विचार विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुन् कि नेकपा नेता?

बिचार
64x64
केपी ढुंगाना

राष्ट्रप्रमुखको ओहदामा रहेको व्यक्ति दलविशेषको भूमिकाबाट टाढा बस्नु उत्तम हुन्थ्यो। त्यो पदसँगै आउने जिम्मेवारीले त्यही त भन्छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाभित्र चर्किएको गुटगत राजनीतिबाट अलग रहनै सकिनन्। उनी यो विवादमा प्रारम्भिककालदेखि नै पार्टीकै नेतासरह प्रत्यक्ष संलग्न भइनन् मात्रै, पार्टीभित्रको एक पक्षको वकालत गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिकामै ओर्लिइन्।

यो बीचमा तारन्तार भइरहेको भण्डारी-ओलीको भेट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहको भेटमात्र नभई गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न रणनीति बनाउन भएको भन्ने हठात् संसदको चालु अधिवेशन समाप्त गर्नुले नै पुष्टि गर्‍यो। स्थायी कमिटीको बैठकको दृश्य र त्यसपछि गहिरिएको विवादमा उनी प्रष्टै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिइन्। उनले गुटगत स्वार्थ पूरा गराउन राष्ट्रपति पदसँगै आउने संवैधानिक अधिकारलाई व्यक्तिको स्वार्थमा लगाएर पद र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गरिन्।

भण्डारी राष्ट्रपति चयन हुनुमा पार्टीगत आबद्धता प्रमुख तत्व हो। यो लुकेको विषय पनि हैन। लामो समय तत्कालीन एमालेमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय भएका आधारमा उनलाई पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो र उनी निर्वाचित पनि भइन्।

राष्ट्रपति भइसकेपछिका केही अनुशासन र मर्यादा हुन्छ नै। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेपछिको पहिलो अनुशासन राजनीतिक आबद्धताको अन्त्य नै हो। भण्डारी नेकपाको उम्मेदवार हुन्। तर निर्वाचित भइसकेपछिको अवस्थामा उनी नेकपाको मात्रै राष्ट्रपति होइनन्। उनी सबै नेपाली नागरिकको राष्ट्रपति हुन्। देश विदेशले चिन्ने नेपालको आइकन पनि हुन्। राजनीतिक रूपमा उनी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राजावादी, समाजवादी सबैको राष्ट्रप्रमुख हुन्। 

भावनात्मक रूपमा त्यति लामो समय काम गरेको पार्टीबाट अलग हुन पक्कै सकिँदैन। तर संवैधानिक रूपमा राष्ट्रप्रमुखको कुर्सीमा बसेका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन अझ त्यसमा पनि पार्टीभित्रको कुनै एक गुटलाई बलियो बनाउन राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको उपयोग पदीय गरिमा सुहाउने व्यवहार पक्कै होइन।

भण्डारीको रगतमा अझै पनि नेकपाको राजनीतिक रगत बग्न सक्छ। तर व्यवहारतः उनी अहिलेको अवस्थामा सो पार्टीको साधारण सदस्य पनि होइनन्। उनी नेकपाभित्रको ओली गुटको मात्र राष्ट्रपति हुन खोज्नु संवैधानिक जिम्मेवारी होइन। नेकपाभित्रको अर्को समूहमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल / माधवकुमार नेपाल लगायतसँग मात्र होइन, सबै दल, नेता र नागरिकको राष्ट्रपति हुन् भन्नेबारे माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ।

आम नागरिकका विषयलाई एकछिन थाती राखौं। अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेका नेताहरूको विपक्षमा भएको आभास हुन थालेको पनि लामै समय भइसकेको छ। उनी दाहाल, खनाल र नेपालको पनि राष्ट्रपति हुन सक्नुपर्छ तर हुन सकिरहेकी छैनन्। उनी पार्टी र पार्टीभित्रको एक गुटको मात्रै राष्ट्रपति बन्न खोज्दा विवादमा तानिएकी हुन्। राष्ट्रपतिको ओहदाको दुरुपयोग गर्दै जे गर्दा प्रधानमन्त्री ओली गुटलाई बलियो बनाउन सकिन्छ त्यही त्यही गरिन् र त्यही गरिरहेकी छिन्।

नेकपामा बढ्दै गएको विवादको मुड पार्टी विभाजनतर्फ मोडिएको प्रष्टै देखिन्छ। अहिलेको दलसम्बन्धी कानुनले दल विभाजनबारे अलि अप्ठ्यारो व्यवस्था गरेको छ। पार्टी विभाजनसम्मको चरणमा पुग्न तयार समूहका लागि दल दर्तासम्बन्धी कानुनले अप्ठ्यारो बनाएको छ। मिल्नै नसकेको अवस्थामा दल विभाजन नै गर्ने तहसम्म कुनै गुट पुग्ने हो भने दलसम्बन्धी कानुनमा रहेको दल विभाजनको प्रावधान सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक भएका गुटगत भेला र तयारीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने बरु परिआए दल नै विभाजन गर्ने मुडमा ‌ओली गुट देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति निवास धाउनुको कारण गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्रपति पदको कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुटिल सल्लाहकै लागि हो। सँगै अर्को पक्ष पनि दैनिकझैं शीतल निवास पुगिरहेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य राष्ट्रपतिले कुनै दलको निश्चित गुटको मात्र स्वार्थमा उपयोग नहुन् भन्ने हो।

विवादका बीचमा संसद अधिवेशन हठात् समाप्त गर्नुको कारण परिआए दल विभाजनसम्बन्धी यही अप्ठ्यारो फुकाउन जारी भएर पनि फिर्ता भएको दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभाजनलाई कानुनी रूपमै सहज बनाउने तयारीकै रुपमा देखिइसकेको छ।

अहिले राष्ट्रपति जसरी सक्रिय भएकी छिन्, त्यसलाई आधार बनाउने हो भने ओली समूह समझदारीमा नआई परीआए कानुनी रूपमै विभाजनको चरणमा जाने जुन रणनीतिमा अगाडि बढेको छ, त्यसलाई साथ दिन राष्ट्रपतिबाट दल विभाजनलाई सहजीकरण गर्न दलसम्बन्धी अध्यादेश आउने जोखिम छ। प्रचण्डलगायतका नेताहरू शीतल निवास धाइरहनुको एक कारण यो जोखिम कम गर्नु पनि देखिन्छ।

यदि अध्यादेश आएर नेकपा विभाजन भएमा दल फुटाउन संलग्न भएको अपजस भण्डारीको भागमा पर्छ नै। दलीय विवादमा गुटको स्वार्थमा राष्ट्रपतिको सम्मानित पदको दुरुपयोग गरेको कलंकसमेत लाग्नेछ। त्यसैले अहिले चर्किएको राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाको नेताको भूमिकाबाट पछि हटेर राष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारीमा फर्कनु नै पदीय गरिमा र नेकपाको हित देखिन्छ।