भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललाई डेढ करोडको गाडी, त्यो पनि रकमान्तर गरेर !

अर्थ तथा ब्यापार

खिलानाथ ढकाल-कोभिड-१९ का कारण देश आक्रान्त भएका बखत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई डेढ करोडको गाडी चढ्न मन लागेको छ।

आफू चढ्दै आएको गाडी पोखरामा थन्क्याएर मन्त्री अर्याल नयाँ गाडी खरिदमा लागेकी हुन्। उनको गाडीमोहलाई साकार पार्न मन्त्रालयले अर्थबाट डेढ करोड रुपैयाँ स्वीकृति पनि लिइसकेको छ।

भूमि तथा भू-उपयोग व्यवस्थापन कार्यको बजेट रकमान्तर गरी मन्त्रालयले अर्यालका लागि गाडी खरिद गर्ने योजना अघि बढाएको हो।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले उक्त शीर्षकको पाँच करोड ३७ लाख रकमान्तर गरी सवारीसाधन खरिद गर्न खोजेकोमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री अर्यालका लागि मात्रै गाडी खरिदको अनुमति दिएको छ।

मन्त्रालयले मन्त्री र नापी विभाग अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न पाँच करोड ३७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग्दै प्रस्ताव पठाएको थियो। अर्थले भने रकमान्तर शब्द उल्लेख नगरी मन्त्रीलाई गाडी किन्न सहमति दिएको छ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारी चलिरहेका बेला भूमि मन्त्रालयले अर्थमा वैशाख ९ गते उक्त प्रस्ताव पठाएको थियो। अर्थले प्रस्ताव गएको एक साता ननघाई वैशाख १५ गते मन्त्री अर्यालका लागि मात्रै खरिद गर्न सहमति दिएको छ।

हेर्नुहोस्, अर्थको सहमति पत्र

अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखाले सहमतिको चिठी वैशाख १७ गते तोक लगाएर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखामा पठाएको देखिन्छ।

पाँच वर्षे सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको एउटा सुकुम्बासी, भूमिहीन समस्यामै भने उक्त मन्त्रालयले भने एक करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको देखिन्छ।

यो मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सात अर्ब २८ करोड ८९ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

यसमा खर्च हुने शीर्षकमध्ये भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास पहिचान तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा एक करोड बजेट छुट्याइएको छ।

मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा सो शीर्षकमा विनियोजित बजेट यो निकै कम हो। यसले के देखाउँछ भने सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा बढी प्राथमिकता मन्त्रीका लागि गाडी खरिद हो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भने अर्यालका लागि गाडी खरिद गर्ने अहिले कुनै योजना नरहेको दाबी गर्‍यो। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले यस वर्षको बजेटमा सवारी खरिद गर्ने योजना नरहेको बताए।

‘अर्को वर्षका लागि आयोगको काम गर्न सवारी खरिद गर्ने योजना होला, यस वर्ष त्यस्तो योजना छैन,’ जोशीले भने।

जोशीले अहिले अर्थले बजेट रकमान्तर गर्न ‘कडाइ’ गरेकाले त्यो सम्भव नरहेको बताए।

मन्त्रीलाई गाडी किन्न अर्थले अनुमति दिए पनि ‘रकमान्तर’बारे चिठीमा प्रष्ट नपारेपछि अर्थको स्वीकृति कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ। अर्थले अनुमति दिए पनि गाडी किन्ने शीर्षकमा बजेट नरहेकाले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ।

सवारी खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकारीले यसबारे फेरि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो वा आर्थिक प्रशासन शाखाको राय लिएर खरिद अगाडि बढाउने भनी उच्च तहमा कुरा पुर्‍याएका छन्।

‘खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा कार्यक्रमको सोही खर्च शीर्षकमा बजेट व्यवस्था भएको हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा द्विविधा हुन गएकाले आर्थिक प्रशासन शाखाको राय लिई प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने वा थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न उपयुक्त हुने हो, आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको छु,’ ती अधिकारीले उच्च तहमा पेश गरेको कागजातमा भनिएको छ।

आर्थिक प्रशासन शाखाले पनि सवारी खरिदबारे अनभिज्ञता देखाएको छ। शाखा प्रमुख दिलकुमार खड्काले यस वर्ष सवारीसाधन खरिदको कुनै प्रस्ताव नआएको बताए। ‘हामीले सवारी खरिदको योजना बनाएका छैनौं,’ खड्काले भने।

मन्त्री अर्यालयको सचिवालयले पनि नयाँ गाडी किन्ने योजना नरहेको बतायो। मन्त्री अर्याल अहिले बा१झ ८७६१ नम्बरको प्राडो चढ्छिन्। उक्त गाडी खानेपानी मन्त्री बिना मगरको हो।

मन्त्री अर्यालको बा२झ ३२३३ नम्बरको गाडी पोखराको नापी कार्यालयमा छ। सचिवालयका अनुसार लकडाउनका कारण त्यो गाडी पोखरामा छुटेपछि मगरको गाडी मागेर अर्याल चढ्न थालेकी हुन्।

‘मन्त्रीज्यू, गण्डकी प्रदेश जाइराख्नु परेकाले त्यो गाडी नापी कार्यालयमा छोडिएको हो, अहिले खानेपानी मन्त्रीको गाडी चढ्नुहुन्छ,’ अर्यालका स्वकीय सचिव राजेश शर्माले भने, ‘नयाँ गाडी किन्ने कुनै योजना छैन।’

विज्ञहरू बजेट रकमान्तरलाई ‘विकृति’ मान्ने गरेका छन्। जनताको जनजीविकामा सघाउ पुग्ने र लाभ हुने कार्यमा बाहेक रकमान्तर गर्नु चरम लापरबाही भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।

‘मन्त्रीको सुविधा र व्यक्तिगत लाभका लागि रकमान्तर गरी सवारीसाधन खरिद गर्ने कामलाई जति नै कडा शब्दमा भर्त्सना गरे पनि कम हुन्न,’ खनालले भने।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चालू वर्षको कूल बजेट सात अर्ब २८ करोड ८९ लाख १५ हजार छ। त्यसमध्ये, चालू बजेट पाँच अर्ब ४८ करोड १६ लाख हो भने पूँजीगत १ अर्ब ८० करोड ७२ लाख छ।

विनियोजित बजेटमध्ये यो मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

साभार – आयोमेलबाट