पानीजहाज सपना अधुरै

नेपाल समाचार

शेयर गर्नु होस ।

सात महिनादेखि मन्त्रालयमै थन्कियो नियमावली, व्यवसायीको करोडौँ लगानी जोखिममा 

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टअन्तर्गतका सम्पूर्ण संरचना यती होल्डिंग्सलाई दिन रातारात कानुन परिवर्तन गर्न सक्ने सरकारले पानीजहाज सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक नियमावली भने अझै बनाउन सकेको छैन । नियमावली अभावकै कारण पानीजहाज सञ्चालनमा भएको करोडौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ । 

नारायणी र सप्तकोसी नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न भन्दै निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको छ । नारायणी नदीमा राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्टले १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर पानीजहाज बनाइसकेको छ । सप्तकोसीमा बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन प्रालिले तीन करोड रुपैयाँका लगानीमा ‘जेट–बोट’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तर, दुवै नदीमा सञ्चालन हुने पानीजहाज यातायात नभई पर्यटन प्रयोजनमा सञ्चालन हुने गरी दर्ता भएका छन् । 

 सप्तकोसीमा सञ्चालित जेटबोटलाई नेपालको कानुनले चिन्दैन

 व्यवसायी भन्छन्– जहाज यातायात प्रयोजनमा चलाउन सकेनौँ
नियमावली अभावकै कारण जहाज यातायात प्रयोजनमा चलाउन नसकिएको राइनोका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बताए । ‘भारतबाट प्रविधि ल्याएर पानीजहाज बनाइयो । १५ करोड लगानी भइसक्यो । लगानी बढेर अझै २५ करोड पुग्ने निश्चित छ । तर, हामीले यसलाई यातायात प्रयोजनमा चलाउन नसक्ने भयौँ । किनकि, हामीसँग न ऐन छ, न नियमावली नै ।’
राइनोका अनुसार नियमावली नहुँदा पानीजहाजको विवरण खुल्ने गरी ‘नम्बरप्लेट’ राख्न सकिएको छैन । जहाज चलाउन पाइलटको आवश्यकता पर्छ । तर, नेपालको कुनै पनि कानुनले पानीजहाजको पाइलट चिन्दैन । जहाज चलाउन रुट निर्धारण, भाडादर, यात्रुको बिमालगायतका विविध पक्ष नियमावलीअनुसार नै हुने हुन् । तर, नियमावली नहुँदा सम्पूर्ण पक्ष प्रभावित बन्न पुगेको छ । 

‘नेपालमा पानीजहाज चलाउने ऐन, नियम छैन । जसकारण हामीले जहाजको नम्बरप्लेट राख्न सकेका छैनौँ । जहाजका पाइलटलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । तर, उनीहरूलाई कुन कानुनअनुसार लाइसेन्स दिने,’ राइनोका प्रबन्ध निर्देशक कँडेलले भने, ‘कानुन बनेको भए कोलकाताको जहाज हामीले वर्ष दिनभित्र नेपालको नदीमा ल्याउन सक्ने थियौँ ।’

 राइनोको जहाज मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले मात्रै सञ्चालनमा आउने
नियमावली नभएकै कारण १५ करोडमा बनेको राइनोको जहाज पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले मात्रै सञ्चालनमा आउनेछ । तर, सप्तकोसीमा सञ्चालनार्थ बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन प्रालिको जेट–बोट भने अहिले यातायात प्रयोजनमै सञ्चालन भइरहेको छ । सुनसरीको कुशाहदेखि भोजपुरको सिम्लेसम्म चल्ने जहाजले प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका अनुसार पानीजहाजलाई नेपालको कानुनले नचिन्ने भएकाले जसले जुनसुकै उद्देश्यले चलाए पनि त्यो अवैध हो । 

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल भन्छन् ‘अहिले सप्तकोसी नदीमा यातायात प्रयोजनमै जेट–बोट चलाइरहेका छन् । कानुनी रूपमा त्यो अवैध हो । यस सम्बन्धमा विवाद पनि भयो । तत्कालका लागि भन्दै हामीले सहजीकरण गर्‍यौँ । बोट अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, यसरी सधैँ हुँदैन ।’ 

‘अहिले सप्तकोसी नदीमा यातायात प्रयोजनमै जेट–बोट चलाइरहेका छन् । कानुनी रूपमा त्यो अवैध हो । यस सम्बन्धमा विवाद पनि भयो,’ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले भने, ‘तत्कालका लागि भन्दै हामीले सहजीकरण ग¥यौँ । बोट अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, यसरी सधैँ हुँदैन । सबै कानुनअनुसार नै  हुन जरुरी छ ।’ 

 असारमै नियमावली  मन्त्रालयमा पेस 
पानीजहाज कार्यालयका कायम–मुकायम प्रमुख विपिन राजभण्डारीले गत असारमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पानीजहाज दर्ता नियमावली–०७६ पेस गरिएको जानकारी दिए । पानीजहाज दर्ता ऐन–०२७ अनुसार बनाइएको नियमावली तीन महिनासम्मको कानुनी परामर्शपछि मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयले सात महिना बितिसक्दा पनि नियमावली पास गर्नसकेको छैन ।

 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले नियमावली बन्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउने भन्ने भयो । कार्यालय स्थापना पनि गरिए । तर, हामीसँग कानुन नै रहेनछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आन्तरिक जलयान सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा बन्यो । तर, त्यो अझै पास हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि चाँडै पास भएर आउला ।’

के  छ नियमावलीमा ?
नेपाल पानीजहाज कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको ‘अन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने यान्त्रिक जलयान दर्ता तथा सञ्चालनसम्वन्धी नियमावली–०७६’ अनुसार नेपालको आन्तरिक नदीमा सञ्चालन हुने कुनै पनि यान्त्रिक जलयान अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्ने छ । २५ अनुच्छेदमा रहेको नियमावलीमा जलयानका लागि कर्मचारी नियुक्ति, जलयानको सुरक्षा, सुपरीवेक्षण तथा विमा, वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम, जलयानको भाडा तथा रुट निर्धारण, जलयान चालकको अनुमतिपत्र, दण्ड सजायलगायतका व्यवस्था उल्लेख छन् । दण्ड जरिवानाअन्तर्गत कसैले नियम उल्लंघन गरे न्यूनतम एक हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । 

नियमावली नबन्दा बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा 
नेपालका नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ०२७ सालमा पानीजहाज दर्ता ऐन ०२७ बनेको थियो । तर, सो ऐनविना कार्यान्वयन थन्किएर बस्यो । ऐन बनेको ४८ वर्षपछि पानीजहाज सञ्चालनार्थ कार्यालय स्थापना भयो । सोही ऐनलाई टेकेर कार्यालयले पानीजहाज सञ्चालनसम्वन्धी नियमावली बनायो ।

सात महिनाअघि नियमावली स्वीकृत गर्न कार्यालयले सम्पूर्ण प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाए पनि पास गर्न सकेको छैन । सोही कारण कार्यालयले पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन । 

पानीजहाज सञ्चालन गर्न सरकारले चालू आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले यसका लागि नौ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘नियमावली स्वीकृत भएको छैन जसले गर्दा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गर्न पाएका छैनौँ । सरकारले नौ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि त्यत्तिकै बसेको छ,’ कार्यालयका कायम–मुकायम प्रमुख विपिन राजभण्डारीले भने ।