प्रधानमन्त्रीज्यू, दुई तिहाइको स्थिर सरकारले दुई वर्षमा पाँचजनालाई कानुनमन्त्री बनाउँछ

नेपाल समाचार

नेकपा नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा सकिकेको छ । दुई वर्षको अधिकांश समय दुई तिहाइ समर्थन पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यस अवधिमा ९ पटक पुनर्गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री नफेरिए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा मन्त्रीहरुको परिवर्तनले मन्त्रालयगत कार्यमा असर पुग्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तन खेल अन्त्यका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक रहेको भन्दै चुनाव प्रचार प्रसार गरेको नेकपालाई जनताले विश्वास गरे । नेकपाले सुखद् बहुमत पायो भने दुई तिहाइको समर्थन पनि जुटाउन सफल भयो । तर, पटक पटक मन्त्री परिवर्तनको खेल भने रोकिएन ।

२०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ०७४ फागुन १४ र चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गठन गरे । सरकार गठन भएको दुई महिनामै तीनपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओली २०७५ सालमा पनि तीन पटक नै मन्त्रिपरिषद् सदस्य हेरफेर गरे । उनले ०७५ जेठ १८, साउन १८ र चैत १६ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।

२०७६ सालमा पनि तीन पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको छ र फेरि पनि हुने तयारीमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ सालमा भने साउन १५, मंसिर ८ र फागुन ५ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् । स्थिर भनिएको सरकार दुई वर्षमा ९ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पाँच जना मन्त्री हेरफेर भए । पहिलोपटक शेरबहादुर तामाङलाई कानुनमन्त्री बनाइएको थियो ।

तत् पश्चात प्रधानमन्त्री ओली आफैंले हेरे । यसपछि भानुभक्त ढकाल, उपेन्द्र यादव र अहिले डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई कानुनमन्त्री बनाइएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकारकोपालामा दुई वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा पाँचपटक जिम्मेवारी हेरफेर भएको हो ।

फेरि पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरिँदै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हेर्दै आएको सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन् ।