बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब नाघ्यो, वाइडबडी नउड्दा १ अर्ब ६६ करोड नोक्सान

नेपाल समाचार

घटना र विचार

–छविलाल बगाले
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्र्रतिवेदनले अहिलेसम्मको ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड बराबर बेरुजु फस्र्यौैट हुन बाँकी रहेको देखाएको छ ।

महालेखाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति लगायतको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको हो । लेखापरीक्षणमध्ये ४ हजार ८ सय ४१ संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट संघीय सरकारी कार्यालयमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड अर्थात् ५ दलशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले ६ हजार ६ सय ४४ निकायको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षणमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको जनाएको हो । त्यस्तैगरी प्रदेश सरकारी कार्यालयमा १९ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा २४ अर्ब १४ करोडको बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, दंगालले जनाकारी दिए । उनका अनुसार लेखा परीक्षणबाट विभिन्न संघ संस्था तथा जिल्ला समन्वय समितिमा १० अर्ब ३८ करोडको बेरुजु देखिएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा (विगतका समेत गरेर) २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो ।

सार्वजनिक संस्था, जिल्ला समन्वय समिति र अन्य समितिको २५ खर्ब ७७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न महालेखाले जनाएको छ । गत वर्षको बाँकी बेरुजु २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोडमा समायोजन र फस्र्यौैट गरिएकोमा वर्ष थप भएको १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोडसमेत गरी ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड बराबर बेरुजु फस्र्यौैट हुन बाँकी छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर असुल भएको छ । यो वर्ष ५४ अर्ब ६५ करोड बेरुजु फस्र्यौैट तथा सम्परीक्षण भएको हो ।


लोकदर्शन रेग्मीदेखि दिनेश थपलियासम्म बेरुजुको लिष्टमा
प्रतिवेदनमा ४० भन्दा बढी सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई बेरुजुको जिम्मेवार व्यक्तिका रुपमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाका अनुसार पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियासम्म बेरुजुको लिष्टमा छन् ।

बिजुली बस किन्दा बदमासी

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ११ विद्युतीय कार ११ र ५ बस आपूर्ति गर्न १२ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरी बोलपत्र आह्वान भएको थियो । चिनियाँ कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सले अमेरिकी डलर १८ लाख ५६ हजारमा आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेको थियो । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वार्ता गरी १२ लाख डलरमा सम्झौता गरेको विषय महालेखाको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । लागत अनुमानको तुलनामा ५५ प्रतिशत बढीको प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा अवस्थामा ऐन व्यवस्थाअनुसार लागत अनुमान संशोधन गरेर नयाँ टेन्डर नगरी सोझै वार्तामार्फत दररेट तय गरी सम्झौता गरेको भेटिएको महालेखाले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदान सहयोगमा किनिएका बसमा १७ वटा गम्भीर त्रुटी र बदमासी भेटिएका छन् । सम्झौताअनुसार कम्पनीले चीनमा बनेका स्तरीय बस ल्याउनुपर्ने हो तर, बसमा प्रयोग भएका समाग्री भारतीय कम्पनीका भेटिएको छ ।

वाइडबडी बिमान नउड्दा १ अर्ब ६६ करोड नोक्सान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायु सेवा निगम वाइडबडी बिमान खरिद गर्दा भएको घोटालाबारे छानविन गरिरहेको छ । वाइडबडी बिमानले लक्ष्य उडान भर्न नसक्दा थप नेक्सानी भोग्नु परेको पाइएको छ । यता, महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुरुवाती ६ महिनामा मात्र निगमले डेढ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको छ । विमान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेपछि निगमले ८ असोज २०७३ मा व्यवसायिक योजना तयार गरेको थियो । २०१९ बाट दमाम, सोल, सिड्नी, टोकियो र हङकङमा उडान हुनुपर्ने भएपनि वाइडबडीले अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा उडान भर्न सकेको छैन ।

विमान उडान गर्न नसक्दा चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनाममात्रै १ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख अनुमानित नोक्सानी हुन पुगेको महालेखाका प्रतिवेदनले देखाएको छ ।