकिनेछैन । समुन्नत लोकतन्त्र र समावेशी समाजवादी समाजका लागि मतदाता पनि उत्तिकै सजग हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रा नेताले राजनीतिलाई रोजगारीको रूपमा अपनाएका छन् । यसैले जागिर जोगाउन पनि ती बारम्बार झुट बोलिरहन्छन् । झुटा आश्वासन दिँदै जनता लुट्ने काम गर्दा लोकतन्त्रमा जनताको अविश्वास बढ्दै जान्छ । झुटको राजनीति लम्बिए फेरि अर्को क्रान्तिको सम्भावना रहिरहन्छ । उग्र वाम वा उग्र दक्षिणपन्थीले यस्तै मौका कुरेर बसेका हुन्छन् । यसैले नेतृत्व वर्ग गम्भीर हुनुपर्ने वेला हो, यो । हाम्रो जस्तो देशमा झुटको राजनीतिलाई विधिले रोक्न कठिन छ । किनकि, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा जालीहरूकै हालिमुहाली रहने गर्छ । तसर्थ, नेतृत्व नै सदाचारी नभई उपाय छैन । अर्कोतर्फ जनता सचेत भएर झुटा नेता र पार्टीलाई चुनावमा दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । चेतनाको कमी भएको समाजमा यस्तो नतिजा आउन लामो समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । जनताको चेतनास्तर बढाउन पनि नेतृत्व वर्गकै अहं भूमिका हुन्छ । हामीकहाँ सत्ताधारीले विज्ञको सल्लाह र सुझाब नसुन्ने मात्र होइन, विज्ञलाई खेलौना ठान्छन् । जनता झुक्याउन मोहोरा मात्र बनाउँछन् । सुनेजस्तो गर्छन्, तर निर्णय उल्टो गर्छन् । पानीजहाज, केरुङ रेल, स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, पेट्रोलियम पदार्थ र घरघरमा ग्यास पाइपका फन्डा सोही रणनीतिअनुरूप नै आएका हुन् । यस्तालाई नेता भन्नुभन्दा झुटका व्यापारीको पगरी गुथाइदिए सुहाउँछ ।