संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र मधेषवादी दलहरुसंग सहमति भएको खुलासा

नेपाल समाचार

सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा विवाद भएपछि नेकपाको शिर्ष नेतृत्वमा मनमुटाव उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने अडान लिएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र विष्णु पौडेल गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लिने पक्षमा छन् ।

रक्षामन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन् भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने खुलेर पक्षमा विपक्षमा लागेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसहित वसेको नेकपाको सचिवालय वैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकपछि नेता नेपाललाई टेलिफोन गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि नेतृत्वको विचमा मनमुटाव सुरु भएको हो ।

पछिल्ला दिनमा दुवै पक्षका नेताहरुका कुरा सुन्दा पार्टी फुटको संघारमा जान लागेको आभास नेता कार्यकर्ताहले गर्न थालेका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसंग पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाहेक अरु बिकल्प नभएको बताइरहेका बेला ओलीपक्षिय नेताहरुले भने राष्ट्रिय सभामा सिफारीस गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र भएको बताउंदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाको मनोनित कोटामा कसलाई पठाउने भन्ने विषय सरकार र राष्ट्रपतिको अधिकारभित्रको कुरा भएको बताए।

उनले भने,‘ प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सुझावलाई अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्वक र अत्यन्तै परिपक्व ढंगले हेर्नुभएको छ, मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय भने लागू हुंदैन। अस्ति पार्टीले १८ जनाको विषयमा फैसला गर्यो। त्यो पार्टीको निर्णय हो। यो राष्ट्रपतिको मनोनयनको विषय, पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होइन। ’

वरियतामा चार नम्बरमा रहेका नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरियतामा ल्याउने प्रस्ताव गरेका ओलीलाई अहिले उनले नै असहयोग गरेका छन् । खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी निर्णय नमाने पार्टी त्याग्नेसम्मको सुझाव दिन थालेका छन् । यता पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले भने दुवै अध्यक्षबीच मध्यस्थकर्ताको भुमिका खेलिरहेका छन् । उनले नै अर्को बजेटसम्म खतिवडालाई अर्थमन्त्री निरन्तरता दिने र तत्काल गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसंग गरेपनि सहमती भने भएको छैन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपाललाई आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । दुवै नेताबीच पटक पटक छलफल भएपनि पावर शेयरिङ्ग कुनै सहमती नभएको बताईन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसंग मिलेर आफुलाई कर्नर गरेकोले पनि तत्काल विना सम्झौता मिल्ने पक्षमा नेता नेपाल छैनन् । उनलाई दुवै नेता मिलेर जान सुझाव दिनेमा विष्णु पौडेल समेत रहेका छन् । उनले नै दुवै नेताको वीचमा पुलको काम गरिरहेका छन् । तर, गौतमको हकमा भने उनको फरक मत रहेको छ । सुरुदेखी पौडेल र पोखरेल दुवै नेता खतिवडाको पक्ष्ँमा नरहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई धेरै नै च्यापेको उनिहरुको बुझाई छ । दुवै जना अर्थमन्त्री बन्न दौडमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलो चांडो आफुलाई हटाउने खेल भएको बुझेपछि उनले यो अडान लिएको स्रोतको दाबी छ । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडानमा रहेका नेता गौतम त्यो विना नै तत्काल राष्ट्रिय सभामा जान सहमत बन्नुलाई प्रधानमन्त्रीले ठुलो षडयन्त्रका रुपमा बुझेका छन् । त्यसैले पनि उनले खतिवडा कार्ड खेलेको धेरैको बुझाई छ ।

ओलीइतरका नेताहरुले तत्काल गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र पछि संविधान संशोधनका लागी सरोकारवालासंग सहमति भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यो खेल बुझेर नै होला उनले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा सहमती जनाएका छैनन् । आगामी चैतसम्म संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेषवादी दलहरु राजपा र संघिय समाजवादी पार्टीसंग पनि भित्रि सहमती भएको स्रोतको दावी छ । मधेषवादी दलहरुको मागअनुसार संविधान संशोधन गराउने सर्तमा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ ।

नेताहरुबीच खतिवडाको ठाउंमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री,नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमन्त्री र हाल परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदिप ज्ञवालीलाई सुचना तथा संचारमन्त्रालयमा सरुवा गर्ने सहमती समेत भएको छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अहिले नेकपाभित्रै चर्को घेराबन्दी भएको छ । सरकारका काम कार्वाहीदेखी एमसीसीसम्ममा उनलाई पार्टी र नेताहरुले साथ दिएका छैनन् । छिमेकी मुलुकसंगको उनको सम्बन्ध समेत बिग्रदै गएको छ ।

उनको निकट सहयोगीका रुपमा चिनिएका संचारमन्त्री गोकुल बांस्कोटाको टेप काण्डपनि पार्टीभित्रकै षडयन्त्र भएको रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेका छन् । उक्त टेप प्रकरणपछि प्रधानमन्त्रीमाथी भित्र र बाहिरबाट थप आक्रमण भएको छ । स्वास्थ्य अवस्था समेत कमजोर रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी निर्णय नमाने सचिवालय वैठकमा बहुमत जुटाएर फिर्ता बोलाउने तयारी छ । तर, सचिवालय सदस्य माधव नेपाल भने त्यो विषयमा सहमत नभएको बताईन्छ । उनले सरकार ढाल्ने विषयमा सुरुदेखी नै असहमती जनाउंदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफुलाई हटाउने खेल भए अन्तिम विकल्पका रुपमा खरावभन्दा खराब कार्ड खेल्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । उनले नेता नेपाललाई अध्यक्षमा अघि सार्ने सम्भावना छ । त्यसो भएको खण्डमा उनलाई सरकार चलाउन कुनै समस्या पर्ने छैन् । यदि सचिवालयका बहुमत सदस्य मिलेको खण्डमा मध्यावधी निर्वाचनको विकल्प पनि उनिसंग छ । नेता नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सहमती हुने सम्भावना पनि रहेको जानकारहरु बताउंछन् । तर, यसपटक नेता नेपाल उधारोमा सहमती गर्ने पक्षमा छैनन् ।