भारतीय दबाबमै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदको कार्यसूची बाट हटेको खुलासा

नेपाल समाचार राजनीति

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भारतद्वारा अतिक्रमित भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि ‘ब्याक फुट’मा धकेलिएको भारत सरकारकै दबाबमा संविधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाट हटेको खुलासा भएको हो ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव बाट सरकार पछि हटेसँगै नेपाल सिमा विवाद बाट एक कदम पछि हटेको र त्यो भारतीय कुटनैतिक सक्रियताकै कारण सम्भव भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई देशको संविधान संशोधन गरेर वैधानिकता दिनका लागि बुधबार संसदमा पेश हुने कार्यसूची रहेपनि भारतीय कुटनैतिक सक्रियताका कारण त्यो रोकिएको आशयका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रायः सबै राजनैतिक दलका नेताहरूले भारसँग संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न सुझाव दिएकोले पनि नेपाल सरकार आफ्नो पूर्वघोषित योजना बाट पछि हटेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले दावी गरेका छन् ।

सर्वदलीय बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा सँग गत शुक्रबार र शनिबार साँझ बालुवाटारमा सीमा विवादलाई लिएर छलफल गरेको उच्च राजनैतिक स्रोतले जनाएको छ । त्यसैको आधारमा पनि बुधबारको संसदको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव हटाइएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदनको शर्त केवल ‘फेस सेभिङ’को लागि मात्रै भएको समेत स्रोतको दावी छ ।

यसैबीच नेपाल भारत सीमा विवाद बढेपछि त्यसको न्यूनीकरणको लागि भारतीय कुटनितीज्ञ श्यामशरण काठमाडौमा आएको र उनकै सक्रियताका कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएको स्रोतको दावी छ । जनता समाजवादी, कांग्रेस र सत्तारूढ नेकपाकै केही प्रभावशाली नेताहरूले उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाउन चाहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।