रक्षामन्त्री,भारतका लागि नेपालका राजदूत र परराष्ट्रमन्त्रीकाे राजीनामा माग

नेपाल समाचार

काठमाडाैं । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी चीन जाेड्ने सडक वनाएकाे विषयमा सम्वन्धित व्यक्तिहरुकाे जिम्मेवारीवारे ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७७ वैशाख ३० गते शून्य समयमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले रक्षा मन्त्री ईश्वर पाेखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतका लागि नेपालका राजदूत निलम्बर आचार्यले नैतिकताकाे आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने गंभीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रतिनिधि सभामा बाेल्दै भने-” काेभिड-१९ काे महामारीबाट हामी सबै मानव जातिहरू सफर गरिरहेकाे बेला मित्र राष्ट्र भारतका रक्षा मन्त्रीले पिथाैरागढदेखि मानसराेवरसम्मकाे बाटाेकाे उद्घाटन गर्नु भयाे। उताकाे रक्षा मन्त्री नेपालभूमिमा पर्ने करीब १९ किमी समेत जाेडी आफ्नाे देशकाे बाटाे भनी उद्घाटन गर्ने । यताका रक्षा मन्त्री सामान खरीदमा ब्यस्त रहने । केही पत्ताे नहुने ।”

” नेपालका चेलीकाे अस्मिता बारे ”टङ स्लीप” हुँदा एक जनजाति मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाे थियाे । तर, अहिले राज्यकाे सार्वभाैमसत्ता, अखण्ड अन्य कार्यहरूमा ”टङ स्लीप” हुँदा भारतका लागि नेपालका राजदूत, परराष्ट्र मन्त्री रक्षा मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने हाे ?”

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले भारतले नेपाली भूमिकाे अतिक्रमण गरी चीन जाेड्ने सडक उद्धाटन गरे पछि संसदकाे अन्तराष्ट्रिय संवन्ध समितिकाे २०७७ वैशाख २८ गतेकाे वैठकमा पनि बाेल्दै सांसद ”तुरुन्त नेपालका लागि महामहिम भारतीय राजदूतलाई वाेलाएर स्पस्टिकरण लिन माग गरेका थिए । त्यस्तै उनले नेपालकाे तर्फवाट भारतमा रहेका राजदूत र राजदूतावासकाे निस्क्रियताप्रति पनि राेष प्रकट गरेका थिए ।

लगत्तै २०७७ वैशाख २९ गते नेपाल सरकारले भारतीय राजदूतलाई कूटनैतिक नाेट थमाएकाे छ भने उता नेपाली राजदूत पनि सक्रिय भएका छन् । सांसद राजभण्डारीले छ महिना अगाडि दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र वडुले निर्माणाधिन सडककाे विषयमा जानकारी दिंदादिंदै पनि सरकार के हेरी बस्याे भनि प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद राजभण्डारीले यस विषयमा पूर्व प्रधान्मन्त्री स्वर्गीय सुशील काेइरालाकाे अडानकाे प्रशंसा गर्दै आज पनि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस त्यस्ताे अडानमा प्रतिवद्ध रहेकाे र आफ्नाे नेता शेरवहादुर देउवा स्वयंले एकमत भइ प्रतिराेध गर्न भनेकाे तर सरकार मनाेमानी ढङ्गले एक्लै हिंड्न खाेजेकाे भन्दै यस विषयलाई सकेसम्म कूटनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्ने अन्यथा राष्ट्र संघसम्म जाने तयारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।