सरकारी घोषणाले हावा खाएकै हुन् ? राम्रा घोषणा गर्ने तर सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति !

नेपाल समाचार

काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालको सुरुको बैठकमा देशभरका तुइन विस्थापन हुने घोषणा भयो । तुइनमार्फत यात्रा गर्न बाध्य जनताले अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका बेला सरकारको दुई वर्षभित्र तुईन मुक्त पार्ने घोषणाले ठूलै उत्साह सञ्चार गरायो । दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ‘बतासेसपना’ बाँडेको आरोप खेपिरहेका केपी ओलीले आमजनतालाई आफ्नो घोषणाप्रति विश्वस्त पार्दै भनेका थिए–‘दुई वर्षपछि कतै तुइन भेटिए मेरोमा ल्याउनू ।’ ओली सरकारले विकासको रणनीति बनाएर काम गरिरहेकाले दुई वर्षभित्र देशभर रहेका तुइन विस्थापित भइसक्ने उतिबेला बताउने गरेको थियो । त्यसबखत ओली सरकारले यस्तो घोषणा गरेपनि उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै यो घोषणा अलपत्र परेको छ ।

पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा आफ्ना कतिपय लोकप्रिय घोषणा सरकारको गणित, समयको सीमिततालगायतका कारणले पूरा गर्न चुकेका प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक देशको बागडोर सम्हाल्दा निकै फरक माहोल रहेको थियो । उतिबेला अस्थिर सरकारका कारण अनेक उल्झनमा रहेका केपी ओली यतिबेला दुई तिहाई बहुमतको सुविधाजनक अवस्थामा छन् । तर, उनले पहिलोपटक बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका कैयन लोकप्रिय कार्यक्रम यसपटक पनि उसैगरी अलपत्र अवस्थामा छन् ।

रेल सपना
सरकारले आफ्नो महत्त्वकांक्षी कार्यक्रममा रेल परियोजनालाई पनि राखेको छ । चीन र भारत दुबैतिरबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने सरकारको योजना छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट प्रष्टसँग भनेको छ–‘रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर तयार पारेर निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने । वीरगञ्ज–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अर्को महत्त्वकांक्षी योजना पनि बजेटमा छ । यही आर्थिक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सकाएर काम सुरु गर्ने सपना बजेटमार्फत देखाइएको थियो ।

तर, दुई तिहार्इ बहुमतप्राप्त सरकारको यो योजना अन्योलमा परेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटकै वाचालाई कपी–पेस्ट गर्दै सरकारले आफ्नो ०७६÷७७ को बजेटमा पनि यही वाचा दोहो¥याएको छ । र, भनेको छ–आगामी आर्थिक वर्षभित्र डीपीआर सकाएर दुई वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु गरिनेछ । यद्यपि, रेलमार्ग निर्माणमा अझै विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । स्वयं चीनसमेत नेपालमा रेलमार्गको प्रचार आवश्यकताभन्दा बढी भएको निष्कर्षमा छ । त्यसैले उसले यसमा संयमित हुन नेपाली पक्षलाई बारबार सुझाइरहेको छ ।

पानीजहाज
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो सत्ता यात्राका क्रममा कुनै विषयबाट बढी आलोचित भएका छन् भने त्यो पानीजहाज हो । यो योजना अघि सार्दा निशानामा पर्दै आएका छन् । यद्यपि, त्यसको सामना गरेर ओलीले पानीजहाज सञ्चालनलाई अघि सारिरहेका छन् । योबीचमा पानीजहाज कार्यालयको स्थापना पनि गरियो । तर, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका अत्यावश्यकीय कामको अभावमा यसले गति लिन सकेको छैन । रोचक त के छ भने पानीजहाज सञ्चालनका अत्यन्त प्रारम्भिक कामसमेत सुरु भएको छैन ।

सरकारले जोडतोडका साथ उठाएको अर्को योजना हो– विद्युत्तीय बस सञ्चालन । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनु त परको कुरा, ल्याइसकिएका केही थान नक्कली विद्युत्तीय बस नै थन्किएर बसेका छन् ।

विद्यालय भर्ना र इन्टरनेट
सरकारले गत वर्ष दाबी गरेको थियो–अब सबै बालबालिका विद्यालयभित्र हुनेछन् । यसका लागि उसले भर्ना अभियान पनि सञ्चालन गरेको थियो । तर, सरकारी तथ्यांकले नै यो कार्यक्रमले हावा खाएको पुष्टि गरेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार, विद्यालय जाने उमेरका १० बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।

देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा निःशुल्क पु¥याउने घोषणापछि धेरैले यसमा शंका व्यक्त गरेका थिए । शंका गरिएजस्तै यो कार्यक्रमले पनि यस वर्ष आकार लिन सकेन । बरु सरकारले यो कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा पनि दोहो¥याएको छ । यद्यपि, यो अर्को वर्ष कार्यान्वयन हुने पर्याप्त आधार नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

इन्धन भण्डारण
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । कम्तीमा तीन महिना धान्न सक्ने भण्डारण केन्द्र बनाउने भनिएको थियो । तर, यसमा पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, केही अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विमानस्थलको कामले पनि यो वर्ष गति लिन सकेन । केही वर्षदेखि बाराको निजगढमा विमानस्थल बनाउने विषय चर्चामा छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि यो विमानस्थल निर्माणलाई सरकारले अघि सारेको थियो । तर, लगानीकर्ता फेला नपर्दा अलपत्र परेको छ । अर्कातिर रुख कटानीको विषय पनि पेचिलो बनेको छ । यसबाहेक कैयन क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको सरकारी वाचाले पनि मूर्तरुप लिन सकेन । विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर छिमेकी मुलुक भारतमा उडान सुरु गर्ने सरकारी वाचाले हावा खाएको अवस्था छ ।

६ वर्षदेखिका घोषणा जुन, अधुरै रहे
०७१ भदौ १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुन्दा निकै लोकप्रिय लाग्ने घोषणा ग¥यो–निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ४० प्रकारका औषधि थपेर ७० पु¥याउने । थपिएका औषधि गाउँ–गाउँ पुगेपछि झन्डै ८० प्रतिशत रोगका औषधि सर्वसाधारणले किन्नु नपर्ने दावी मन्त्रिपरिषद्को थियो । मुटु, मधुमेह, उच्चरक्तचाप, मानसिक, थाइराइड, मन्द दुखाइ, एलर्जी, एन्टी फन्गललगायत रोगविरुद्ध विभिन्न प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने बताएर सरकारले जनतालाई फुरुंग पारेको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ग्रामीण तहसम्म सहज उपचार सेवा प¥याउन निःशुल्क औषधि थपिएको उतिबेला सगर्व बताएका थिए । ‘मुटु, मधुमेह, दमजस्ता नसर्ने रोगको चाप ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बढ्दै गइरहेको छ । नियमित रुपमा खानुपर्ने यस्ता औषधि सहजरुपमा नपाउँदा धेरै मानिसको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयको घोषणा सुनाउँदै त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अहिले थपिएको औषधिले त्यसको रोकथाममा थप बल पुग्नेछ ।’

सरकारले अढाई वर्षअघि यस्तो घोषणा गरेको भएपनि यो घोषणा कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । दुर्गम भेगमा ७० प्रकारका निःशुल्क औषधि पाउनु त परको कुरा सुगम क्षेत्रमा समेत सरकारको यो घोषणा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको घोषणा कागजमै सीमित हुँदा सरकारले निःशुल्क बाँड्ने भनेर वचन दिएको औषधि सर्वसाधारण निजी पसलमा चर्को मूल्य तिरेर खरीद गर्न बाध्य छन् ।

उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर घोषणा गरेको सरकारले ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रहरूमा सिटामोल समेत पु¥याउन सकेको छैन ।

कमलरी प्रथा अन्त्यको घोषणा पनि उस्तै
०७० साल असार ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका ५ जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लास्थित कमलहरीलाई मुक्त गर्ने निर्णय गर्दै साउन २ गते उनीहरूको मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । यस्तो घोषणासँगै सरकारले कमलहरीहरूको उद्धार, पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, सरकारको यस्तो घोषणा इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नहुँदा यो घोषणा पनि सरकारको अन्य घोषणाजस्तै कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

सरकारले कमलहरी प्रथा अन्त्यको घोषणा कागजमा मात्रै सीमित गर्दा तराईका पाँच जिल्लामा अझै कमलहरी लगाउने, घर फर्केकाहरू पनि पुनः कमलहरी बस्ने क्रम सुरु भएको छ । मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च र मुक्त कमलरी विकास मञ्चले केही समयअघि संयुक्तरुपमा तयार पारेको तथ्यांक अनुसार, ती पाँच जिल्लामा रहेका १३ हजार १ सय ३५ कमलहरीमध्ये ५ सय १८ को अझै उद्धार हुन बाँकी छ । उद्धार हुन बाँकी कमलहरीमध्ये सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा रहेको बताइन्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री
सरकारले ध्रुमपान तथा सूर्ती सेवन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न इजाजत लिएका पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने नियम ०७३ चैत १ बाट बसाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को माघ ६ को बैठकले यसको सेवनले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको जनाउँदै यस्तो यस्तो निर्णय गरेको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थ ऐन २०६८ को दफा ११(६) मा सरकारले चाहेमा सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार, सरकारले यस्तो घोषणा गरेको भएपनि यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।

विगतमा जस्तै विना इजाजतपत्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण भइरहेको छ । ०७२ वैशाख १ गते काठमाडौंलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त बनाउने भनेर गरेको घोषणा पनि घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ । केही समय यो घोषणा कार्यान्वयनका लागि कडाइ गरिएको भए पनि अहिले सरकारले नै आफ्नो घोषणा बिर्सिएजस्तो देखिएको छ ।