प्रधानमन्त्री ओलीले अबचाहिँ राजीनामा दिनैपर्छ – गगन थापा

बिचार

शेयर गर्नु होस ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने बताएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले नै प्रधानमन्त्री ओली असक्षम, अनैतिक, भ्रष्ट र सरकारको नेतृत्व गर्न अयोग्य भएको ठहर गरिसकेकोले उक्त विषय अव सार्वजनिक सरोकारको विषय भइसकेको भन्दै नेता थापाले ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनु उचित नभएको तर्क गरेका हुन् ।

नेता थापाले सामाजिक सञ्जालमा ‘नेकपाको घर झगडा, राष्ट्रिय राजनीति र सरकार सञ्चालन’ विषयक विचार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क ल्याएका हुन् ।

थापाले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, कसले कसलाई फकाउने हो, कसले कसलाई तर्साउने हो तपाईंहरु नै जान्नुहोस् तर याद राख्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ओली, असक्षम, अनैतिक र भ्रष्ट हुनुभएकोले सरकारको नेतृत्व गर्न अयोग्य हुनुभएको नेकपा अध्यक्षको ठहर अब सार्वजनिक सरोकारको विषय भइसक्यो, जुन तपाईंहरुको मन पखालिएर पखालिदैन ।’

नेकपाको घर झगडा, राष्ट्रिय राजनीति र सरकार सञ्चालन
विगत लामो समयदेखि नेकपाको घर झगडाले सबैको ध्यान खिचेको छ। नेकपाभित्रको यो रडाकोका दुई वटा पक्ष छन्, पहिलो नेकपा सञ्चालनको आन्तरिक विषय र दोस्रो नेकपा नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको विषय नेकपाभित्र ‘को’ जाली हो, को महाजाली हो, कसले धेरै झुट बोल्यो, कसले पार्टी सञ्चालनमा हलो अड्कायो अनि कसले सरकार सञ्चालनमा अड्कायो, यी विषयहरू नेकपाभित्रका आन्तरिक छलफलका विषय हुन्।

दुई पाइलटका बीचमा गोप्य कोठामा, बैठकमा, सामूहिक रूपमा औपचारिक, अनौपचारिक ढङ्गले के-कस्ता सहमति र सौदावाजी भए र ती कसले पालना गरे, कसले गरेनन् त्यो पनि पार्टीकै आन्तरिक चासोका विषय हुन्।

गुटबन्दी कसले गर्‍यो, षड्यन्त्र कसले गर्‍यो, फुटाउन कसले खोज्यो, कसलाई भाग मिल्यो कसलाई मिलेन, नेकपाको असली आमा को हुन् त्यो पनि नेकपाका साथीहरूले नै छुट्टाउने हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा अविश्वास र आशंका हुनसक्छ, कतिपय अवस्थामा वैचारिक मतभेद र अन्तरविरोध पनि रहन्छ। मतभेदका विषयमा संवाद हुन्छ, समाधान निस्कन्छ र पार्टी अगाडि बढ्छ ।

यदि यस्तै पार्टीका आन्तरिक विषय मात्रै दुई अध्यक्षको दोहोरीको विषय हुन्थ्यो भने, उक्त विषयमा चासो राखे पनि हामी शुभेच्छा प्रकट गरेर मात्रै बस्थ्यौँ। तर, नेकपाको विवादमा उठान भएका कतिपय विषय पार्टीको आन्तरिक विषयमा मात्रै सीमित छैनन् ।

पुष्पकमल दाहालको आरोप छ अझ भनौँ ठहर छ– ‘नेकपाको संसदीय दलले चुनेर प्रधानमन्त्री बन्नु भएको खड्गप्रसाद ओलीले स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत सरकार चलाउनु भयो; त्यस्तै ‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसन खोरी’ नियन्त्रण गर्न सार्थक पाइला चाल्नुको सट्टा वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चार मन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्स सँगको अपारदर्शी र शंकास्पाद कारोबार,

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ र बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व गोप्य राख्नुपर्ने करको दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतीय सवारी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्तो प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु भयो, कोरोना महामारी विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर ओलीले राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गर्नु भएन कानुन सम्मतको विपद् व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई निष्क्रिय तुल्याउनु भयो।

राष्ट्रियता संग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनेक पटक फितलो देखिनु भयो र विदेश मामिला र कूटनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र नीति संग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्‍याउनु भयो । द्वन्दकालिन मुद्दाहरूलाई राजनीति उद्देश्यका निम्ति उपयोग गर्नुभयो। समग्रमा सरकार सञ्चालनको दुई वर्षको अवधि हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली सम्पूर्ण रूपमा असफल हुनुभयो ।’

पुष्पकमल दाहालले खड्गप्रसाद ओलीमाथि लगाएको आरोपहरूमा नौला विषय छैनन् र गलत पनि होइन; संसद्, सडक सबैतिरबाट प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उठ्दै र लाग्दै गरेका आरोप हुन्। तर, पनि यो प्रकरण विशेष छ ।

प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्रबाट नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहित अन्य दुई पूर्व-प्रधानमन्त्री समेतका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालन गर्न अयोग्य मात्र होइन राज्य सञ्चालन र सुशासनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति र नियतमै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री बनाएको व्यक्तिविरुद्ध उदाहरणसहित अक्षम र भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको, राष्ट्रिय सुरक्षामा असंवेदनशिल भएको निष्कर्ष निकाल्नुले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको विरोधको पछिल्लो शृङ्खलालाई विशेष बनाएको छ। यो संवेदनशील छ ।

प्रचण्डको आरोपपत्र पछाडि, यतिखेर प्रधानमन्त्री आफ्नो पदीय र कूटनीतिक,राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादाको समेत ख्यालनगरी सम्पूर्ण शक्ति लगाएर प्रचण्डलाई फकाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ।

पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा रहेका मतभेदका बारेमा, नेकपा भित्रको गुटबन्दीका बारेमा कसले आत्मासमिक्षा गर्ने, कसले आत्मालोचना गर्ने, कसले त्याग गर्ने, कसले कसलाई कति फकाउने, कसलाई तर्साउने, को कता जाने, कसको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने त्यो नेकपाका साथीहरूले नै छलफल गर्ने विषय हो। छलफल गर्नुहोस्, चिरफार गर्नुहोस्, निकास निकाल्नुहोस् हाम्रो शुभकामना छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अर्थात् नेकपाको एकल नेतृत्वको सरकार सञ्चालन गर्दा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपराध, कुशासन लगायतमा नेकपाको अध्यक्षले आफ्नो पार्टीको प्रम र सरकारको बारेमा जे ठहर गर्नु भएको छ अब दुई अध्यक्षको मन-मुटु मिल्दैमा, गुटहरू जोड्दैमा, कोही आएर रातारात मिलाइदिँदैमा अनि एक भयौँ भनेर हात मिलाउँदैमा, आत्म आलोचना गर्दैमा अनि प्रस्ताव फिर्ता लिँदैमा सकिने विषय होइनन्, सकिँदैनन्।

यस्ता विषय बैठकमा मन पखालेर पखालिँदैन, अव बिर्सौँ भनेर बिर्सिइँदैन। यी सार्वजनिक चासो र राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन र यी विषयको उत्तर आरोपीले दिनुपर्छ, आरोप लगाउनेले दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ, नेकपाले दिनुपर्छ ।

यति मात्र होइन नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र कलहबिच विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँगको प्रधानमन्त्रीको भेटको विषय अनि नेकपाका नेताहरूले चिनिया राजदूतसँग गरेको अस्वाभाविक भेटघाट समेतका बारेमा प्रधानमन्त्री र सिङ्गो नेकपाले उत्तर दिनुपर्छ ।

यस प्रकरणमा उठेका र उठाइएका सार्वजनिक र राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूलाई फगत पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षबिच उठेको मनमुटावको तीतो अभिव्यक्तिका रुपमा लिने भुलकम्तीमा प्रतिपक्षले गर्नेछैन । त्यसैले ‘फकिने’ र ‘फकाउने’ ले यो नबिर्सिनुहोला कि अब सबै विषय नेकपाभित्रको आन्तरिक विषय रहेनन्, दुई ‘पाइलट’ को मनमुटाब मात्रको विषय रहेन। अब यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो; यो हाम्रो विषय हो ।

आरोप लगाउने र आरोपित जसले जसलाई ‘फकाए’ पनि जसले आएर ‘फकाइदिए वा मिलाइदिए’ पनि अब हाम्रो एक-एक प्रश्नको उत्तर दिन तयार पनि हुनु होला । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षले आफ्नै पार्टीका तर्फबाट बन्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा उठाउनुभएको एकएक प्रकरणको हिसाबकिताब अब संसद् र सडक दुवैबाट मागिने छ ।