सरकार र अख्तियार नै कार्यान्वयन गर्दैनन् सर्वाेच्चका फैसला, गृह मन्त्रालयकाे त झन कुरै नगराै

नेपाल समाचार

शेयर गर्नु होस ।

देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएका सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै न्यायालयको आदेश उल्लंघनमा अगाडि देखिएका छन्।

सर्वाेच्चले सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिए पनि २० वर्षसम्म कार्यान्वयन भएका उदाहरण छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता मुद्दा २३ वटा छन्।

अन्य १९ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा सर्वाेच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। यस्ता फैसला १ सय ९२ वटा छन्।

यसबारेको रिपोर्ट आजको नयाँ पत्रिकामा सन्तोष भट्टराइले लेखेका छन्।

सबैभन्दा धेरै फैसला कार्यान्वयन नगर्ने गृह मन्त्रालय
सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमा गृह मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ। गृहले वर्षाैंदेखिका ३२ थान फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन।