पञ्चायतले प्रतिबन्ध लगाएका तीन किताब

नेपाल समाचार

हरि शर्मा

हरि शर्मा

त्यो यस्तो समय थियो, जब पढ्ने चाहना त उत्कट, तर पढ्नलाई खुराकहरू पाउनै मुश्किल।

म यहाँ जनमत संग्रहपछिको पञ्चायत कालका कुरा गर्दैछु।

छत्तीस सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रहपछि राजनीतिक परिस्थिति थोरै खुकुलो थियो। तै पत्रपत्रिका र किताबमाथिको प्रतिबन्ध जारी।

म विज्ञानको विद्यार्थी भए पनि राजनीतिको वेगले तानेर पत्रपत्रिका र किताबहरू खोजी–खोजी पढ्थेँ।

त्यति बेला दिनमान, धर्मयुग, सारिका, नवनीत, ‘आज’ भन्ने हिन्दी खबरपत्रिका खुब पढिन्थ्यो। ‘न्यूजविक’ र ‘फार इस्टर्न विक्ली’ को नियमित ग्राहक थिएँ। टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, इन्डियन एक्सप्रेस लगायत अंग्रेजी भारतीय अखबारहरू पनि स्वादिला लाग्थे।

भारतीय पत्रपत्रिकाहरू हरेक दिन दिउँसो २ बजे इन्डियन एयरलाइन्सको उडानबाट काठमाडौं झर्थे। हामी न्यूरोडको सन्देश गृहमा पर्खेर बस्थ्यौं।

तीन बजेतिर ती पत्रपत्रिका सन्देश गृह आइपुग्थे। हामी गच्छेअनुसार किनेर काखीमा मुठो च्याप्दै नजिकै अमेरिकी पुस्तकालय पछाडिको बेंगलोर कफी हाउस पस्थ्यौं।

कफीको मगमग बाफमा हाम्रा व्यग्र हातहरू अखबारका खस्रा पानामाथि सल्बलाउन थाल्थे।

देश–दुनियाँका राजनीतिक बहसले हामी गर्मागरम हुन्थ्यौं।

चिढिन्थ्यौं, भुट्भुटिन्थ्यौं। जंगिन्थ्यौं, घरि छट्पटाउँथ्यौं। बौरिन्थ्यौं, अनि हौसिन्थ्यौं।

अमूर्त कार्टुनको सन्देशले ओठको कुनाबाट फिस्स हाँसो पनि फुस्किन्थ्यो।

राजनीतिक उकुसमुकुसको त्यो घडीमा हाम्रो निम्ति बौद्धिक ऊर्जा भन्नु त्यही थियो।

कहिलेकाहीँ हाम्रो ऊर्जामा भाँजो पर्थ्यो।

हामी कुरेका कुर्यै हुन्थ्यौं, चार–पाँच बजेतिर सन्देश गृहमा सन्देश आइपुग्थ्यो– आज पत्रपत्रिका आउँदैन, अञ्चलाधीश कार्यालयले एयरपोर्टबाटै जफत गर्यो।

त्यसपछि त के चाहियो!

टुल्टुल्ती बाटो हेरेर बसेको बेला आगन्तुक आइदिएन भने मनको खुल्दुली दोब्बर हुँदो रहेछ।

नेपालको बारेमा केही गर्मागरम लेखिएको थियो कि! हामी भुट्भुटिन्थ्यौं।

सायद बिपी कोइरालाकै अन्तर्वार्ता छापिएको थियो कि! हामी तुलबुलिन्थ्यौं।

वा, राजाका बारेमा केही!

कतै भारतका कुनै ठूला नेताले कडा टिप्पणी त दिएनन्!

पत्रकारितामा लगाइने छेकबारले अनुमानकारिता बढाउँछ। हातले अखबारका पाना सुम्सुम्याउन नपाएपछि हाम्रो दिमागले पनि यस्ता अनगिन्ती कथा–कहानी बुन्न थाल्थ्यो।

साताको एकचोटि जसो यस्तो भइरहन्थ्यो।

सबै पत्रिका एकैचोटि जफत हुने त होइन, तर जुन दिन कुनै एउटा अखबारले सन्देश गृहको बाटो बिराउँथ्यो, त्यो दिन अरू अखबार बेकामे साबित हुन्थे।

सेन्सरसिप नाघेर हाम्रो हातमा आइपुगेका अखबारभन्दा सेन्सरसिपमा सहिद भएका अक्षरले हाम्रो मगज बढ्ता खल्बल्याउँथ्यो।

जुन चिज पाइँदैन, मान्छेको आँत त्यसैमा झुन्डिएर जो बस्छ!

पुस्तकहरू पनि सेन्सरसिपको काँडाघारी नाघेर मात्र बजारसम्म पुग्थे, जसमा पञ्चायतले निर्माण गरेको वृत्तान्तकै भरमार हुन्थ्यो।

बहुदलीय व्यवस्था किन नेपालको माटो सुहाउँदो भएन? दलहरू कसरी आपसमा विभाजित भए? कसरी स्वार्थमा लिप्त भए? यही दुष्चक्रबाट दिक्क भएर राजा महेन्द्रले कसरी शाही कदम चाले?

यस्तायस्तै पञ्चायती वृत्तान्तका किताबको बजारमा बिगबिगी थियो।

हाम्रो युवा खुल्दुली भने अर्को पक्ष बुझ्न र खोतल्न चाहन्थ्यो।

बिपीबारे लेखिएका किताब, सत्रसाले शाही ‘कू’ को विश्लेषण र पञ्चायती व्यवस्थाको शल्यक्रिया पढ्न हामी उत्सुक हुन्थ्यौं।

यस्ता किताब सजिलै पाइन्थेनन्। हामी कहाँ गएर पढ्ने, कहाँबाट पाउने भनेर खोजिरहन्थ्यौं।

भोटाहिटीमा जहाँ नेपाल वुल हाउस छ, त्यसकै छेउमा हिमालयन बुक सेन्टर थियो। त्यो पसल रत्नपार्कबाट बागबजार जाँदा देब्रेतिर मुखैमा सरेको छ।

हिमालयन बुकका सञ्चालक शिवराम श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निधन भइसक्यो। उहाँ जहिले पनि मलाई आफ्नो पसलमा स्वागत गर्नुहुन्थ्यो। म पुग्नेबित्तिकै एउटा स्टुल ल्याएर राखिदिनुहुन्थ्यो। म मन लागेसम्म पढेर बसिरहन्थेँ। पैसा नहुँदा पनि उधारोमा किताब लैजान्थेँ। तीन–चार महिनामा घरबाट खर्च आएपछि बल्ल तिर्थें।

शिवराम दाइको अर्को विशेषता के भने, उहाँ नेपालबारे प्रकाशित किताबहरू किनेर अमेरिकाको ‘लाइब्रेरी अफ कंग्रेस’ को संग्रहमा पठाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। नेपालबारे संसारभरबाट निस्केका किताबको उहाँलाई जानकारी हुन्थ्यो। चाहे त्यो राजनीतिक होस्, वा गैरराजनीतिक।

म आफ्नो हुटहुटी मेट्न नेपालमा प्रतिबन्धित किताबहरू कुनै तरिकाले पढ्न पाइन्छ कि भनेर शिवराम दाइलाई कुत्कुत्याइरहन्थेँ।

मेरो यही तलतल बुझेर उहाँले लियो रोज र मार्गरेट डब्लू फिसरको एउटा किताब मलाई लुकाएर दिनुभयो– ‘द पोलिटिक्स अफ नेपालः परसिस्टेन्स एन्ड चेन्ज इन एन एसियन मोनार्की’।

अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट सन् १९७० मा छापिएको उक्त किताब नेपालमा प्रतिबन्धित थियो। मैले ३ सय ५० रुपैयाँमा किनेको थिएँ।

लियो रोजकै ‘डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स इन नेपाल’ पनि खुब चर्चित थियो।

भुवनलाल जोशीसँग सह–लेखन गरिएको त्यो किताब सन् १९६६ मा छापिएको थियो। त्यसमा बिपी कोइराला सरकार, त्योभन्दा अगाडिको राजनीतिक विकासक्रम र कोइरालाको बर्खासीपछि पञ्चायतको प्रारम्भिक छ वर्षबारे चर्चा गरिएको छ भन्ने सुनेको थिएँ। पञ्चायती प्रतिबन्धका कारण पढ्न पाएको थिइनँ।

किताब चर्चित हुनुको अर्को कारण, त्यसमा बिपी र राजा महेन्द्र दुवैलाई आभार व्यक्त गरिएको थियो। महेन्द्रले किताब पढेपछि लियो रोजसँग सम्बन्ध नै टुट्यो भन्ने हामीले सुनेका थियौं। यसले नेपाली राजनीतिको दुवै पक्षीय वृत्तान्त समेटेको हुन सक्छ भनेर मेरो हुटहुटी बढेको थियो।

म त्यो किताब खोज्न खुब भौंतारिएँ।

शिवराम दाइको पसलमा पनि खोजेँ। उहाँले दिन सक्नुभएन।

‘मेरो पसलमा थियो, प्रहरीले जफत गर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा कपी व्यक्तिगत लाइब्रेरीमा राखेको छु, म तपाईंलाई दिन सक्दिनँ भाइ।’

म निराश भएँ।

आफ्नो व्यक्तिगत संग्रहबाटै दिनू भनेर कचकच गर्न पनि सकिनँ। उहाँको संकलन यति ठूलो थियो, पछि लाइब्रेरी अफ कंग्रेसले किनेर लग्यो भनेर सुनेका थियौं।

संयोगले, पर्वतका इन्दु शर्मासँग त्यो किताब छ भन्ने थाहा पाएँ।

इन्दुजी पर्वत, ग्यादीका प्रतिष्ठित व्यक्तिमा गनिनुहुन्थ्यो। पछि नेपाली कांग्रेसबाट सांसद पनि हुनुभयो। उहाँका काका २०१५ सालमा गोर्खा परिषदबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सत्र सालपछि उहाँ पनि निर्वासनमा जानुभयो।

म पारिवारिक र राजनीतिक रूपले इन्दुजीसँग नजिक थिएँ।

‘हरि बाबु, म तपाईंलाई त्यो किताब पढ्न दिन्छु, तर एउटै सर्त छ,’ इन्दुजीले एकदिन भन्नुभयो, ‘तपाईं किताब लिन मेरै घर ग्यादी आउनुपर्छ।’

मैले उहाँको सर्त सहर्ष स्वीकारेँ।

यो २०३७–३८ सालतिरको कुरा। जेठको गर्मीमा म काठमाडौंबाट ग्यादी गएँ। चार दिन उहाँकै घरमा बसेर किताब लिएर आएँ।

पञ्चायतको जगजगीमा प्रतिबन्धित किताब बोकेर हिँड्दा पक्राउ परिएला भन्ने डर थियो। मैले बाटोमा खोजबिन भइहाले पुराण हो भन्ने भ्रम पार्न पहेँलो कपडाले बाँधेर ल्याएको थिएँ।

धन्न कतै खोजबिनमा परिएन।

त्यो एक मात्र यस्तो किताब हो, जसको प्रत्येक हरफ मैले ‘अन्डरलाइन’ गरेर पढेको छु। पछि किताब किन त्यस्तरी कोरेर बिगारेँ भन्ने खिन्नता पनि भयो।

त्यसयता कुनै पनि किताब पढ्दा कोर्नेवर्ने गर्दिनँ। कुनै हरफ सम्झिनुपरे टिपोट लेखेर टाँस्छु, तर किताबका पानामै कलम वा सिसाकलमले धर्को तान्न वा लेख्न छाडेँ। त्यही भएर उहिल्यै किनेका धेरै किताब भर्खरै किनेजस्ता नयाँ छन्।

यही क्रममा एकदिन शिवराम दाइले भन्नुभयो, ‘इन्डियाबाट एक जना मान्छे आउँदैछ, तपाईंलाई मैले अर्को किताब मगाइदिएको छु।’

उहाँले मगाइदिएको किताब लियो रोजकै थियो– ‘नेपाल स्ट्रयाटेजी फर सर्भाइभल’।

लियोको नेपालसम्बन्धी तेस्रो किताब पढ्न पाइने भयो भनेर म उत्साही भएँ।

केही दिनमै शिवराम दाइले निन्याउरो मुख लाउँदै भन्नुभयो, ‘हरि भाइ, किताब ल्याइदिन्छु भनेको मान्छे प्रतिबन्धित किताब बोकेर आउन डरायो।’

पछि भारतको चण्डीगढ पढ्न जाँदा मैले त्यो किताब फेला पारेँ।

त्यहाँ पञ्जाब विश्वविद्यालयको कम्पाउन्डभित्र ‘लयाल बुक डिपो’ भन्ने पसल थियो। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले भारतमा पनि छापेको त्यो किताब खोजेर ल्याइदिन मैले आग्रह गरेँ।

‘यहाँ त छैन, हाम्रो लुधियाना शाखामा हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘छ भने मगाइदिन्छु।’

उनले त्यति भन्नासाथ मलाई यस्तो छट्पटी भयो, अर्को शनिबार बिहानै बस चढेर लुधियाना गएँ।

किताब रहेछ।

मैले प्रकाशित भएको झन्डै १५ वर्षपछि सन् १९८४ मा ‘नेपाल स्ट्रयाटेजी फर सर्भाइभल’ पढेँ।

अब हामी लियो रोज र उनले पञ्चायतको प्रतिबन्धित कालमा लेखेका यी तीन किताबलाई अहिलेको परिवेशमा विश्लेषण गर्नेछौं।

सबभन्दा पहिला लियोकै कुरा गरौं।

लियो रोज युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्क्लेमा अनुसन्धाता थिए। उनले ‘चीन–भारत सम्बन्धमा नेपाल र तिब्बतको भूमिका’ माथि पिएचडी गरे। अफगानिस्तानदेखि भुटानसम्म फैलिएको हिमाली क्षेत्रको राजनीतिक तथा सामाजिक मामिलामा उनको गहिरो अध्ययन थियो।

पहिलोपटक सन् १९५७ मा नेपाल आएका लियोले १९८० दशकमा ‘नेपालः प्रोफाइल अफ अ हिमालयन किङ्डम’ पनि लेखेका छन्।

नेपालकै जस्तो भुटान र अफगानिस्तानमाथि पनि उनका कृति छन्।

उनको निधन सन् २००५ सेप्टेम्बरमा भएको थियो।

मैले पहिलोपटक लियोलाई भेटेको २०४७ जेठ–असारतिर हो।

जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गरेको करिब दुई महिना भएको थियो। राजाले संविधान बनाउन विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थिए। संविधानको प्रारुपबारे चर्चा–परिचर्चा चल्दै थियो। नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन मालेबीच चुनावी प्रतिस्पर्धाको माहोल पनि गर्माउँदै थियो।

म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार भएर काम गर्न थालिसकेको थिएँ।

त्यही बेला गिरिजाबाबु बस्ने महाराजगन्जको घरमा लियो भेट्न आउने खबर आयो।

पञ्चायतको प्रतिबन्धमा जसको किताब खोजी–खोजी पढेको थिएँ, उनै लेखकसँग भेट्न पाउने अवसरले म उत्साहित भएँ।

उनको ज्यान ठूलो थियो। कपाल खुइलिएको। ढाड अलिकति कुप्रो।

गिरिजाबाबुलाई भेट्न आउँदा सेतो कमिज लगाएका थिए, त्यसमाथि ‘सस्पेन्डर’ झुन्डिएको।

गिरिजाबाबुसँग उनको पहिल्यै चिनजान रहेछ। किताब लेख्ने क्रममा भारत गएर बिपीलाई पनि भेटेका थिए। अन्तर्वार्ता लिएका थिए।

त्यस दिन लियोसँग गिरिजाबाबुको आत्मीय कुराकानी भयो।

नेपालको नयाँ संविधान कस्तो हुनुपर्छ भनी सुझाव दिन उनले आफ्नै किताब ‘डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स इन नेपाल’ का दुई अध्याय प्रिन्ट गरेर ल्याएका रहेछन् — पृष्ठ २५७ देखि २८० सम्मको ‘१९५९ कन्स्टिच्युसन एन्ड जनरल इलेक्सन’ र पृष्ठ ३०३ देखि ३७४ सम्मको ‘एक्सपेरिमेन्ट विथ पार्लियमेन्ट्री डेमोक्रेसी १९५९–६०’।

उनले ती दुवै अध्यायका प्रिन्ट गिरिजाबाबुलाई दिए।

२०१५ सालको संविधान राजाकै आयोगबाट बनेकाले त्यसका प्रावधान समावेश गरेर तुरुन्तै नयाँ संविधान जारी गर्न सकिन्छ र यसले संक्रमणकालीन अवधि चाँडै पार हुन्छ भन्ने उनको धारणा थियो।

‘त्यतिबेला र अहिलेको अवस्था समान छ। राजाको अधिकार कसरी संसदमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको एजेन्डा हो, जसलाई २०१५ सालको संविधानले व्याख्या गरिसकेको छ,’ लियोले भनेका थिए, ‘यो अवस्थामा फरक खालको संविधान ल्याउन खोज्दा समय मात्र बढी खर्च हुन्छ।’

उनले जसरी आफ्नो किताबमा बिपी र महेन्द्रलाई आभार प्रकट गरेका थिए, त्यही आसयअनुरुप ‘राजा र संसदवादी दलहरू मिलेर अघि बढ्दा नै देशको भलो हुन्छ’ भन्ने सन्देश गिरिजबाबुलाई दिन खोजेको बुझिन्थ्यो।

म त्यो भेटमा उनीहरूका कुरा सुनेर बसिरहेँ। नोट टिपिरहेँ। बीचमा प्वाक्क बोल्ने कुरा भएन।

कुराकानी सकिएपछि गिरिजाबाबुले ती प्रिन्ट मतिर सार्दै भन्नुभयो, ‘हरिजी, यो राख्नू त, पछि पढेर बताउनुहोला।’

म भने सिंगो किताबै आफूसँग छ भन्ने सोचेर मखलेल थिएँ।

गिरिजाबाबुको घरमा जो भेट्न आउँदा पनि ढोकासम्मै लिन र पुर्याउन जाने चलन थियो। पहिले रेल्वे स्टेसनमा लिन र छाड्न जाने चलनकै निरन्तरता होला त्यो।

लियोलाई ढोकासम्म पुर्याउन मै गएँ।

त्यही मौका छोपेर भनेँ, ‘मैले तपाईंका किताबहरू पढेको छु।’

उनले छक्क पर्दै भने, ‘तिमी त धेरै युवा देखिन्छौ!’

म त्यतिबेला २४–२५ वर्षको थिएँ।

उनले सोधे, ‘तिमीले अमेरिकामा पढेका हौ र?’

‘हैन,’ भनेँ, ‘नेपाल र इन्डियामा।’

‘त्यसो भए मेरो किताब कहाँ फेला पार्यौ?’

पञ्चायतमा प्रतिबन्धित ती किताब मैले कहाँ पढेँ हुँला भनेर उनी छक्क परेका रहेछन्।

‘मैले तपाईंका किताब पढ्न एकदमै मिहिनेत गरेको छु,’ किताब खोज्दाका दुःख विस्तार लाउँदै मैले भनेँ, ‘हाम्रो राजनीतिक इतिहास र विश्लेषणलाई पुस्तकमा सञ्चित राखिदिएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद।’

सन् १९९४ मा फुलब्राइट छात्रवृत्तिअन्तर्गत कोर्नेल विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्न गएपछि बल्ल मैले थाहा पाएँ, लियो रोज अमेरिकाको ‘सेन्ट्रल इन्टिलिजेन्स एजेन्सी’ (सिआइए) अन्तर्गत हिमाली क्षेत्र अध्ययन परियोजनामा संलग्न रहेछन्।

उनको नेपाल अध्ययन त्यही परियोजनाको हिस्सा रहेछ।

शीतयुद्धको त्यो समय हिमाली क्षेत्रमा अमेरिकाको गहिरो अभिरुचि थियो। यसको कारण, चीनमा उदाउँदो कम्युनिस्ट शासन र तिब्बत।

यही मेलोमा लियो रोजजस्ता धेरै पश्चिमी विद्वानले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र यहाँको शासन व्यवस्थाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरेर किताब लेखेको हामी पाउँछौं।

नेपालमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुनुको कारण परम्परागत र आधुनिक सामन्तबीचको तनाव हो भन्ने लियोको मान्यता थियो।

उनले २००७ सालअघिको सामाजिक व्यवस्थादेखि राजा महेन्द्रको ‘कू’ र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको परिस्थिति व्याख्या गर्दै ‘हरेक चरणमा परम्परागत र आधुनिक सामन्तबीचकै तनावले गतिरोध ल्याएको’ विश्लेषण गरेका थिए।

उनी व्यक्तिको प्रवृत्ति र मनस्थितिसँगै लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाहरूबारे पनि चर्चा गर्छन्।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा राजनीतिक संस्थाहरू कसरी बने र ती संस्थाले विभिन्न विचारधाराको समूहलाई कसरी ठाउँ दियो भन्ने विश्लेषण उनको किताबमा पाइन्छ।

अहिले पनि हामी राजनीतिक संस्थाहरू दिगो हुन सकेनन् भनेर कुरा गर्छौं। संस्थाका कारण मान्छेको चरित्र वा व्यवहार परिवर्तन हुन्छ कि मान्छेको चरित्र वा व्यवहारले संस्थाहरू निर्माण हुन्छन् भन्नेमा ठूलो बहस छ।

उदाहरणका लागि, चालकको असल व्यवहारले गाडी राम्ररी चल्ने हो, वा ट्राफिक नियमले बाँधिएर चालकले आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्ने हो?

मान्छेको चरित्रले नै संस्थाहरू बलियो बनाउने हो, वा संस्थाहरूका कारण मान्छेको चरित्र परिवर्तन हुँदै जाने हो?

लियो रोजका किताबले संस्थाहरूलाई सर्वोपरि मान्छ।

सात सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली राजनीति किन राम्ररी अघि बढ्न सकेन भन्दा हामी नेताहरू सही छैनन् भन्छौं। नेताहरू ‘लोभीपापी’ भएकाले लोकतन्त्र धराशयी भएको तर्क गर्छौं।

यो भन्न सजिलो छ, तर सर्सर्ती हेर्यौं भने संसारभरिका राजनीतिक नेतृत्व करिब–करिब यस्तै हुन्छन्।

राजनीतिक नेताहरूजस्तो ‘लोभीपापी’ संसारमा कोही हुँदैनन्। त्यसैले, लोकतन्त्रमा संस्थाहरूले नै मान्छेलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ, विधिमा बाँधेर राख्नुपर्छ।

हामी नेपालमा अदालतजस्तो संस्था पनि खस्किँदै गयो भनेर दुःखमनाउ गर्दैछौं। यसको कारण नेतृत्व कमजोर भएर हो भनेर सजिलै निष्कर्षमा पुग्छौं।

के यही मात्र कारण हो? उसो भए नेतृत्व कहिले सुध्रिएला?

नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेको चरित्र सुध्रिएला र संस्था राम्रो होला भन्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै हो। व्यक्तिको चरित्र भनेको अल्लाद्दिनको चिरागजस्तो छुमन्तर गर्दैमा बदलिने होइन। लामो समय लाग्छ, लामो परीक्षा पार गर्नुपर्छ।

बरु संस्थाको आधारशीला मजुबत पार्न त्यसका पेचकिल्ला टम्म कसेर राख्यौं भने नेतृत्वमा आउनेलाई बाँधिन कर लाग्छ।

जबसम्म संस्थाका पेचकिल्ला खुकुला रहन्छन्, त्यसलाई जसले पनि फनफनी घुमाउन सक्छ।

यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, संस्था बलियो बनाउने कसले त?

नेतृत्वले नै हो।

जबसम्म नेताहरू आफ्नो अनुकूलता निम्ति संस्थाका पेचकिल्ला घरि खुकुलो पार्ने, घरि कस्ने गर्छन्, विधिलाई हावामा उडाउँछन्, संस्था धराशयी हुने निश्चित छ।

लियोका किताबले लोकतन्त्रमा संस्थागत सुधारको महत्वमाथि जोड दिन्छ। हामीले आफ्नो राजनीतिक संस्कारलाई आधुनिक संस्थाहरूसँग आत्मसात् गर्दै लग्न सक्यौं भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भनेर उनी व्याख्या गर्छन्।

मतलब, हामीले प्रजातान्त्रिक परिपाटी ल्यायौं, निर्वाचनको व्यवस्था गर्यौं, विधिको शासन र शक्ति बाँडफाँटको सिद्धान्त अपनायौं, तर त्यसअनुरुप व्यवहार गरेनौं भने ती आधुनिक संस्थाले राम्ररी काम गर्न सक्दैनन् र हामी फर्केर पुरानै ठाउँमा जानुपर्छ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई हेरौं।

संवैधानिक रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं। यो भनेको विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र विभिन्न वर्गका मान्छेलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने कोटा प्रणाली हो।

राजनीतिक दलहरूले भने कोटा निर्धारणमा पनि बेइमानी गर्दै आएको हाम्रो अनुभव छ।

हाम्रा दलहरू समानुपातिक सूची त बनाउँछन्, तर त्यो सूचीमा कस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नेताहरूको तजबिजमा भर पर्छ।

समानुपातिक सूचीमा धेरैजसो त्यस्ता व्यक्ति पर्दै आएका छन्, जोसँग खर्च गर्ने क्षमता छ। जसले नेतृत्वलाई राजीखुसी राख्नसक्छ। परिआउँदा नेतृत्वले गर्ने फुरमासको आर्थिक भार बोक्न सक्छ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरू त बनायौं, तर त्यो संस्थालाई हाम्रो परम्परागत सामन्ती सोचले नै निर्देशित गर्यो।

समाजको बहुलवादी चरित्र संसदमा झल्कियोस् भनेर विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीलाई प्रतिनिधित्व गराउने त भन्यौं, तर अवसर पाउने बेला शक्तिसँग निकटस्थले नै लाभ उठाए।

दलितको कोटामा कुनै खास वर्ग वा थरले मात्र सधैं अवसर पायो।

जनजातिका नाममा त्यो वर्गको सबभन्दा माथिल्लो तप्काले मात्र अवसर कुम्ल्यायो। अरू पिछडिएका वर्ग पछाडि नै रहे।

समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीको व्यवस्था त गर्यौं, तर त्यो बन्दसूची फेर्न पाउने छुट दलहरूलाई नै दियौं। फेर्न पाउने भएपछि खेलोफड्कोको गुञ्जायस रहन्छ।

मेयर वा उपमेयरमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर दलहरू महिलालाई उपमेयर वा उपाध्यक्ष मात्र दिएर छल गर्छन्। महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउँछु भनेर इमानदारीपूर्वक सोचेको हो भने मेयर वा अध्यक्ष दिन किन हिच्किचाहट?

यसरी संस्था बनाउँदा एकथरी बनाउने, व्यवहार अर्कैथरी गर्दा त्यो संस्थाप्रति हामी संवेदनशील छौं कि छैनौं भन्ने प्रश्न उठ्छ।

राजनीतिक संस्थाहरूलाई वैधानिक बाटोबाट दायाँबायाँ मोडिन दिएनौं भने बल्ल त्यो संस्थाले हाम्रो संस्कार परिवर्तन गर्दै लैजान्छ। संस्थाको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिको चरित्रमा क्रमिक सुधार ल्याउँछ।

ट्राफिक प्रहरीले केही वर्षदेखि लागू गरेको ‘मापसे’ (मादकपदार्थ सेवन) जाँचको कुरा गरौं।

यो नियम यति संस्थागत भइसक्यो, चालकहरूको व्यवहारमै परिवर्तन आएको हामीले अनुभव गरेका छौं। सवारी हाँक्नुपर्ने व्यक्ति पार्टीमा जाँदा मादकपदार्थ सेवन गर्न हच्केको हामीले देखेका छौं।

नियम, कानुन र संस्था बलियो भयो भने कसरी प्रभावकारी काम हुन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो।

लियो रोजले राजनीतिक संस्था र हाम्रो राजनीतिक संस्कारबीचको सम्बन्धबारे पनि किताबमा चर्चा गरेका छन्।

संस्था निर्माण गरेपछि त्यसप्रति प्रतिबद्धता नै राजनीतिक संस्कार हो।

हामीले यत्रो रस्साकस्सीबाट संघीयता त ल्यायौं, तर के हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरू संघीयताप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन्?

संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई नै बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा किन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई शक्तिशाली बनाउने कोशिश जारी छ?

स्थानीय स्कुलका शिक्षक स्थानीय तहबाटै नियुक्त हुनुपर्नेमा किन केन्द्रको खटनपटन अन्त्य हुन सकेको छैन?

आधुनिक संस्था बनाउँदैमा देश आधुनिक हुँदैन। संस्थासँगै संस्कार पनि आधुनिक हुनुपर्छ। परम्परागत संस्थाको मोहबाट मुक्त हुन सकेनौं भने त्यसले बारम्बार हामीलाई पछाडि तानिरहन्छ।

बिपी र महेन्द्रको सन्दर्भमा भन्दा, यी दुई जना मिलेका भए नेपालको राजनीतिक दशा र दिशा अर्कै हुन सक्थ्यो भनेर हामीले सुन्दै आएका छौं।

यो अनुमानित कुरा हो, तै महेन्द्रमा त्यतिबेलाको राजनीतिक संस्था र त्यसको परिधिभित्र रहने संस्कार नहुनुले नै सत्र सालको घटना भएकोमा दुबिधा छैन।

अर्को उदाहरण पनि दिन सकिन्छ।

महेन्द्रले ‘कू’ गरेर जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरेपछि धेरैजसो तिनै नीति अवलम्बन गरे, जुन बिपीले ल्याएका थिए। वनमा त्यही नीति लिए, भूमिसुधारमा त्यही।

यति हुँदाहुँदै उनले परिणाम दिन सकेनन्।

बिपीका आधुनिक नीति अनुशरण गरे पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्ने आधुनिक संस्कार न महेन्द्रसँग थियो, न उनले साथ लिएका मान्छेहरूसँग।

भूमिसुधारका सम्बन्धमा त्यतिबेलाको एउटा रमाइलो घटना छ।

बिपीले भूमिसुधारको निर्णय गर्दा चैतू चौधरी भन्ने विराटनगरका जमिन्दार मन्त्रिपरिषद सदस्य थिए। उनी कति ठूला जमिन्दार भने, आधा विराटनगर उनकै।

मन्त्रिपरिषदले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय गरेपछि चैतूले बिपीसँग सोधेछन्, ‘यो निर्णय अरूलाई मात्र होला, हामीलाई त लागू हुँदैन नि?’

बिपी मुसुमुसु हाँस्दै उठेर हिँडेछन्।

निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सबभन्दा पहिला उनकै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिएछ।

यसविपरीत राजा महेन्द्रले भूमिसुधार योजना लागू गर्दा भने परम्परागत सम्भ्रान्त र दरबारियाहरूलाई त्यसबाट बाहिरै राखिएको थियो।

भूमिसुधारमा मात्र होइन, अन्य संस्थागत सुधारका सन्दर्भमा पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्ने संस्कार जागृत हुन सकेन। परम्परागत सम्भ्रान्तहरूको बोलबाला रहेको पञ्चायतले आधुनिक नीतिहरू आत्मसात् गर्नै सकेन।

के यो समस्या पञ्चायतसँगै पन्छियो? राजतन्त्रसँगै ढल्यो?

छैन।

अहिलेको समस्या पनि त्यही हो।

यसबाट बुझिन्छ, नेपालको प्रजातान्त्रीकरणको चुनौती भनेको संस्थाहरूको विकास मात्र होइन। परम्परागत संस्कारबाट मुक्त भएर आधुनिक संस्थालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु पनि हो।

हामी शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्छौं, तर प्रधानमन्त्रीले सबै शक्ति आफूमै केन्द्रित गर्न खोजेपछि के हुन्छ?

संघीयताको कुरा गर्छौं, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारै दिन नचाहेपछि कसरी चल्छ?

लियो रोजले लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुमा ‘भित्रिया’ र ‘बाहिरिया’ वा पुरानो र नयाँबीचको द्वन्द्वलाई पनि कारण भनेका छन्।

‘सदियौंदेखि राज्यशक्तिमा हालिमुहाली गर्दै बसेका भित्रियाहरू जब बाहिरियाका हातमा शक्ति हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाउँछन्, तब लोकतान्त्रिक संस्थाहरू धर्मराउँछन्,’ उनी भन्छन्।

उनले नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली राजनीतिमा ‘बाहिरिया’ का रूपमा चित्रण गरेका छन्।

जसरी २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बिपीलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न तत्कालीन ‘भित्रिया’हरू हच्के, त्यस्तै स्थिति २०४६ पछि पनि देखियो।

गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनलाई काठमाडौंको सम्भ्रान्त वर्गले स्वीकार्न निकै वर्ष लाग्यो। कपाल खुइलेका, सर्टको टाँक किलकिलेमा टिमिक्क पारेर लगाउने, दुब्ला र अग्ला गिरिजाप्रसादलाई यहाँका सम्भ्रान्तले नेताका रूपमा मान्दै मानेनन्।

मैले उनी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा भेट्न आउनेको सूची राखेको थिएँ। काठमाडौंका सम्भ्रान्त र स्थानीय व्यापारीहरू कोही आएनन् उनलाई भेट्न।

२०५६ को निर्वाचनमा जब उनी एक्लैले कांग्रेसलाई ११३ सिट दिलाए, तब बल्ल उनी काठमाडौंका निम्ति स्वीकार्य नेता भए।

यसले राजनीतिमा रजाइँ गर्दै आएको पुरानो शक्तिले नयाँ शक्तिको प्रवेशलाई पचाउन कति गाह्रो मान्छ भन्ने देखाउँछ।

लियोका दुइटा किताब (द पोलिटिक्स अफ नेपाल र डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स इन नेपाल) आन्तरिक राजनीतिक परिदृश्यमा केन्द्रित छन् भने ‘स्ट्रयाटेजी फर सरभाइभल’ वैदेशिक नीतिको ऐतिहासिक परिवेश बुझाउने महत्वपूर्ण किताब हो।

यसले भन्छ, नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन सक्रिय संलग्नताभन्दा अलगथलग बस्नुपर्ने नीति लियो। अरूलाई सजिलै विश्वास गरेन।

ब्रिटिस रेजिडेन्सीका मान्छे पहिलोपटक नेपाल आउँदा थानकोटको बाटो नल्याएर नुवाकोट हुँदै ककनीतिरबाट काठमाडौं छिराइएको इतिहास छ। बाहिरकाले हाम्रा सबै भेद नपाऊन् भनेर त्यसो गरिएको थियो।

यस्तो अलगथलग वैदेशिक नीति लामो समय रह्यो।

जब बिपी प्रधानमन्त्री भए, उनले अलग धार समाते।

सानो मुलुकले अस्तित्व जोगाएर राख्न सक्रिय कूटनीतिमा भाग लिनुपर्छ भन्ने बिपीको मान्यता थियो। त्यही भएर उनले इजरायललाई कूटनीतिक समर्थन दिए।

उनी अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनमा भाग लिन जान्थे। राष्ट्रसंघीय सम्मेलनहरूमा सहभागी हुन्थे। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विभिन्न मुद्दा उठाइरहन्थे। बिपीको यही सक्रिय कूटनीति धेरैलाई चित्त नबुझेको र खासगरी भारत यही कारणले चिढियो भन्ने सुनिन्छ।

लगभग यही नीति सत्र सालको शाही ‘कू’ पछि महेन्द्रले पनि लिए। तर, उनको धेरै जोड आफ्नो अधिनायक टिकाउन चीन र भारतलाई खुसी राख्नुपर्छ भन्नेमा थियो।

महेन्द्रले उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीलाई कसरी सन्तुलित राख्न खोजे भन्ने लियोले वर्णन गरेका छन्।

चिनियाँहरूको विश्वास जित्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। राजनीतिक वैधताको प्रश्न दक्षिणबाट आउँछ भन्ने पनि बुझेका थिए।

यहाँ महेन्द्रले चलाखीपूर्वक कदम चाले। उनले धार्मिक तीर्थाटन, हातहतियारसम्बन्धी चिठी आदानप्रदानका माध्यमबाट भारतलाई सन्तुलनमा राख्न खोजे।

अर्कातिर, नेपालमा चिनियाँ पत्रपत्रिकाको प्रवेश र माओत्सेतुङको ब्याज लगाउन कुनै रोकतोक गरेनन्।

माओको चिनियाँ रेडबुकजस्तै महेन्द्रको महानवाणीसमेत छापियो।

सत्र सालपछि पञ्चायत प्रवेश गरेका विश्वबन्धु थापाले लेखेको एउटा गीत त्यो बेला चर्चित थियो–

‘के छ त्यो तिम्रो रातो झोलामा, 
राजा र रानीको तस्बिर छ त्यो मेरो रातो झोलामा’

यहाँ रातो झोला र राजा–रानीका तस्बिरको संयोग अचम्मको छ।

उनले चीनलाई खुसी पार्ने र भारतलाई ‘काउन्टर’ हुने गरी यहाँका वामपन्थीलाई राष्ट्रवादी धारमा जोड्न खोजेका थिए भन्ने पनि सुनिन्छ।

हामी अलगथलग कूटनीतिबाट धेरै अगाडि आइसक्यौं। उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्ने नीति भने कायम छ। चीनलाई भारतको ‘काउन्टर’ का रूपमा प्रयोग गर्ने परिकल्पना व्यवहारमै देखिँदैछ।

नेपालको राजनीतिका सम्बन्धमा लियो रोजका विचार र विश्लेषण कति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्, कति समयक्रममा खुइलिए होलान्। तर, एक विदेशीले लेखेका यी किताबले हामीलाई आफ्नै देशको तीसवर्षे कालखण्ड बुझाउन पक्कै मद्दत गरेका छन्।

उनका किताब त्यस्तो समयका दस्तावेज हुन्, जब पढ्ने चाहना उत्कट हुँदाहुँदै हामीलाई प्रतिबन्धका कारण पढ्ने खुराक पाउन मुश्किल थियो।

(यो स्तम्भ पाक्षिक रूपमा प्रकाशन हुनेछ।)

यी पनि हेर्नुहोस्:

भारतको चुनावमा ‘छोरा गंगा किनारेवाला’

‘सेलेब्रिटी’ प्राध्यापक बेनेडिक्टले सिकाएको राष्ट्रवाद

सनसनी मच्चाएको ‘एन्ड अफ हिस्ट्री’

मान्छेको ७० हजार वर्षे इतिहास, भविष्य अन्यौल

गान्धीबाट मुख फर्काएर बसेको भारत

बिपी भन्नुहुन्थ्यो– धेरै पढ्नू, खुब पढ्नू … तर पढेर मात्र केही हुन्न