१३ मध्ये १० संवैधानिक निकाय अपूर्ण, पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै धमाधम किनिए गाडी

अर्थ तथा ब्यापार

शेयर गर्नु होस ।

ठेक्कापट्टा हुने निकायमा धमाधम नियुक्ति, तर महिला, मधेसी, दलित, थारू, आदिवासी तथा अल्पसंख्यकका हित सम्बोधन गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेका आयोग भने उपेक्षित

कहाँ कति पद रिक्त ? 

आदिवासी तथा जनजाति आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य 

राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य 

राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य 

मुस्लिम आयोग– चार सदस्य 

मधेसी आयोग– चार सदस्य 

थारू आयोग– चार सदस्य 

समावेशी आयोग– अध्यक्ष र तीन सदस्य 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग– चार सदस्य 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– दुई आयुक्त 

निर्वाचन आयोग– दुई आयुक्त 

पूर्ण पदाधिकारी रहेका निकाय

लोकसेवा आयोग 

महालेखापरीक्षकको कार्यालय

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 

राज्यको सेवा–सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएर पछाडि परेका समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएका संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि अपूर्ण छन् । पदाधिकारी नहुँदा ती निकाय कामविहीन बनेका छन् । 

१३ संवैधानिक निकायमध्ये १० वटा पदाधिकारीविहीन छन् । नयाँ संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएयता आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले एकपटक पनि नेतृत्व पाएका छैनन् । ०७२ मा यीसहित आठ संवैधानिक आयोग थप गरिएका थिए । मुस्लिम, मधेसी, थारू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्यहरू रिक्त नै छन् । समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित तीन सदस्य पद खाली छन् । 

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था छ । ०७२ मा थप गरिएका आठमध्ये पाँच आयोगका अध्यक्ष ७ चैत ०७५ मा नियुक्त गरिएका थिए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारी नियुक्त गरिएका थिए । तर, सदस्य पदको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन । 

त्यस्तै, ६ वैशाख ०७६ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा दिनेशकुमार थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त गरिएका थिए । समावेशी आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले १० साउन ०७६ मा राजीनामा दिएपछि ओझा कार्यबाहक छिन् । 

लोकसेवा र मानव अधिकार आयोगमा पहिला नै नियुक्त भएका ६–६ जना पदाधिकारी छन् । ०७२ अघि नै कायम रहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा मात्रै पूर्ण पदाधिकारी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा पनि दुई–दुई आयुक्त पद रिक्त छन् । नेपालको संविधान ०७२ ले महालेखापरीक्षकबाहेक सबै संवैधानिक निकाय पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ । महालेखापरीक्षक एक्ला पदाधिकारी हुन् । 

एकजना पनि पदाधिकारी नभएका दलित, महिला र आदिवासी जनजाति आयोगमा वार्षिक कार्यक्रमसमेत छैनन् । ऐनले आयोगका पदाधिकारीबाट वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक हैसियत नभए पनि महिला र दलित आयोग पहिलेदेखि नै भएकाले कर्मचारीस्तरबाट हुने दैनिक प्रशासनिक काम भइरहेका छन् । तर, आदिवासी जनजाति आयोग भने अन्योलमा छ ।

‘पदाधिकारी नभएसम्म हामीले मात्रै गर्ने कुनै प्रभावकारी काम छैन, कार्यालय आउने, हाजिर गर्ने र जागिर खाने मात्रै भइरहेको छ,’ दलित आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद धिताल भने । ३० जनाको दरबन्दी रहेको आयोगमा अहिले १९ कर्मचारी छन् । मन्त्रिपरिषद्ले ०५८ सालमा गठन गरेको दलित आयोगलाई ०७२ को संविधानले संवैधानिक हैसियत दिएको हो । तर, चार वर्ष हुँदा पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । 

आयोगका तत्कालीन कार्यबाहक अध्यक्ष मञ्जित ताम्राकारले विभेदका घटना दबाउनकै लागि सरकारले आयोगलाई पदाधिकारीविहीन राखेको आरोप लगाए । ‘सरकार नै आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाएर दलितको अधिकार खोस्न र दबाउन चाहन्छ, अनि किन पदाधिकारी नियुक्त गथ्र्यो र ?’ उनले भने । 

त्यस्तै सांसद मीन विश्वकर्मा सरकारको नियतमै प्रश्न गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका आफन्तले नियुक्ति पाउने भए सुकुम्बासी आयोगदेखि पानीजहाज किन्नेसम्मका कार्यालयमा नियुक्ति गर्न भ्याउने । तर, दलित, महिला र समावेशी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पहल गर्न किन नसक्ने ? आखिर यो केका लागि त ?’ विश्वकर्माको प्रश्न छ । 

राष्ट्रिय महिला आयोग पनि ३२ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । २९ असोज ०७४ मा राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन लागू भएपछि तत्कालीन कार्यबाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरे कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त भएकी थिइन् । आयोगले संवैधानिक हैसियत पाए पनि त्यसयता आयोगका गतिविधि ठप्प छन् । ‘पदाधिकारी नहुँदा राष्ट्रपतिलाई वार्षिक रूपमा बुझाइने प्रतिवेदनसमेत बुझाउन पाइएको छैन,’ आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले भने । राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि आयोगले तयार गरेको १२औँ वार्षिक प्रतिवेदन कर्मचारी तहमै जिम्मा लगाइएको छ । 

नयाँ आयोग भएकाले पदाधिकारी नहुँदा आदिवासी जनजाति आयोग झन् अन्योलमा छ । कार्यरत १६ कर्मचारी कामविहीन छन् । आयोगको ऐनबमोजिमको नियमावली र निर्देशिकासमेत नबनेकाले कर्मचारीले तलब खानेबाहेक गर्नैपर्ने काम केही पनि छैनन् । ‘कार्यालयको प्रशासनिक काम चलेको छ, अरू वार्षिक कार्यक्रम वा योजना केही पनि छैनन्,’ सूचना अधिकारी चन्द्रा थापाले भनिन् । आयोगमा ३० कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा मुछिएपछि ३ फागुन ०७५ मा राजीनामा दिएका थिए । उनको ठाउँमा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । आयोगमा अर्को एक सदस्य पद ०७४ देखि नै रिक्त छ । 

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा ८ जेठ ०७४ मा नियुक्त भएका थिए । लोकसेवा आयोगमा भने नयाँ संविधान जारी हुनुअगावै नियुक्त भएका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली र सदस्यहरू वृन्दा हाडा भट्टराई, श्रीपुरुष ढकाल, अशोककुमार झा, ब्रह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झाको पदावधि बाँकी छ । उनीहरू ११ चैत ०७१ मा नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सदस्यहरू प्रकाश ओझा, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी, गोविन्द शर्मा तथा बद्रीप्रसाद भट्टराई पनि ०७१ मै नियुक्त भएका हुन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । 

सरकारले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर संविधानमाथि बेइमानी भएको कानुनविद्हरूको तर्क छ । ‘सार्वभौम शक्तिसम्पन्न जनताले म्यान्डेट दिएर संविधानमा लेखिएको कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन, यो दुःखद हो । यसबाट सरकार ती लक्षित समुदायको बृहत्तर हितको पक्षमा नभएको पुष्टि गर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा लेखिएको कुरा सरकारका लागि बाध्यात्मक हुने बताए । ‘यी आयोग सरकारका अंग होइनन्, राज्यका संवैधानिक अंग हुन् । तिनको अधिकार खोस्ने र पूर्णता नदिने छुट सरकारलाई छैन,’ उनले भने 

६ वर्षपछि आयोगबारे पुनरावलोकन

संविधानको भाग २१ देखि २७ सम्म १३ वटा संवैधानिक अंगसम्बन्धी व्यवस्था छ । ०७२ मा व्यवस्था गरिएका आठवटा आयोगबारे संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधान जारी भएको चार वर्ष हुँदा पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । जब कि अबको ६ वर्षपछि यी आयोग रहने–नरहने निश्चित छैन । 

सरकारले खुम्च्यायो आयोगका अधिकार 

सरकारले आयोगका अधिकार पनि खुम्च्याएको छ । १९ फागुन ०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन’ संशोधन गर्दै दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, मधेसी, मुस्लिम र थारू आयोगको अधिकार कटौती गरिएको थियो । आयोगले ‘सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘सिफारिस वा सुझाब दिन सक्ने’ बनाइएको छ । त्यस्तै, विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिवालय प्रमुख रहने व्यवस्था पनि संशोधन गरेर सहसचिव रहने गरिएको थियो ।

संविधानमा लेखिएको कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेन : अधिवक्ता शाक्य

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु संविधानको बर्खिलाप भएको बताए । ‘सार्वभौम शक्तिसम्पन्न जनताले म्यान्डेट दिएर संविधानमा लेखिएको कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन, यो दुःखद हो । यसले सरकार ती लक्षित समुदायको बृहत्तर हितको पक्षमा नभएको पुष्टि गर्छ,’ उनले भने । देश संघीयतामा गइसक्दासमेत समावेशीकरणको एजेन्डालाई सरकारले प्राथमिकता नदिनु पुरानै मानसिकताको उपज भएको उनले बताए ।

संवैधानिक आयोगको अधिकार खोस्ने छुट सरकारलाई छैन : संविधानविद् आचार्य

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि आयोगहरूलाई पूर्णता नदिएर सरकारले संविधानमाथि बेइमानी गरेको बताए । ‘यी आयोग सरकारका अंग होइनन्, राज्यका संवैधानिक अंग हुन् । तिनको अधिकार खोस्ने र पूर्णता नदिने छुट सरकारलाई छैन,’ उनले भने । संविधानमा लेखिएको कुरा सरकारका लागि बाध्यात्मक हुने उनले बताए ।

संवैधानिक निकायमा भागबन्डाकै चक्कर, संवैधानिक परिषद्को बैठकै बस्न कठिन

लामो समयदेखि संवैधानिक निकायका खाली ४० पदको पूर्णता दिने विषयमा सरकार र विपक्षीबीच पटक–पटक संवाद भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग यसै विषयमा छलफल गर्दै आए पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तको बाटो खुलेको छैन ।

प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर नियुक्तिका विषय टुंग्याउने समझदारी भए पनि बैठक अझै अनिश्चित नै छ । विपक्षीले यस्ता नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्दै आएको छ । सत्तारुढ दलले नियुक्तिमा अझै केही समय लाग्ने संकेत गरेको छ । संस्थाले पूर्णता नपाउँदा कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । 

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्तिका विषयमा छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगेको बताए । ‘संवैधानिक निकायका खाली पदमा लामै समयदेखि छलफल चलिरहेको छ । रिक्त पदबारे पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीचमा कुराकानी भइरहेको छ, तर टुंगो लागिसकेको छैन । कांग्रेससँग पहिल्यैदेखि छलफल भएको छ, तर निष्कर्षमा पुगेको छैन । छलफल चलिरहेकाले अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ,’ उनले भने । नेकपाकै नेताका अनुसार पनि नेकपाभित्रै दुई अध्यक्षबीच र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भागबन्डा भएपछि मात्रै यस्ता पदले पूर्णता पाउनेछन् । 

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्ता आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति आउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको चासो रहेको बताए । ‘सरकारले अन्याय गरे पनि राज्यका संवैधानिक निकायले मलाई बचाउँछन्, न्याय दिन्छन् भन्ने आशा जनतामा हुन्छ । यस्ता निकाय सरकारकै निर्देशनमा चल्ने भए संस्थाको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । त्यस्तो हुनुहुन्न भनेर हाम्रो खबरदारी हो । संस्थामा आउँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । र त्यस्ता मान्छे प्रस्ताव गर्दा भागबन्डा खोजेको भन्ने हुँदैन,’ डा. महतले भने । प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेस सभापतिको छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगेको महतले बताए । 

संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले भागबन्डा खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले देउवासँग पटकपटक भेटवार्ता गरेका छन् । दूत बनाएर देउवासँग छलफल गर्न नेता नेम्वाङलाई समेत खटाएका छन्, तर सहमति जुटिरहेको छैन ।

१७ असारमा देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार पुगेर गोप्य रूपमा भेटेका थिए । साउनको पहिलो साता पनि देउवाले ओलीसँग लगातार दुई आयोगकै रिक्त पदबारे छलफल गरेका थिए । ८ साउनमा प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै भेटेका देउवा ९ साउनमा नेता रमेश लेखकलाई लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा नेकपाबाट प्रधानमन्त्रीसहित नेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभागी थिए ।

पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै धमाधम किनिए गाडी

नयाँ व्यवस्था गरिएका आठ संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी पूर्ण नभए पनि उनीहरूका लागि गाडी भने दुई वर्षअघि नै खरिद गरिएका छन् । थारू र मधेसीबाहेक सबै आयोगले पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि कम्तीमा ६ थान गाडी खरिद गरेका छन् । पदाधिकारीको पर्खाइमा रहेका गाडी कर्मचारीले फेरी–फेरी चढिरहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मै गाडी खरिदका लागि आठवटै आयोगलाई तीन–तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि १२ वटा गाडी खरिद गरेको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र समावेशी आयोगले पाँच पदाधिकारी र सचिवका लागि एक–एक गाडी किनेका छन् । मधेसी आयोगले दुईवटा गाडी मात्रै किनेको छ । थारू आयोगले भने टेन्डर प्रक्रिया नमिलेका कारण गाडी नकिनेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अध्यक्षसहितका पदाधिकारीका लागि पाँचवटा, सचिवका लागि एक, सहसचिवहरूका लागि चारवटा र कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईवटा गरी १२ गाडी खरिद गरेको थियो । आयोगमा अहिले अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी छैनन् । दुई सहसचिव मात्रै कार्यरत छन् । त्यसैले ६ वटा गाडी थन्किएका छन् । आयोगमा सात मोटरसाइकल पनि छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगसँग हाल नौ गाडी, ६ मोटरसाइकल र एक साइकल छ । ‘आयोगमा पहिल्यै तीनवटा गाडी थिए । पछि ६ वटा गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरिए,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘गाडी नबिग्रियुन् भनेर अहिले सचिव र उपसचिवज्यूहरूले हप्तैपिच्छे फेरी–फेरी चढ्नुहुन्छ ।’ 

आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्षसहितका पदाधिकारीका लागि पाँचवटा गाडी र सचिवका लागि एक गाडी खरिद गरेको थियो । पुराना दुई गरेर अहिले आयोगमा सातवटा गाडी प्रयोग भइरहेका छन् । आयोगमा ३० कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि १६ जना मात्रै कार्यरत छन् । 

मुस्लिम आयोगले पनि अध्यक्ष नियुक्त नहुँदै गाडी खरिद गरेको थियो । हाल आयोगसँग सातवटा गाडी छन् । अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, सचिव र दुई उपसचिवले एक–एक गाडी प्रयोग गरेका छन् । तत्कालीन सचिव शम्भुबहादुर खड्काको २१ जेठमा अन्यत्र सरुवा भयो । तर, उनले चढेको गाडी अहिलेसम्म आयोगलाई फिर्ता गरेका छैनन् । पुराना दुईवटा गाडी भने मर्मत नगरी चलाउन नमिल्ने अवस्थामा छन् । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा पाँच स्कुटर र दुई मोटरसाइकल खरिदका लागि टेन्डर निकाले पनि एउटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर मात्रै खरिद गरेको छ । 

मधेसी आयोगले भने अध्यक्ष र सचिवका लागि मात्रै गाडी किनेको छ । पदाधिकारी नियुक्त भएपछि मात्रै बाँकी गाडी किन्ने आयोगको योजना छ । ‘पदाधिकारी नियुक्त नभई गाडी नकिन्ने भनेर त्यतिवेला दुईवटा मात्रै किनिएका रहेछन् । तीबाहेक आयोगसँग ६ वटा मोटरसाइकल पनि छन्,’ आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले भने ।

टेन्डर प्रक्रिया नमिलेपछि थारू आयोगले भने पदाधिकारीका लागि गाडी किनेको छैन । आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले महिला आयोगको गाडी चढेका छन् । 

महिला आयोगले चालू अवस्थाका पाँचवटा गाडी हुँदाहुँदै पाँच पदाधिकारी र एक सचिवका लागि भनेर ६ वटा नयाँ गाडी पनि किन्यो । ११ गाडीमध्ये एक सचिव शान्ता भट्टराई अधिकारी चढ्छिन् भने एक थारू आयोगका अध्यक्ष चढिरहेका छन् । बाँकी गाडी कर्मचारीले पालैपालो चढिरहेका छन् । सचिव अधिकारीले पदाधिकारी आउँदासम्म गाडीहरू जतन गरेर राखिने बताइन् । ‘गाडी किनेर गल्ती नै गरिएको त होइन । पदाधिकारी आउने वेलासम्म नबिग्रिने गरी आलोपालो प्रयोग गरिरहेका छौँ, मर्मत–सम्भार गर्ने गरेर राखेका छौँ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, समावेशी आयोगले पनि अध्यक्षसहितका पदाधिकारीका लागि पाँचवटा र सचिवका लागि एक गाडी खरिद गरेको थियो । अहिले एक गाडी कार्यबाहक अध्यक्षले र एक गाडी सचिवले चढिरहेका छन् । बाँकी चार गाडी थन्किएका छन् । 

संविधानमाथि सरकार हाबी भयो : चन्द्रकान्त ज्ञवाली

आयोगहरू तीन किसिमका हुन्छन् । संवैधानिक, कानुनी र तदर्थ । संविधानमा राख्नैपर्ने आयोगहरू वास्तविक संवैधानिक अयोग नै हुन् त ? भनेर हेर्दा कतिपय कानुनी र तदर्थ आयोग मात्रै गठन गरेको भए हुन्थ्यो । संवैधानिक हुन सक्छन् कि भनेर सातवटा आयोगलाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । संविधान बनाउने वेलामा हरेक जाति, वेशभूषा, समूहका गरी नेता र सांसदहरूले सयवटा आयोगको आश्वासन देखाए ।

महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू पुनरावलोकन गर्ने सूचीमा राखिए । यस्ता जातविशेष र क्षेत्रविशेषका आयोग संवैधानिक हुन सक्दैनन् भन्ने आवाज उठेको थियो । विदेशमा पनि यस्तो अभ्यास हुँदैन भनेका थियौँ, तर संविधानमा राखियो । अख्तियार, निर्वाचन, महालेखा, मानवअधिकार, लोकसेवा, वित्त तथा प्राकृतिक आयोगमध्ये पनि सबै संवैधानिक हुन सक्दैनन् भन्ने आवाज त्यतिखेर उठेको थियो । 

संविधानविज्ञको हैसियतले हामीहरूले वास्तविक संवैधानिक आयोग मात्रै बनाउन सुझाब दियौँ । कानुनी र तदर्थ आयोगलाई संविधानमा राख्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाब थियो । सरकारलाई वाचडगको भूमिका खेल्ने र पहरेदारका रूपमा काम गर्न आयोग गठन हुने हुन् । सरकारलाई लगाम लगाउन यसको परिकल्पना गरिएको हो ।

संविधानवादमा सरकारलाई डोहो¥याउने यिनका काम हुन् । राज्यका यस्ता संवैधानिक आयोग, प्रेस, नागरिक समाजजस्ता संयन्त्रले सरकारलाई नियन्त्रण गरे बल्ल संविधानवाद हुन्छ । सरकारलाई आफ्नो मात्र अधिकार प्रयोग गरी लोकतान्त्रिक बनाउन यस्ता आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । सरकार असीमित र स्वेच्छाचारी नहोस् भनेर यस्तो अभ्यासमा हामी गएका हौँ । 

तर, अभ्यासमा कतिपयको काम नै टुंग्याउन सकिएको छैन । संविधानमा राखिएका यस्ता अयाोग कति सक्षम, स्वतन्त्र छन् भनेर औचित्य पुष्टि हुन अहिले पनि सकेको छैन । आयोगले पूर्णता नै पाएको छैन । संगठन नै गठन भएको छैन कसरी काम गर्न सक्छन् ? संविधानमा राख्नु थियो भने किन पूर्णता दिइएन ? कतिपयको कामको समेत टुंगो लागेको छैन । संविधानसभाले बनायो, तर अभ्यासमा कमजोरी हुँदा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।

संवैधानिक परिषद्माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक दायित्वबाट संवैधानिक परिषद् विमुख भयो । सरकारमाथि संवैधानिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको छ । १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनियो, तर काम के गर्ने टुंगो लागेन, पूर्णता पाएनन् । यस्तो हुँदा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ– के औचित्यका आधारमा यस्ता आयोग गरियो ? 

रिक्त भएको एक महिनामा परिषद्ले पूर्णता दिनुपर्छ । तर, विडम्बना देशका प्रमुख अंगका प्रमुखहरू संवैधानिक परिषद्माथि नै प्रश्न उठेको छ । यति धेरै पद खाली हुँदा पनि परिषद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? बैठक नबस्ने ? नियुक्तिका लागि मान्छे नै नभएको हो ? योग्यता नपुगेको हो ? यस्तो हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ । संवैधानिक दायित्वबाट परिषद् विमुख भएको छ ।

रिक्त पदमा सरकारका मान्छेको चासो भयो । आफ्नो र खल्तीको मान्छे परेनन् भन्ने चिन्ता देखियो । योग्य मान्छेभन्दा आफ्ना मान्छे पार्न होडबाजी चल्यो । अख्तियारले ठूला माछालाई समाउने भन्यो, तर पूर्ण नभएपछि यस्ता संस्थाले कसरी काम गर्न सक्लान् ? आयोगहरू खाली हुने भएपछि यिनीहरूले सरकारलाई निर्देशन दिने, उत्तरदायी बनाउने कसरी गर्न सक्लान् ? संविधानभन्दा सरकार हाबी भयो । सरकार जथाभावी चले हुन्छ भन्ने भयो । आयोग भएका भए धेरै डर हुन्थ्यो । संविधानवादमा राजनीति हिँड्नुपर्नेमा राजनीतिको वरिपरि संविधानवाद देखियो । यस्ता पक्षले संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरेको छ ।