‘राजनीतिकर्मी भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनुपर्छ’

अन्तरवार्ता नेपाल समाचार

शेयर गर्नु होस ।

लेखनाथ न्यौपाने
युवा नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता र जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचित बन्दै आएको छ । पार्टी एकता भएको ११ महिना बितिसकदा समेत सांगठनिक एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पार्टी एकीकरणपछि नेकपाभित्र झांगिएको गुटगत विवादको कारण सांगठनिक एकता प्रक्रिया जटिल बनेको थियो । ११ महिनापछि जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ । उक्त निर्णयले पार्टीमा आशा जगाउन सकेको छैन ।

यसै विषयमा सांगठनिक एकताको टुंगो लाग्न ढिलाइ हुनुको कारण, पार्टीभित्र जिम्मेवारी बा“डफा“ड देखिएको ढिलासुस्ती र सरकारले गरेको कामका बारेमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेस“ग नेपाल समाचारपत्रको कुराकानी:

पार्टी एकीकरण भएको ११ महिना बितिसक्दा समेत सांगठनिक एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएन नि ? 
– कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सबै पार्टी सदस्यहरु कुनै न कुनै कमिटीमा हुन्छन् र उनीहरु कार्यकारी जिम्मेवारीमा हुन्छन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो । कमिटीमा हुने र कार्यकारी हुने त टाढाको कुरा भो । केन्द्रीय सदस्यको कार्यक्षेत्र के हो ? कुन पार्टी सदस्यको पार्टी कमिटी कुन हो भन्ने अन्योल अहिले पनि कायमै छ । यसले पार्टी सदस्यलाई पनि विकेन्द्रित बनायो । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ ।

पार्टीले गरेका कैयौं राम्रा काम जनतासम्म पु¥याउनुपर्छ भन्ने पक्ष पूरै खाली भो । विरोधी पार्टीहरु पनि छन् । उनीहरुस“ग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पार्टीचाहि“ मैदानमा नहुने स्थिति देखियो । यसले निकै घाटा भयो । समयमा नै बहुआयमिक रुपमा सांगठनिक एकताको बारेमा निर्णय गर्न नसक्दा बहुआयमिक रुपमा नै घाटा भयो । यसको पूर्ति गर्नका लागि निकै धेरै ठूलो मेहनत गर्नुपर्छ । एक वर्ष केन्द्रीय सदस्यहरु कामविहीन हुने, केन्द्रीय विभाग गठन नहुने, जिल्ला कमिटी नहुने, तल्लो तहका इकाइसम्म पार्टी नहुने भनेको त बहुआयमिक रुपमा घाटा नै हो ।

विगतमा जिल्लाको नेतृत्व गर्नेहरुलाई नै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव बनाउने पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढेको हो ? 
–यो पार्टीले समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम हो । एकताभन्दा अगाडि जे कार्यविभाजन थियो अहिले त्यही कार्यविभाजनलाई पुनस्र्थापना गरेको हो । यो प्रतिगामी निर्णय हो । यही निर्णय गत वर्षको जेठ ३ गते घोषणा गरिदिएको भए अहिले पार्टी नेतृत्वको आलोचना पनि हुने थिएन अधिवेशनहरु गरेर पार्टी आफ्नो साइजमा आइसक्थ्यो । यो निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम हो । यो असक्षमताकै प्रतिफल हो ।

पार्टी एकता गर्न आ“ट गर्ने तर सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन आ“ट नगर्नुको पछाडि के विषयले काम गरेको देख्नुहुन्छ ? 
–प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट अगाडि जाने भनेपछि एकता सही थियो । नेताहरुले सहास नै गर्नु भो । तर प्राकृतिक कोर्स पूरा गरेर अभिव्यक्त गर्ने साहस थिएन । जब प्राकृतिक कोर्स पूरा नगरी एकता घोषणा गरियो त्यसको स्वाभाविक प्रतिक्रियाचाहि“ यो विलम्ब हो । विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा, संगठन र नेतृत्वको बारेमा पनि छलफल भएन ।

पार्टीभित्र फरक धारलाई सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर हु“दाको कारण गुटहरु जन्मिए । गुुट मिलाउन नसक्दा एकतामा ढिलाइ भयो । राजनीतिको मूल भाव सेवाभावको चरित्रबाट स्खलित भएपछि राजनीतिलाई लाभका रुपमा बुझि“दो रहेछ । व्यक्ति विशेषको लाभ, समूहको लाभ, परिवार विशेषको लाभ । जब लाभमा राजनीति केन्द्रित हुन्छ भनेपछि गुटका कार्यकर्तालाई लाभको पद दिने लडाइ“ हुने गर्दो रहेछ । भौतिक हिसाबमा ठूलो भयौं, दुई तिहाइ बहुमत पनि प्राप्त ग¥यौं । तर हामीले पार्टीले प्राप्त गरेको जनमतलाई विश्वासमा राख्न सकेनौं भने पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत ओरालो लाग्छ ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले नागरिकको न्यूनतम आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ? 
–जनताको गुनासो छ भनेर नेताहरुलाई रिर्पाेटिङ गर्दा नेताहरुले मन पराउनुहुन्न । यही कुरालाई गम्भीर भएर सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर नेतृत्वले चाहि“ आलोचना ग¥यो भने देखिसहेन भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरेका छन् । अहिले नीति निर्माणमा रहनुभएका नेताहरुस“ग जनताको वास्तविक गुनासो पु¥याउने माध्यम एकदमै कमजोर भएको छ । नेपाली राजनीतिको एउटा संस्कार नै बनेको छ, जनमतका आधारमा चुनाव जित्न घोषणापत्र बनाउने र घोषणापत्रमा थुप्रै लोकप्रिय मुद्दा हाल्ने काम गर्छाैं । जब लोकप्रिय मुद्दा र घोषणापत्रको आधारमा चुनाव जित्छांै, बुहमत ल्याउ“छौं र सरकार बनाउ“छौंक, योजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउ“मा पुग्छौं तब घोषणापत्रतिर फर्केर हामी हेर्दैनौं ।

जागिर खाने अर्थमा मात्र मन्त्रीहरुलाई बुझियो कि ?

समृद्धिका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा छलफल गर्नुपर्छ

पढेलेखेका युवाहरु देशभित्र बस्न चाह“दैनन्

राजनीति गर्नेहरुले पैसा कमाउने मोह राख्नु भएन

पचास वर्ष राजनीति गरेर सम्पत्ति जोड्ने पैसा कहा“बाट आउ“छ ?

स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ

राजनीतिक व्यवस्था फेरियो । तर परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार स्वयं राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरु परिवर्तन भएनन् । हामी पुरानै भयौं । विगतमा संसदीय प्रक्रियाबाट जसरी काम हुन्थ्यो, आज त्योभन्दा कति पनि परिवर्तन भएन । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा सोच्ने तरिकामा परिवर्तन हुुनुपर्दथ्यो, त्यो हु“दै भएन । राजनीतिक परिवर्तनपछि विकासका बाधक कुन–कुन निकाय हुन् भन्ने विषयमा न प्रशासनतिर न सुरक्षा निकायतिर न अदालततिर नै ध्यान पुग्यो । कतै पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर छलफल नै भएन । पुरानै ढर्राबाट परिवर्तन हु“दैन भन्ने विषयमा बहस नै पुगेन । जसका कारणले विकासको गतिमा अवरोध सृजना भयो ।

अहिलेको सरकारले कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नजानेको हो कि कर्मचारीले अटेर गरेका हुन् ? 
–विगतको राज्यसत्ताजस्तै निरन्तरतामा लैजान खोजेका हौं भने राज्यसत्ताका पूर्वअंगहरु, प्रशासनिक, सुरक्षा अंगहरु परिवर्तन गर्न जरुरी भएन । हामीले निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न खोजेका हो राजनीतिबाहेक अन्य अंगहरुको परिवर्तन गर्नका लागि पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने थियो । यो विषयमा राजनीतिक तहमा कहिले पनि छलफल भएन । एउटा अन्तरविरोध यहा“ पैदा भइरहेको छ । विगतकैजस्तो निरन्तरता हो भने यो परिवर्तनलाई हामीले बुभ्mन सकेनौं । कर्मचारीतन्त्रलाई ठीक ढंगबाट प्रशिक्षित बनाएर खुसी पनि बनाउन सकेनौं ।

संघीयतमा गएपछि कर्मचारीको समायोजनमा जुन विधि राखियो त्यसले कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएन । कर्मचारीलाई खुसी बनाएर काम गराउन सेवा सुविधाको बारेमा पनि नया“ ढंगले सोच्नुपर्छ । संघअन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाए पनि कम्तीमा संघमा आउने प्रावधान राखिएन भने ती कर्मचारीहरु संघीयता कार्यान्वयमा जिम्मेवार हुन्छन् कि हु“दैनन् ? यो पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ । पार्टीले गरेको निर्णय र छलफल घोषणापत्रभित्र रहेर सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो आर्थिक वर्ष पूरा नहु“दै कर्मचारीको सरुवा गरियो । यसको कारण सरकारले विकासमा छुट्याएको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुने देखिन्छ । यसले सरकारको कार्य क्षमता र लोकप्रियतामाथि नै प्रश्न उठाउ“छ ।

त्यसो हो भने सरकार पार्टीबीच समन्वय नहु“दा नै परिणाम आउन नसकेको हो ?
–राजनीति कस्तोभन्दा चुनावदेखि चुनावसम्म, सरकारदेखि सरकारसम्म र पैसादेखि पैसासम्मजस्तो मात्र भयो । राजनीति भनेको यही हो त ? राजनीति भनेको यो होइन । पार्टी भनेकै सरकार हो भनर बुझ्न थालियो । यो पनि होइन । पार्टी र सरकार छुट्टै हो । यसको अन्तरसम्बन्ध छ । सरकारले राम्रो काम गरे पार्टी लोकप्रिय हुन्छ । सरकारले गलत काम गरेर पार्टी अलोकप्रिय हुन्छ । सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालीको नारा अगाडि सारेको छ ।

यो संसदीय अभ्यासभित्र मात्र सीमित भएर सम्भव छ त ? पार्टीभित्र एउटा प्रकारको संयन्त्र हुने र त्यो संयन्त्रले सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल भएको विषय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कार्यान्वयन गर्ने हो । यो अभ्यास कति पनि सुरु भएन । जसको कारण सरकारले गरेको काम जबरजस्त जिम्मा लिनुपर्नेजस्तो छ । त्यसैले संयन्त्रमार्फत पार्टीले तय गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो हु“दा सरकारले गरेको नराम्रा निर्णय पनि सच्याउने मौका हुन्छ र राम्रा कामलाई जनताका बीचमा लैजान पनि सजिलो हुन्छ । यसरी अगाडि बढ्न सक्दा पार्टीले अहिले प्राप्त गरेको भन्दा अर्को चुनावमा झन् राम्रो मत ल्याउ“छ ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ, मन्त्रीहरु काम गर्न अवरोध भो भन्छन् नि ?
–प्रतिस्पर्धाबाट दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने नेपालमा पहिलो घटना होला । यसलाई सामान्य अर्थमा मात्र बुझियो कि ? यसभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न त हामीले समाजवाद भनेका छौं । संविधानमा छ, पार्टीको दस्तावेजमाा छ । हाम्रो भाषणमा छ । अब त उस्तै परे राप्रपाले पनि समाजवाद भन्ला भन्ने खतरा भइसक्यो । यो समाजवादलाई बुझ्ने कसरी हो ? एउटा मात्र विकल्पले समाजवाद आउन सक्दैन । लोकप्रिय जनमत प्राप्त गर्ने, त्यसले संविधान संशोधन गर्नेसम्म विकसित गर्ने, मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक परिवर्तनतिर जाने पनि माक्र्सवाद हो । दुई तिहाइ समाजवाद प्राप्त गर्ने विकल्पका रुपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कहीं कतै नेताहरुको दिमागमा देखि“दैन ।

सांसद र मन्त्री को हुने, केका लागि हुने हो भन्ने प्रश्न नै स्पष्ट छैन । त्यहा“ विज्ञता, अनुभवको कुरा होला । सामान्य जागिर खाने अर्थमा मात्र मन्त्रीहरुलाई बुझियो कि ? गर्न सकिएन भनेर मन्त्रीहरुले रुने कराउने हीनताबोध पाल्नेभन्दा एक पटक मन्त्रीहरुले स्वयं आफूले समीक्षा गर्ने कि ? मन्त्रीहरुले मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव मभन्दा विज्ञ छन् तिनीहरुलाई कसरी काम लगाउने भन्ने विषय सोचेका छन् कि छैनन् ? जब मन्त्री बोल्न थाल्छन् सचिवहरु मुखामुख गरेर हा“स्न थाले भने मन्त्रीले काम गर्न सक्छ ? मन्त्री हुनका लागि राजनीतिक योग्यताको साथसाथै कानुन कार्यान्वयन गर्ने, योजना निर्माण गर्ने विषयहरु राजनीतिक कार्यकर्ताले पढ्ने कोर्समा समावेश गर्नुपर्छ ।

सरकारले समृद्धिको नारालाई तीव्रता दिएको छ, खासमा कस्तो खालको समृद्धि ल्याउन खोजिएको हो ? चालिस लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशिएका छन् । सरकारले विदेशिन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसरी समृद्ध नेपाल बन्छ ?
–समृद्धि शब्दको अर्थमा काफी भ्रम छ जस्तो लाग्छ । समृद्धि भनेको केही सडक फराकिलो हुने, केही ठूलठूला बिजनेस कम्प्लेक्स बन्नेलाई हामीले समृद्धि भनेका छौं । कम्युनिस्टहरुले भनेको समृद्धि यो होइन ? सडकहरु फकाकिलो बनाउ“छौं । गाउ“गाउ“मा सडक कालोपत्रे गर्छाैं । तर शहरतिरबाट खाद्य सामग्री बोकेर ट्रकहरु गाउ“ पस्छन् र गाउ“बाट रित्तै फर्किन्छन् भन्ने समृद्धि हामीले कल्पना गरेको होइन ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सामान बेच्न हामीले समृद्धि भनेको होइन । हरेक जनताहरु उत्पादन र आर्थिक गतिविधिस“ग जोडिए कि जोडिएनन् भनेर हेर्नुपर्छ । समृद्धिको बारेमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा छलफल गर्नुपर्छ । समृद्धिको निम्ति देशले उत्पादनको क्षेत्र पहिचान गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । आज ९४ प्रतिशत आयात र ६ प्रतिशत निर्यात छ । यति धेरै आयत गरेर समृद्ध देश बनाउने जग कस्तो हुन्छ ? तीनवटै सरकारस“ग समन्वय गरेर कृषिजन्य उत्पादनको क्षेत्रतिर लाग्नुपर्छ । आयात घटाउनेतर्फ जान सकेको खण्डमा मात्रै समृद्धिको एउटा आधार तयार हुन्छ ।

अहिले सरकारले अन्तरविरोधको काम गरिरहेको छ । एकातिर सुखी नेपाली र समृद्धि नेपालको नारा लगाइरहेका छौं । अर्कातिर विभिन्न देशहरुमा हाम्रो देशको जनशक्ति निर्यात गर्ने श्रम सम्झौता गरिरहेका छौं । यसमा सरकारको ठूलो उपलब्धि हो भनेर भाषण गरिरहेका छौं । जुन देशले श्रमिकहरु निर्यात गरेर मुलुक समृद्ध हुन्छ, जनता सुखी हुन्छन् भनेर परिभाषित गर्न खोज्यो भने त्यो सही हुन सक्दैन । अहिले सरकारले गलत ठाउ“मा पाइला टेकिरहेको छ । विदेश गइसकेकालाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाउनुपर्छ । तर नया“ रोजगारीका लागि देशहरु खोज्दै हि“ड्ने, सम्झौता गर्दै जाने, लाखौं युवाहरु अन्य देशमा निर्यात गर्ने तरिकाले देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।

धमाधम नया“ श्रम सम्झौता भइरहेका छन् त ?
–युवा विदेश पठाएर राम्रो काम ग¥यौं भन्ने कुरा नै गलत छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । श्रममा जानेहरुको भीमकाय तथ्याङ्क हामीस“ग छ । यसले पैदा गरेको धेरै विकृति पनि छन् । पढेलेखेका युवाहरु देशभित्र बस्नै चाह“दैनन् । कृषि तथा वन विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीमध्ये ५२ प्रतिशतले स्नातक गरिसकेपछि विदेश जाने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । श्रम गर्न जानेको संख्या त छ“दै छ, पढेलेखेका युवाहरु पनि देशभित्र नबस्ने संख्या डरलाग्दो छ । यो नकारात्मक सूचक हो । सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि राजनीतिक शक्ति लगाएर सम्पन्न गर्ने प्रचलन छ । विधि, प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाका आधारमा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सृजना गर्न सकेमा युवाहरु देशप्रति आकर्षित हुन्छन् ।

पार्टीलाई गति दिन युवा नेताहरुले दबाब दिन नसकेको हो ?
–कम्युनिष्ट पार्टी भनेको विज्ञ उत्पादन गर्ने र आलोचनात्मक चेतसहितको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना हो । त्यो कारखानाले ठीक के हो बेठीक के हो सिकाउ“छ । ठीकलाई समर्थन गर्ने र बेठीकका विरुद्ध लड्ने बनाउने हो । तर कार्यकर्तालाई ठीक र बेठीक छुटाउन सक्ने बनाउन चाहेनौं वा सकेनौं । त्यसले गर्दा बेठीक कुराको पनि जबरजस्त समर्थक भइरहेका छौं । यसले पार्टीलाई घाटा पु¥याएको छ ।

जग्गाको व्यापार गरे पनि शेयर बजारको काम गरे पनि, जे जे गरे पनि छुट पाइने कामले पार्टीको नेता भइरहने प्रवृत्तिले सिंगो पार्टीलाई बरबाद बनाएको छ । राजनीति र पेशा व्यवसाय फरक कुरा हो । पेशा व्यवसाय गर्न पाइन्छ । तर पेशा व्यवसाय गर्नेहरु समर्थक कमिटीमा बस्नुपर्छ, नीति निर्माण तहमा पुग्ने होइन । मेनपावर चलाउने व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य छ । एउटै व्यक्ति ठेकेदार छ पार्टीको मन्त्री पनि छ । यही हो हामीले गर्न खोजेको राजनीति ? राजनीति गर्नेहरुले नैतिकता देखाउनुपर्छ । राजनीति गर्र्नेहरुले पैसा कमाउने मोह राख्नु भएन । पैसा कमाउनका लागि रानजीति गर्ने होइन नि ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताए पनि प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको देखि“दैन नि ? 
–भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । यो समस्या हाम्रोजस्तो मुलुकमा झन् जटिल छ । प्रधानमन्त्रीले जुन भावका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ त्यो सकारात्मक छ । भ्रष्टाचारको समस्या समाधान गर्न निर्मम बन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला हामी राजनीतिकर्मीहरु भ्रष्टाचारबाटमुक्त हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार हुने ५ निकायमध्ये पहिलो राजनीति भन्छ । अब राजनीति गर्नेलाई लाज हुनुपर्छ । सरम हुनु प¥यो । म राजनीतिमा लागेबापत मैले पैसा र सम्पत्ति आर्जन गर्छु कसरी ?

राजनीति गर्नेहरुले सुविधा सम्पन्न गाडीहरु चढ्छन्, ठूलठूला पर्खाल लगाएका बंगालासहितका कम्युनिष्ट पार्टीको घरहरु छ । बालबालिकाहरु मह“गा स्कुलमा पढाउने र धेरैको विदेशमा पढ्न पठाउने गरिएको छ । यो पैसा कहा“बाट आउ“छ ? त्यहीबाट हामीले समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । हामी भ्रष्टाचारी भइराख्ने, हाम्रो बंगला मोह कायमै भइराख्ने, सुविधा सम्पन्न गाडीहरु चढिराख्ने, बैंक ब्यालेन्स गर्दै जाने, अनि कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचार भो भनेर नैतिक हिसाबले भन्नै सक्दैनौं । राजनीतिमा लाग्ने मानिसहरु अरु क्षेत्रको भन्दा बढी नैतिकवान् हुनुपर्छ ।

कम्युनिष्ट सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने आँट गर्ला ? 
–शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने महŒवपूर्ण बहस सुरु भएको छ । हामीलाई कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्न पाउ“दैनन् भन्ने बुझाइएको छ । शिक्षा आयोगको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने अबको १० वर्षभित्र नेपालका कुनै पनि शिक्षण संस्थाहरु गैरनाफामुखी बनाइनेछ भनिएको छ । एउटा आशा छ । तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एउटा नीति क्षेत्र भनिएको छ । अब नीति क्षेत्रको उपस्थिति कहा“ हुने भनेर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । राज्यको आवश्यकताअनुसार शिक्षण संस्था खोल्ने र जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनाअनुसार अगाडि बद्दा समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ ।