बालुवाटार जग्गा विवादः प्लटिङकै लागि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार

नेपाल समाचार

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा झुक्याएर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा बाटो पुर्याउन तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाएको रहस्य खुलेको छ । त्यस क्रममा सभामुख निवासको पर्खालसमेत भत्काइएको र मोहीका नाममा सरकारी जग्गा नै व्यक्तिलाई नामसारी गरिएको हो ।

यो काम २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । निर्णयका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्री एवं सचिवलगायत अधिकारी प्रत्यक्ष संलग्न थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।