सरकारको अर्को निर्णय : विपक्षीको दलका नेताविनै संवैधानिक परिषद् बैठक

नेपाल समाचार

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारले सोमबार नै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान छ भने परिषद् सदस्यलाई ४८ घण्टा अघि बैठकका एजेण्डाबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले संशोधनमार्फत् परिषद् बैठकमा विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यस्तै परिषद् बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान सच्याएर बहुमतबाट निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।