ललितानिवासमा प्रशासनको अनुहार

नेपाल समाचार

सूर्यनाथ उपाध्याय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । मुद्दाका अभियुक्त पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि व्यापारीसम्म रहेका छन् । एउटै मुद्दामा एक सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु अख्तियारको इतिहासमा बिरलैमध्येको एउटा घटना हो । 

यो घटनाले केही गम्भीर सन्देश प्रवाह गरेको छ । सबैभन्दा पहिलो, नेपालको प्रशासन संयन्त्र माथिदेखि तलसम्म नै फितलो रहेको यसले प्रस्ट पारेको छ । यस्तो हुनु लज्जाजनक विषय हो । किनकि यस्ता घटनाले मुलुकको राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै छवि धमिल्याउने काम गर्छ । जसको असर राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पर्न जान्छ । 

दोस्रो, मुलुकको प्रशासन संयन्त्र अझै व्यवस्थित नभएको सन्देश यसले प्रवाह गरेको छ । ‘जिरो टोलरेन्स’को नारा घन्काउने हामीलाई यो घटनाले व्यंग्य गरेको प्रस्ट छ । त्यसो त भष्टाचार न्यूनीकरण भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा हामी १२४औँ स्थानबाट ११३औँ स्थानमा झरेका छौँ, तर यस्ता घटनाले हाम्रो प्रशासन संयन्त्रप्रति अवश्य पनि प्रश्न उठाउँछ । र, हामी फिका बन्न पुग्छौँ । एउटा कोणबाट हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पक्कै पनि राम्रो हो, तर यसले मुलुकमा भ्रष्टाचार कति विकराल समस्याका रूपमा रहेको छ भन्ने देखाउँछ, जुन लज्जाको विषय हो ।  

 ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरण सन्दर्भमा सूक्ष्म ढंगले अध्ययन, अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । मलाई आशा छ यसको छानबिनमा संलग्न निकाय पक्कै पनि गम्भीर छ । जस्तो कि यस प्रकरणमा मुछिएका सबैले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष घुस लिएका हुन् अथवा होइनन् ? घुसबापतको रकमले कतै सम्पत्ति पो जोडेका छन् कि छैनन् ? अथवा यो समग्र प्रक्रियामा मुछिएको कुनै व्यक्ति अनजानवश यसमा पर्न गएको छ कि ?

उदाहरणका लागि एउटा सुब्बाले कुनै गलत विषयको टिप्पणी उठाउँदै त्यो विषयलाई सचिवसम्म पुर्‍यायो भने सचिवले हस्ताक्षर गरेको आधारमा ऊ पनि दोषी हुन्छ र त्यो सुब्बा पनि, तर के दुवै उत्तिकै दोषीका भागी हुन्छन् ? किनभने सचिवले त्यसलाई एउटा नियमित प्रक्रियाजस्तो ठानेर हस्ताक्षर गरेको पनि हुन सक्छ । यी र यस्ता कयौँ विषय अनुसन्धानका क्रममा अभियोगपत्र हेरेर मात्रै बोल्न सकिन्छ, जुन अहिले नै यस्तो भयो भन्ने हो भने हतारो हुन जान्छ । 

हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले कुनै पनि कामलाई विश्वासका आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । जस्तो कि कुनै एउटा विषयको फाइल खरदारले बनाउँछ । सुब्बा हुँदै त्यो फाइल अधिकृतकहाँ पुग्छ । हस्ताक्षरपछि उपसचिव, सहसचिव हुँदै त्यो फाइल सचिवकहाँ पुग्छ र सचिवले आफूभन्दा तलको निकायदेखि आएको फाइललाई पूर्ण अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्छ ।

यो किन पनि भएको हो भने, उसले कुनै पनि फाइल अध्ययन गर्नेतर्फ लाग्यो भने उसको धेरै समय अनावश्यक रूपमा खर्च भई प्रशासनिक काममा अवरोध उत्पन्न हुन जान्छ । त्यसैले, यसलाई उसले आफूमातहतका कर्मचारीको विश्वासका आधारमा हस्ताक्षर गर्छ । र, त्यो कार्यान्वयन तहमा आइपुग्छ । तर, यसका केही कमजोरी पक्ष पनि छन्, जस्तो कि हामीले ललितानिवास प्रकरणमा देख्न सक्छौँ । किनभने विश्वासका आधारमा तयार पारिएको फाइलमा हस्ताक्षर गरेर अघि बढ्दा प्रशस्त काम बिग्रिसकेको हुन्छ । पदीय मर्यादाअनुसार सबैले आफ्नो जिम्मेवारी रक्षा गरेको भए यस्तो हुने सम्भावना हुँदैनथ्यो । प्रशासन संयन्त्रको वास्तविक कमजोरी यहीँ देखिन्छ । 

भ्रष्टाचारका अनेक रूप हुन्छन् । यसका जरा पनि फरक–फरक हुन्छन् । कुनै जरा राजनीतिसँग जोडिएका होलान् । कुनै प्रशासनसँग गाँजिएका होलान् भने कुनैमा अनेकौँ रूपको एउटैमा गठजोड हुनपुग्ला । ललितानिवास प्रकरण यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । जस्तै, जग्गा मिलाइदिने नाममा तलका कर्मचारीले प्रत्यक्ष रकम लिन सक्छन् । यसैका आधारमा कागजपत्र मिलाएर फाइल निर्णयार्थ सचिवकहाँ पुग्न सक्छ । सचिवको हस्ताक्षर प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावले काम गरेको हुन सक्छ । तर, यसबारे केही पनि बोल्नु अहिले हतारो हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नु जरुरी छ । 

अख्तियारले पक्कै पनि प्रत्येक अभियुक्तविरुद्ध फरक–फरक अभियोगपत्र बनाएको छ । सोहीअनुसार प्रत्येकको कसुरको मात्रा पनि बेग्ला–बेग्लै होला । भ्रष्टाचारको प्रकृति पनि बेग्ला–बेग्लै नै होला । किटेरै भन्नका लागि उनीहरूका अभियोगपत्र नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसले उजागर गरिदिएको छ कि मुलुकको प्रशासन संयन्त्र बिलकुल फितलो छ । प्रशासन संयन्त्रमा भ्रष्टाचार घुसेको छ । यसमा जुन ऊर्जा हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । जसले प्रशासनलाई प्रशासन होइन, भुत्ते बनाइदिएको छ । त्यसो हुँदा यसमा न उत्तरदायित्व छ, न जिम्मेवारीपनको बोध नै । 

हामीकहाँ मुलुकको संवैधानिक अंग मात्र होइन, न्यायालयको नियुक्तिका क्रममा समेत भागबन्डाको प्रणाली विकास गरिएको छ । सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले सहमतिका आधारमा राज्यसञ्चालन गर्ने भन्ने अवधारणा ल्याएसँगै अधिकांश विषयमा यस्तो हुन गएको हो ।
 

भ्रष्टाचार संसारमै गम्भीर अपराधका रूपमा चित्रित छ । तर, भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक संसारमा कमै छन् । यस्ता काण्डमा औँठाछापवाला संलग्न हुँदैनन्, किनभने उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै हुन पाउँदैनन् । यसमा जति संलग्न हुन्छन् ती सबै समाजका टाठाबाठा नै हुन्छन् । संसारभर भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर पढाइन्छ । त्यही हाम्रोमा पनि पढाउने गरिन्छ । कुनै पनि कर्मचारी जो भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ ऊ नजानेर यसमा सहभागी भएको हुँदैन । उसलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन । तर, पनि ऊ यसमा सहभागी हुन्छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि हामीले अब साँच्चै सोच्नुपर्नेछ । किनभने यी भर्खर प्रतिपादन गरिएका सदाचारका नीति होइनन् । 

तर, मेरो अनुभवले यसको मूल कारण फितलो प्रशासन संयन्त्रलाई नै ठान्छ । लामो सयम प्रशासन संयन्त्रणको सेवापछि म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएँ । यस क्रममा मैले प्रशासनको तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म थप बुझ्ने अवसर पाएँ । मैले भ्रष्टाचारमा मुछिएका अभियुक्तको मनोविज्ञान हेरेको छु । त्यस्ता अभियुक्तलाई कारबाही गर्ने सोही प्रशासनका अब्बल प्रशासकको ऊर्जा पनि मैले जाँचेको छु । त्यसैले, प्रशासन संयन्त्र बलियो छ भने भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन । 

ललितानिवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायकै प्रमुख आयुक्तविरुद्ध मुद्दा लागेको छ । यस्तो हुनु मुलुककै लागि दुःखद विषय हो । हामीकहाँ मुलुकको संवैधानिक अंग मात्र होइन, न्यायालयको नियुक्तिका क्रममा समेत भागबन्डाको प्रणाली विकास गरिएको छ । सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले सहमतिका आधारमा राज्यसञ्चालन गर्ने भन्ने अवधारणा ल्याएसँगै अधिकांश विषयमा यस्तो हुन गएको हो ।

यसलाई हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको छिद्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले, कुनै पनि व्यक्तिलाई कतै पनि नियुक्त गर्दा त्यसको विगत हेरिनुपर्ने हुन्छ । ऊ कहाँ थियो, कहाँबाट आएको हो, उसले सम्पादन गरेका काम के–कस्तो थियो आदि । तर, त्यसो नगरीकन राजनीतिक दलको कोटाबाट गरिने नियुक्ति प्रणालीले हामीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न कमजोर बनाउँछ । यही ललितानिवास प्रकरणमा देखिएको छ । 

अख्यिारका पूर्वआयुक्तकै प्रसंगलाई लिने हो भने, उनको सम्पत्तिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि यसलाई अध्ययन गरिरहेकै छ । यसले के देखाउँछ भने यो मुद्दा अलिक गम्भीर किसिमकै छ । तर, त्यही कुरा सबैको हकमा लागू नहुन पनि सक्छ । ललितानिवास प्रकरणकै क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम पनि जोडिएर अखबारका पाना भरिए । तर, अख्यिारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन । यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने अखबारका पाना रंगाउनेबित्तिकै कोही पनि दोषी हो भन्न सकिँदैन ।

अख्यिारजस्तो गम्भीर र संवेदनशील निकायले पूर्वाग्रही भएर कसैलाई पनि मुद्दा दायर गर्ने र नगर्ने गर्दैन । उसले यस विषयलाई पक्कै पनि मिहीन ढंगले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ उनीहरू अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएका भए पक्कै पनि मुद्दा दायर गरिन्थ्यो होला । तर, पनि यस विषयमा अन्य राजनीतिक व्यक्तिका नाम जोडेर अखबारका पाना कसरी भरिए त्यो उनीहरूले नै बुझ्ने विषय हो । 

कुनै पनि मुद्दाको सवालमा होस् अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिने नियुक्तिका विषयलाई लिएर होस् हामीले अख्तियारजस्तो संस्थालाई धुमिल बनाउनु हुँदैन । किनभने, यो नै धेरैको आशाको केन्द्र हो । त्यसैले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको चस्माबाट हेरिनु गलत हुनेछ ।